एक जमाना थियो । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भनिन्थ्यो । उक्त भनाइ उखान बनिसक्यो । अहिले न्याय नपाए काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । न्याय माग्न काठमाडौं आउनेको लर्को छ । तर, काठमाडौं आएपनि न्याय पाउन मुस्किल छ ।
मिटरब्याजीपीडित पनि न्याय माग्दै काठमाडौं धाउन थालेको वषौँ भयो । त्यो पनि हप्तै दिनसम्म पैदल हिँडेर । राजमार्गको तातो कालोपत्रे सडकमा नांगै खुट्टा पट्टपट्ट पाइला फुटाउँदै । तरतरि रगत चुहाउँदै । भोक–प्यास नभनी हिँडेर काठमाडौं आइपुग्छन् ।
उनीहरू मिटरब्याजी साहुले धर्म छाडेपछि । अशान्तिले पिरोलिएपछि । आफ्ना पीडा सिंहदरबारलाई सुनाउन काठमाडौं आउन बाध्य हुन्छन् । न्याय माग्दै चिच्याउँछन् । स्वर नसुकेसम्म कराउँछन्– न्याय देऊ, न्याय देऊ ।
उनीहरूको कथाव्यथा दर्दनाक छ । ऋण चुक्ता गरे पनि जालसाजी गरेर बनाएको तमसुकले चुर्लुम्मै डुबेका छन् । पीडा सहन नसकेर कतिले आत्महत्या नै गरिसके ।
गाउँ–सहर सबैतिर मिटरब्याज मौलाएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लामा भन्दा मधेसमा मिटरब्याजका पीडित धेरै छन् । यो अवैध धन्दाले घरायसी गर्जो टार्न खोज्नेहरूलाई घर न घाटको बनाएको छ । साहुले घर जग्गा सबै खाइदिसके । भए भरको सबै बुझाइसके । तर, अझै ऋण चुक्ता भएको छैन । साहुले तनाव दिन छाडेका छैनन् ।
मिटरब्याजीपीडित न्याय माग्दै काठमाडौं धाउन थालेको वषौँ भयो । राजमार्गको तातो कालोपत्रे सडकमा नांगै खुट्टा पट्टपट्ट पाइला फुटाउँदै । तरतरि रगत चुहाउँदै । कथाव्यथा दर्दनाक छ । कहिलेसम्म तनावपूर्ण जीवन जिउने ? लिँदै नलिएको ऋणको भारी कहिलेसम्म बोक्ने ?
साहुजीहरू प्रशासन, विधि र न्याय प्रणालीलाई हातमा लिएर निर्बाध धन्दा चलाइरहेका छन् । वित्तीय प्रणाली र कानुनी शासनको धज्जी उडाइरहेका छन् । एक दशकसम्म मिटरब्याजी पीडितहरूले न्याय माग्दै आफ्नै ठाउँमा आन्दोलन गरे । तर, पार लागेन । त्यसपछि काठमाडौं आउन बाध्य भए । केही वर्ष यता न्यायको लागि पटकपटक काठमाडौं धाएका छन् । आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
न्याय माग्न काठमाडौं आउनु पनि उनीहरूलाई सहज छैन । बाटोमै अवरोध हुन्छ । कुटपिट गरिन्छ । काकडभिट्टाबाट पैदल हिँडेर आएको मिटरब्याजी पीडितको समूहलाई मकवानपुरमा अवरोध भयो । त्यस क्रममा झडप पनि भयो । २१ जना पीडित घाइते भए । पीडामाथि अर्को पीडा थपियो । सिहंदरबारलाई पीडा सुनाउन आएकाहरू अस्पताल पुगे । आलो घाउमा नुन खोर्सानी छर्किएको जस्तै भयो ।
उनीहरू यसरी विभिन्न अवरोध छिचोल्दै काठमाडौं आउँछन् । आन्दोलन चर्काउँछन् । रोदन गर्छन् । सरकार न्याय दिलाउने वाचा गर्छ । बुँदाबुँदामा सम्झौता हुन्छ । तर, सरकार सम्झौता फेरि सोझिँदैन । कार्यान्वयन हुँदैन । सम्झैतापत्र केवल कागजको ‘खोस्टो’ मात्रै बन्छ ।
उता, मिटरब्याजी साहु भने उनीहरूलाई दिनको दिन सम्झिरहन्छ । ऋण तिर्न ताकेता गरिरहन्छन् । थर्काइरहन्छन् । त्यसैले पीडित संगठित भएर केही वर्षदेखि न्यायको खोजीमा छन् ।
पीडितहरूको यो अवस्थाबारे तीनै तहका सरकार जानकार छन् । प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैलाई थाहा छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि जानकारी नै छन् ।
