काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महत मुलुकमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक असफल अर्थमन्त्री बनेर बाहिरिने भएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाएर पटक–पटक अवसर प्राप्त गर्ने डा. महतले अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययनमै विद्यावारिधि गरे पनि अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन सकेनन् । उनले आमनागरिकको अपेक्षाविपरीत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झन चरम संकटतिर धकेलेको विश्लेषण छ ।
आफूसँग कुनै भिजन नभएका डा. महत देउवा पत्नी आरजुले जे भन्यो त्यही गर्दा अर्थतन्त्रलाई झन् जर्जर अवस्थामा पुगेको अर्थविदहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि देखाउन लायक काम नगरेको र आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा बाधक बनेको सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका थिए । डा. महतको कांग्रेसभित्र पनि सबैभन्दा बढी आलोचना भएको छ । पर्टीभित्रको इतर समूहले मात्रै होइन, संस्थापन पक्षकै नेताहरुले पनि डा. महतको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
सभापति देउवाको विश्वासपात्र हुँ भन्दै पार्टीभित्र अद्धितीय अवसर लिने तर काम केही पनि गर्न ढंग नभएका महतले पार्टीको आन्तरिक जीवन र राष्ट्रिय चुनावमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरेको एकाध दृष्टान्त मात्रै छन् ।
पार्टीमा एकपटक केन्द्रीय सदस्य जितेका महतले प्रतिनिधिसभाको चुनाव अहिलेसम्म जितेका छैनन् । कुनै पनि भिजन नभएका महतको अदूरदर्शिता तथा ‘अक्षमता’का कारण मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र झन चरम संकटबाट गुज्रिन पुगेको छ । समस्या एकातिर तर महत आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता व्यवस्थापन तथा असम्बन्धित कार्यक्रममा रमाउँदा आफैले बजेटमार्फत गरेका घोषणा समेत कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
अर्थमन्त्री डा.महतले संसद्बाट खारेज गर्ने घोषणा गरेका संस्था निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन् । अर्थले ती संस्थाको बजेट रोके पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले विविध खर्च शीर्षकबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर चलाएका छन् । बजेटमा कतिपय कार्यक्रम बिनाअध्ययन र बिनाआवश्यकता ल्याइएको छ ।
शेयरमा कर लगाउने घोषणा थप जटिल बन्दासमेत यो व्यवस्था न कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छ न त सरकारले फिर्ता लिएर अर्थमन्त्रीको घोषणा अव्यावहारिक भएको भन्न सकेको छ ।
हवाई टिकटमा कर लगाउने विषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । केही कार्यक्रम पूर्व तयारीविना हठात् एवं लोक रिझ्याइँका लागि मात्रै घोषणा भएको देखिन्छ ।
यस्तै अवस्थाले पछिल्लो समय सरकार राजस्व तथा लगानीको लक्ष्य भेट्न असफल भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन भने निजी क्षेत्रले पनि आशावादी हुने ठाउँ देखिन्न ।
अर्थमन्त्री आफैंमा भिजन भएको, समन्वय गर्न सक्ने, बोल्ड निर्णय लिन सक्ने, आपसी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्ने भए पनि महतमा त्यस्तो क्षमता देखिन्न ।
पछिल्लो समय बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण बाह्य अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा गम्भीर हुन र अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा जानबाट रोक्न निजी क्षेत्रले गरेको आग्रहलाई अर्थमन्त्री महतले बेवास्ता गरिरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पैसा नपाएर ३ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने, खर्च कटौती गर्ने, राजस्वका दायरा बढाउने, नयाँ कर कार्यान्वयन गराउने लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री पूर्णतया असफल देखिन्छन् । बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमको डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रले भोग्नु परिरहेको छ ।
