काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालका निजीसचिव मात्रिका आचार्य र उद्योग विभागका निर्देशक मनोज रेग्मीले मन्त्रालय चलाउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार स्वकीयसचिव बृहस्पति श्रेष्ठ र सचिवालयका राजेश यादवको भूमिका देखाउनमा सीमित रहेको, मन्त्रालय र मातहतका सबै आचार्यले नै चलाउने गरेको आरोप छ ।
मन्त्रालयमा दुई सचिव कार्यरत छन् । उद्योगमा मुकुन्द निरौला र वाणिज्यतर्फ नारायणप्रसाद दुवाडी सचिव छन् । तर, दुई सचिवबीच पनि समन्वय अभाव छ । जसले भेट्यो उसैले एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिको शिकार मन्त्रालय हुन पुगेको छ । निरौला आफूलाई दवाडीभन्दा वरिष्ठ सचिव भएको घमण्ड गर्दछन् भने दुवाडी पनि के कम ? दुवैबीच समन्वय भएको देखाइए पनि भित्री रुपमा भने एकअर्काको शितयुद्ध चलिरहेको छ ।
मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने भ्रमणमा होस्, चाहे सचिवले नेतृत्व गर्ने बिदेश भ्रमणमा होस्, कुन सचिव सहभागी हुने भन्ने होडबाजी चल्दैआएको छ । फागुन १० गते बिहीबार मन्त्री रिजाल एक टोलीको नेतृत्व गर्दै युएईको दुबई भ्रमणमा निक्लेका छन् । साताब्यापी भ्रमणमा निस्केका रिजालसँगै सचिव दुवाडी, सहसचिव लीलाराज शर्मा र अधिकृत नवराज आचार्य रहेका छन् ।
कांग्रेस महासमिति बैठक समापन भएकै साँझ उडेका मन्त्री रिजाल फर्केपछि उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक नियुक्ति सिफारिस गर्ने बताइएको छ । उदयपुरपछि आयल निगम, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको विज्ञापन गरिएको थियो । तर, उदयपुरलाई छाडेर बाँकी २ संस्थान र प्रतिष्ठानमा प्रमुख नियुक्ति भइसकेका छन् ।
उदयपुरमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्री रिजाल नै अलमलमा परेपछि सिफारिस संस्थान शाखाको दराजमा थन्क्याइएको छ । चलेका संस्थानहरूलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसकेको उद्योग मन्त्रालयले अहिले बन्द रहेका उद्योग चलाउने डिङ हाँकिरहेको छ । साइनबोर्डसमेत उहिल्यै हटिसकेको हेटौडा कपडा उद्योग संचालन गर्ने गफ मन्त्रीले त गरे गरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत गर्नुलाई हाँस्यास्पद रुपमा लिइएको छ ।
हेटौंडा कपडा उद्योगको जग्गा केही वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडलाई दिइसकेको र लिमिटेडले उद्योगीहरूलाई भाडामा लगाइसकेको अवस्था छ । कम्पनी लिक्वीडेसनमा लगी कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले खारेज गरिसकेको छ । अस्तित्वमा नरहेको कम्पनी र जग्गामा फेरि कपडा उद्योग चलाउने हल्ला कसले पत्याउने ?
त्यसैगरी, बिराटनगर जुटमिल, गोरखकाली टायर, ओरेन्ट म्याग्नेसाइट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना संचालन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तहबाटै निरीक्षण र चासो राखिनुले यसभित्र गम्भीर बिषय त लुकेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
हेटौंडा कपडा सेनालाई जिम्मा लगाउने र बाँकी उद्योगहरू विदेशी र स्वदेशी व्यापारीहरूलाई दिने तयारीभित्र ठूलो आर्थिक चलखेल त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व भने अध्ययनका नाममा बजेट सकाउने हतारोमा उत्रिएको छ ।
सेज संचालन गर्न असफल भएका चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई पुरस्कृत गरेर आयल निगमको जिम्मा दिइएको छ । खानी विभागका केमिकल इन्जिनियर(डीई) रहेका भट्ट जागिर यथावत राखेर राज्यका निकायमा एकपछि अर्को नियुक्ति खाँदैआएका छन् । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा मन्त्रीका निजी सचिव आचार्यको संलग्नता देखिने गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयभित्रका सरुवा, नियुक्ति र विदेश मनोननय र औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डका यसअघिका सूर्ति र गुटखा उद्योगको क्षमतावृद्धिको निर्णय आचार्र्यले उद्योग विभागका निर्देशक मनोज रेग्मीमार्फत् गराएका थिए । जसमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप आचार्य र रेग्मीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