मन्त्री÷प्रधानमन्त्री बन्नसाथ सबै कुर्लने गरेका छन्– मिटर ब्याजीहरुलाई छोडिँदैन, पीडितहरूलाई न्याय दिन पछि हटिँदैन । तर, यो त सब भन्ने कुरा न मात्रै हुन्छ ।
राजनीति गर्न पैसा चाहिन्छ । पैसा ऋणीसँग होइन, साहुजीसँग हुन्छ । साहुजीविरुद्ध बोले फेरि कसले दिने चन्दा ? चन्दा नपाएपछि निर्वाचनमा भोट केले किन्ने ? भोट नकिनी कसरी जित्ने ? कसरी सांसद्÷मन्त्री बन्ने ? तनावै छ । त्यसैले बोल्नुभन्दा नबोल्नुमै फाइदा ।
मिटरब्याजी पीडितप्रति सरकार संवेदना शून्य छ । लोकतान्त्रिक मुलुकले पीडितलाई न्याय दिलाएर परिणाम देखाउने हो । पीडितका निम्ति बिना सर्त न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ, र यो प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूका समस्या समाधानका निम्ति सार्थक पहल चाँडोभन्दा चाँडो थाल्नुपर्छ । निमुखा किसानहरूलाई यो चरम अन्यायबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
उनीहरूले कहिलेसम्म तनावपूर्ण जीवन जिउने ? लिँदै नलिएको ऋणको भारी कहिलेसम्म बोक्ने ? यस्तो अवस्थामा मजदुरी गरेर दुई छाक टार्ने पीडितको हालत के होला ? यस विषयमा राज्यका निकायहरू गम्भीर हुनैपर्छ । राज्यले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनैपर्छ । पीडितहरूले तिरेको अनावश्यक रकम पीडकबाट फिर्ता दिलाउनुपर्छ । सरकार भएको आभास दिलाउनुपर्छ ।
सरकारले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भनेर आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ । अझै धेरै नागरिक घरबारविहीन हुनुपर्ने र आत्महत्या गर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार सजग हुनैपर्छ ।
यो विषयमा राज्यका निकायहरूले आफैँले अग्र सक्रियता देखाउनुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । पीडितहरूले तिरेको अनावश्यक रकम पीडकबाट राज्यले फिर्ता दिलाउनुपर्छ । सरकारले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भनेर आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ ।
यसका निम्ति सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि कटिबद्धता आवश्यक छ । निमुखा नागरिकको दुःख पीडाले नछुने हो भने दलहरूले राजनीति केका लागि गरिरहेका छन् ? यसप्रति नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । मिटरब्याजीको चन्दा भुलेर उनीहरूले पीडितलाई साथ दिनुपर्छ ।
निमुखा गरिब–किसानको दोहन गरी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा राज्य शक्तिको आडमा मच्चाइएको ब्रह्मलुट गर्नेको उजागर गर्नैपर्छ । यसमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक, आइन्दा गाउँ–ठाउँमा देखिएका यस्ता समस्यालाई त्यहीँ नै समाधान गर्ने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । र, वित्तीय साक्षरता र पहुँच दुवै बढाएर किसानहरूले औपचारिक माध्यमबाटै सहज र सुलभ ढंगले ऋण पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
यति गरेमा मात्र सरकार हुनुको अर्थ हुन्छ, नत्र साहूबाट पीडित बनेकाहरूमाथि राज्यको अकर्मण्यता अर्को चोट मात्र थपिन्छ । न्याय भन्ने कुन चरोको नाम हो, कसैलाई थाहा हुन्न ।