साधारण खर्चका लागि समेत ऋणको सहारा खोज्ने अर्थमन्त्री १० औं वर्षदेखि बन्द भएका उद्योग खोल्ने भनेर दौडिनु पनि विरोधाभाषपूर्ण रहेको सम्बन्धित जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयानुसारको काम अर्थमन्त्रीले गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको, बैंकको ब्याजदर बढ्दै गएको र अर्थतन्त्रका प्रमुख स्रोत चलायमान हुन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पुँजीबजार पनि दुई वर्षदेखि नै सुस्ताएको छ । अर्थ मन्त्रालयको असहयोग, मौद्रिक नीति, संकुचनमा गएको अर्थतन्त्रसहितका कारण पुँजीबजार खुम्चिएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान र आवश्यक सहयोगका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
एफपिओमा कर लगाएर राम्रा बैंकलाई धरासायी बनाएका छन् । मर्जर तथा एफपिओको रकममा भूत प्रभावी कर नअसुल्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि प्रचण्डलाई थाहै नदिई कर लगाएका थिए ।
महत अर्थमन्त्री बनेपछि आन्तरिक सूचकहरूमा सुधार आउन सकेन । बजेट खर्च निराशाजनक छ । नयाँ बजेटका लागि छलफल सुरु हुँदा राजस्व २८ प्रतिशतभन्दा बढी उठ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नुको साटो घट्दा व्यवसायी र व्यापारी निराश छन् ।
बजेटमार्फत् लिइएका नीतिहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुकेको छ । सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा किसानहरूलाई गरेको कामको भुक्तानी तथा सरकारले लिएको अनिवार्य दायित्व स्वरूपमा अर्बौ रूपैयाँले सरकारले भुक्तानी गरिदिएको छैन ।
सरकारले आफ्नो दायित्व बहन नगरेकै कारण कोरोना बिमा गरेका करिब १ लाख सर्वसाधारणको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । २ वर्ष बित्दा समेत करिब १ लाख नागरिकको ८ अर्ब ६९ करोड दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । एफपिओमा कर लगाएर राम्रा बैंकलाई धरासायी बनाएका छन् । मर्जर तथा एफपिओको रकममा भूत प्रभावी कर नअसुल्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि प्रचण्डलाई थाहै नदिई कर लगाएका थिए ।
सरकारले अनुदान नदिएकै कारणले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा गर्न र दाबीको भुक्तानी गर्न रोकेका छन् । सरकारले गत वर्ष बिक्री भएको उखुको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान पनि अझै उपलब्ध गराएको छैन । सरकारले नै पैसा नदिएपछि उखु किसानहरूले संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) तथा डेरी उद्योगहरूले किसानको भुक्तानी गरेका छैनन् । लम्पी स्किन पीडित किसानलाई उपलब्ध गराउने भनिएको राहत पनि सरकारले अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
किसान र व्यवसायीको मात्रै होइन संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको दायित्व फरफारखमा पनि ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या प¥यो ।
गत वर्ष ५५ वर्ष यताकै पहिलो पटक राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्यो। आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को तुलनामा राजस्व १० प्रतिशतले घटेको थियो । यस्तो अवस्थामा राजस्व सुधारको लागि सरकारले कदमहरू चाल्नु पर्नेमा त्यसो भएन ।
विना अध्ययन नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउन तथा अतिरिक्त कर लगाउने नीति लिएपछि एकपछि अर्को नीतिबाट सरकार पछि सर्नुप¥यो । आर्थिक विधेयकबाट साविकको पुँजीगत लाभकरमा थप कर लगाइएको विरोधमा सेयर लगानीकर्ताहरूले गरेका थिए । यसपछि लगत्तै अर्थमन्त्रालय आफ्नो नीतिबाट पछि हटेर थप कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अर्थतन्त्रका समस्याको विषयमा सदन, सडक तथा अन्य सभाहरूमा निरन्तर चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदा अर्थमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निभाउन पनि सकेनन् ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु । चालु खाता बचतमा देखिनु वर्तमान सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमको कारण होइन । त्यस्तै, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको विषयमा पनि सरकारको नीतिको कारण होइन । अर्थमन्त्री महत मुख्यतः यी तथ्यांकलाई देखाएर आफ्नो प्रगति विवरण उल्लेख गरेका छन् । तर बढ्दो बेरोजगारी, उत्पादन तथा लगानीमा आएको कमी, बजेटमा देखिएको असन्तुलनमा विषय सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
