काठमाडौं । देशका ठूला औद्योगिक घरानाहरुले स्थापना कालदेखिनै बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएको बारेमा सरकारी मातहतका निकायले अनुसन्धान गरेपनि शक्ति केन्द्रको आड्मा चौधरी समूहलाई उन्मुक्ति दिँदै आइएको छ ।
यसैबीच अरुण चौधरी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपिएको आरोपमा जेल परेर छुटेका छन् । उनका छोरा करण चौधरी पनि नक्कली भ्याट बिलमा सर्वोच्च अदालतबाट सजाय पाएका अभियुक्त हुन् । यस्तो अभियुक्तलाई नाडाको अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा राख्दा नाडाको प्रतिष्ठामा समेत आघात पुग्ने भएकोले आगामी कार्यसमितिको बैठकमा करण चौधरीको राजीनामा माग्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसैबीच निर्माण चौधरीले चीनबाट आयात गरेको इलेक्ट्रिक केवाइसी नामको माइक्रोबसमा पनि कर छली गरेको भेटिएको छ । ९ सिटे माइक्रोबसलाई सिजी ग्रुपले ११ सिट बनाएर भन्सार छलेको आरोपमा भन्सार विभागले कारबाही गरेको छ । भन्सार स्रोतका अनुसार भन्सारका कर्मचारीहरुसँग सेटिङ गरेर ६० किलोवाटको माइक्रोबसलाई ५० किलोवाट भन्दै चौधरीले चीनबाट आयात गरेका थिए ।
ठूला औद्योगिक घरानाको नाममा हुदै आएको व्यापार व्यवसायले कर राजस्व छलीमा चौधरी ग्रुपका विभिन्न व्यवसाय एक नम्बर सूचीमा नाम परे पनि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म सो समूहमाथि कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । सो सूचीको नम्बर १ मा परेको चौधरी ग्रुपले कर छलेको र अरबौ रुपैया विदेश लगेको समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
चौधरी ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीहरुले आफैंले नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गरी कर छली गर्दै आएको समाचार मात्र बनेन, सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी ठहर गर्यो तर अहिलेसम्म फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चौधरी ग्रुपले उसको उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न मात्र ४ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्महरुसँग वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्दै आएको छ ।
वर्षाैँदेखि व्यापारिक कार्य गर्दै आइरहेका ति फर्महरुले जारी गरेको भ्याट बिल नक्कली वा तिनिहरुले राजश्व नबुझाएको भन्ने कुरा छानविन गर्ने काम सरकारी निकायको हो तर सो बारे सरकार मौन रहनुले पनि चौधरी ग्रुपलाई कर छली गर्न स्वीकृत दिएको आशंका गरिएको छ ।
चौधरी ग्रुपले नक्कली भ्याट बिल जारी गरेरै देशमा सञ्चालन गरेको उद्योग धन्धाको कुनै पनि कर राजस्व न्यून मात्रामा बुझाएको तर जति मात्रामा बुझाउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा नबुझाएको भनाई राजस्व विभाग कै निर्देशकहरुको रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिलका बारेमा अनुसन्धान गर्दा ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाहरुले साना व्यवसायी तथा चिनेका मान्छेका नाममा खोलेका र नामै नसुनिएका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छापेर भ्याट छली गरेको प्रतिबेदन तयार गरे पनि हालसम्म त्यो प्रतिबेदन भुमीगत भएको छ ।
चौधरी समूहले त्यसैमार्फत किन्दै नकिनेको सामान किनेको देखाउँदै आएको छ । र, त्यसैबाट भ्याट र आयकर छल्दै आएको भेटिएको छ । उनीहरुले भ्याट बिल त नक्कली बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका छन् । सो कार्यलाई चौधरी ग्रुपले अर्थमन्त्रालय, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएर सरकारी पत्रमा टिप्पणी, छाप र हस्ताक्षर गराई बुझाउने गैरकार्य गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
यसबाट राजश्व चुहावट वा कर छली हैन, राजश्वमा ठूलो असर परेको छ । अर्थमातहतको निकायबाहेक गृहमन्त्रालयका कर्मचारीलाई अघोषित रुपमा ‘बिशेष सल्लाहाकार’ नै नियुक्ति गरेको पाइएको छ । यस्तो अपराधमा राजश्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्बन्धी कारबाही गर्ने तयारी सुरुमा आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको भएपनि चौधरीका कुनै पनि समूहलाई छुन आँट गरिएको छैन ।
चौधरी ग्रुपले सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी इम्पेक्स र सीजी फुड्सको नाममा विभिन्न बस्तुहरुको उत्पादन गर्ने गर्छ कर बुझाउने बेला नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने, त्यो कम्पनी प्रायःघाटामा गएको वित्तिय विवरण सरकारलाई पेश गर्दै आएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने फर्मसँग कारोबार गरेकोले चौधरी ग्रुपका तीन कम्पनीलाई दोषी ठह¥याई जरिवाना (थप भ्याट कर निर्धारण) समेत गरेको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले सो ग्रुपलाई स्पष्टीकरण समेत लिने आट गरेको छैन ।
चौधरी ग्रुपले यसमा चित्त नबुझेर पुनरावेदन ग¥यो, त्यसको अन्तिम निक्र्यैल हुन बाँकी छ । यहाँ विनोदका कान्छा भाइ अरुण चौधरीको मारुती लगायतका गाडीको कारोबार गर्ने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले समेत कर छली गर्दै आएको छ । चौधरी ग्रुपले वार्षिक ५ सय करोड रूपैयाँको हाराहारीमा राजश्व छली गर्दै आएको छ ।
कानुन अनुसार नगरिएको काम गैरकानुनी नै हो ।
सोही प्रकरणले नाडाका अध्यक्ष समेत रहेका करण चौधरीलाई अप्ठेरो समेत परेको छ । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले कर छली गरेको उनकै समूहका करण चौधरी नाडाको अध्यक्ष रहेकाले सरकारी कामकाजमा समेत प्रश्न चिन्ह उठेको भन्दै नाडाको अध्यक्षबाट हटाउने तयारी समेत भएको स्रोतको दावी छ ।
