काठमाडौं । कुनै बेला आफ्नो पीएसओ फिर्ता गराएर चर्चामा आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै पिएसओ बाड्न व्यस्त रहेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठकै निर्देशनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पिएसओ उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ४ असोजमा मापदण्डविपरीत पूर्वविशिष्ठ व्यक्तिहरुले लिएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन गृहमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि लिएको विवरणमा तीन वटै सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटाएका (पीएसओ) फिर्ता बोलाएको भएपनि पूर्ण रुपमा फिर्ता हुन नसकेको र मन्त्रीहरुले नै सोर्सका आधारमा पिएसओ लैजाने गरेको पाइएको हो ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, राज्य व्यवस्थाको निर्देशनपछि नेपाली सेनाले कानुनविपरीत विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षाका लागि पठाएको चार हजार ६ सयबाट तीन हजार चार सय सैनिकलाई फिर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले एक हजार ४ सय पिएसओमध्ये एक हजार ९९ सय सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलायो । नेपाल प्रहरीले पनि कानुनविपरीत पीएसओका रुपमा खटिएका ५८ जना प्रहरी फिर्ता गरेको थियो ।
समितिले फिर्ता बोलाइएका पीएसओहरु फेरि एक महिना नबित्दै अधिकांश पूर्वविशिष्ठहरूले गृहमन्त्रालयमार्फत् प्रहरीको पीएसओ लिइरहेका छन् । त्यसरी पीएसओ लिनेमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापा, पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतसहित १७ जना छन् ।
अधिकांश पूर्वमन्त्रीहरुले एक–एकजना पीएसओ लिएका छन् भने पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापाले प्रहरीको पीएसओका रुपमा दुई जना प्रहरी लिएका छन् । थापाकहाँ प्रहरी सहायक निरीक्षक दिनेश कटुवाल र प्रहरी नायव निरीक्षक केशवबहादुर घर्तीमगर खटिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिनेश कटुवाललाई कात्तिक २१ र घर्तीलाई मंसिर १४ मा पठाएको छ ।
त्यस्तै महराकहाँ प्रहरी सहायक हवल्दार रमेश थापा र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक किशोर आचार्य खटिएका छन् । उनले दुवै जनालाई १५ मंसिरमा लिएका हुन् । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतलाई एक जना प्रहरी जवान सुकबहादुर गुरुङलाई पठाएको छन् । उनले पनि ३ मंसिरमा लिएका हुन् ।
मापदण्डअनुसार मन्त्री पदबाट हटिसकेको २ वर्षसम्म मात्रै पीएसओ पाउने सुविधा छ । तर, दुई वर्ष नाघेकाहरूलेसमेत पीएसओ लिँदै आएको पाइएको छ । ‘पिएसओ फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो तर यहाँ भित्रभित्रै लिने र दिनेक्रम चन्दोरहेछ’, समितिका सभापति खतिवडाले भने ।
