काठमाडौं, ७ चैत । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएका कामदार, आपूतिकर्ता र ढुवानीकर्ताहरुले गत चैत २ गते सरकारलाई १० दिन भित्र भुक्तानी नदिएमा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए । आफूहरु बरु सरकारी गोली खान तयार हुने भन्दै भुक्तानी नपाएसम्म काम ठप्प पार्ने लिखित अल्टिमेटम मेलम्ची खानेपानी आयोजना, खानेपानी मन्त्रालय, हाल काम गरिरहेको ठेकेदार सिनो हाइड्रो र ऋण लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकलाई दिएका थिए ।
यसरी उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, ढुवानीकर्ता र मजदुरहरुको कडा चेतावनीपछि खानेपानी सचिव माधव बेल्बासे अत्तालिएका थिए । उनले मेलम्चीको बाँकी काम यही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पूरा हुने र काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउने उद्घोष गर्दै आएका थिए । तर मेलम्चीको काम ठप्प पार्ने आन्दोलनको घोषणाले सचिव बेल्बासेको उद्घोषले हावा खाने स्थिति आएपछि ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति लिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव बेल्बासेले आन्दोलनकारी तथा संघर्ष समितिका केही पदाधिकारीहरुलाई केही रकम भुक्तानी दिएर आन्दोलन तुहाउने चाल चालेका छन् । उनले आयोजना प्रमुख तिरेश खत्रीलाई चैत १२ गतेभित्र आन्दोलनरत पक्षका केही प्रभावशाली उपठेकेदारमध्येका उत्तरकुमार श्रेष्ठलगायत केही आन्दोलनकारीलाई अलिकति भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका छन् । भुक्तानी भने मेलम्चीले सिधै नदिएर मेलम्चीलाई कुनै फर्जी बिल दिलाएर सिनो हाइड्रोको खातामा पैसा हाल्ने योजना छ । सुरुदेखि नै मेलम्चीका हाकिमसँग अनधिकृत साँठगाँठ रहेको सिनोहाइड्रोले गिटी, बालुवा, रड आदि आपूर्ति गरेको नक्कली बिल खडा गरेर आन्दोलनकारीको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने योजना रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
कुन उपठेकेदार र आपूर्तिकर्ताले कति रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ भनी अघिल्ला सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले सहसचिव चन्द्र केसी (बेल्बासे आएपछि रमाकान्त दवाडी) को संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति बनाएका थिए । उक्त समितिले भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न होइन, आन्दोलनकारीहरुलाई ‘तिमीहरुले पाउनुपर्ने कति रकम हो त्यो पत्ता लगाउन’ भन्दै समय तन्काइएको थियो । झन्डै एक वर्षमा पनि समितिले प्रतिवेदन तयार गरेन । आन्दोलनकारीको तीव्र दवाबका कारण दवाडी कमिटीले एउटा प्रतिवेदन बनायो । तयार भएको प्रतिवेदन बुभ्mन सचिव बेल्बासले झन्डै एक महिना लगाइदिए । कहिले के बहाना त कहिले के गर्दै ।
उक्त प्रतिवेदनमा दिनुपर्ने भुक्तानीलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । भेन्डरहरुले यथेष्ठ र पर्याप्त सबुत, प्रमाण (सीएमसीसित गरेको सम्झौता, भ्याट बिल आदि) बुझाए । प्रतिवेदन तयार भएपछि सचिव बेल्बासले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगरी दिन नसकिने’ भन्दै आलटाल गर्दै आए ।
सचिवको मनसाय छर्लंग भएपछि आपूर्तिकर्ताहरु आन्दोलित हुन पुगेका हुन् । अहिले तिनै आन्दोलनकारीमध्ये एकाध व्यक्तिलाई केही रकम दिने ललिपप देखाएर सचिव बेल्बासेले आन्दोलन तुहाउन लागेका हुन् । यसका लागि उनले सिन्धुपाल्चोकका पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका प्रभावशाली नेतालाई पनि परिचालन गरेका छन् । मेलम्ची आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद खरेल र एडीबीका शम्भु कट्टेलले पनि आन्दोलनकारीसँग साँठगाँठ गर्दै आन्दोलन फिर्ता गराउन लागिपरेका छन् । खरेल र कट्टेललाई पनि सचिव बेल्बासेले नै अह«ाएका हुन् ।
प्राविधिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार भुक्तानी दिन गैरकानुनी हुने, तर ठेकेदार सिनो हाइड्रोले बनाएको फर्जी बिलका नाममा आन्दोलन तुहाउने प्रयोजनका लागि भुक्तानी दिने यस्तो गैरकानुनी खेलमा सचिव बेल्बासे लागिपरेका छन् । उनको एकमात्र उद्देश्य जसरी पनि असारसम्म काम रोक्ने गतिविधि बन्द गर्ने, त्यसपछि आपूm सरुवा भई जाने वा भुक्तानीका लागि अदालत जाउ भन्ने रणनीतिमा छन् ।
सचिव बेल्बासेले अहिले मात्र होइन, गत दशैंको केही दिनअघि पनि यस्तै दाउपेच गरेर आन्दोलन तुहाउन ‘सफल’ भएका पनि हुन् । संघर्ष समितिका संयोजक उनै उत्तरकुमारले आप्mनो घरखेत लिलामी हुन लागेको चिठी र कागजपत्र देखाउँदै भुक्तानीका लागि यिनै सचिव बेल्बासेलाई गुहारे । सचिव र कार्यकारी निर्देशकले सुनेन् । त्यसपछि श्रेष्ठले धम्क्याउन थाले । श्रेष्ठले आपूm कठोर कदम (गैरकानुनीसमेत) बाध्य हुने भन्दै सचिवलाई थर्काए । सचिव बेल्बासेले सिनो हाइड्रोमार्पmत श्रेष्ठको खातामा १४ लाख रुपैयाँ हाल्न लगाए । सिनो हाइड्रोले श्रेष्ठको खातामा हालिदियो । यति रकम पाएपछि श्रेष्ठले आन्दोलन गरेनन् । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले मेलम्चीबाट चार करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
त्यतिबेला ‘हाललाई १४ लाख लिंदै गर, अरु पछि दिउँला’ भनेर श्रेष्ठलाई थुम्थुम्याइएको थियो । सचिव बेलबासले यही रणनीति अहिले अख्तियार गरेका छन् । चैत १२ गतेभित्र पचास प्रतिशत भुक्तानी दिने भन्दै आन्दोलन शिथिल पार्न खोजिएको एक भेन्डरले बताए । ‘आधा लिएर तपाईंहरु चूप लाग्नुस्, अरुचाहिं केही समयपछि हुन्छ,’ सचिव बेल्बासेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती भेन्डरले बताए ।
सीएमसीबाट तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी जफत गरेको मन्त्रालयले नियमानुसारको भुक्तानी दिनुपर्नेलाई नदिने अख्तियार दुरुपयोग गर्दै फर्जी बिल बनाएर ठेकेदार सिनो हाइड्रोको नाममा भुक्तानी दिनु कहाँसम्म न्यायसंगत हो ? यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर सबै प्रष्ट हुने उनको भनाइ थियो ।
सचिव बेल्बासले यस्तो किन गरे ? प्राविधिक समितिले भुक्तानी दिन मिल्ने भनी सुझाव पनि दिएकै छ । तर पनि सचिव किन दिंदैनन् । जबकी एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ नेपाली आपूर्तिकर्तालाई दिनुपर्ने छ । काम छाडेर भागेको सीएमसीसँग मिलेमतो गरी सचिव बेल्बासले यो रकम रोकेका हुन् ।
