प्रहरी र अदालतलाई छल्न खोज्दै चौधरी

काठमाडौँ । अर्बपति विनोद चौधरी र उनका भाई अरुण चौधरीले सर्वोच्च अदालत र प्रहरी प्रशासनलाई झूक्याउन खोजेपनि सफल नहुने देखिएको छ । पक्राउ पछि सिआइबीको हिरासतमा रहेका अरुण चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने बयान दिएको र अदालतमा पनि सोही बयान दिएपछि थुनामुक्त भएका थिए ।

तर थुनामुक्त भएको केही समयपछि सो जग्गा कानुनसम्मत तरीकाले किनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि उनले सरकारी अधिकारीहरुलाई झूक्याउन खोजेका थिए । सो सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरुको नियतमा धक्का लागेको छ ।

च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाम परिवर्तन भई हाल सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको तर्फबाट संजय ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले फागुन १३ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।सर्वोच्चले जग्गा फिर्ता गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गरेको निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले निर्णय फाइल झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न गत माघ २५ गते च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि) बाँसबारीको नाममा पत्र काटेको थियो । मालपोतले २१ दिनभित्र प्रतिनिधि कार्यालयमा हाजिर हुनू र नआएमा कानुनबमोजिम हुने भन्दै पत्र काटेको थियो ।

टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्षको रोहबरमा चाँदबागका सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको नाममा पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको विरूद्धमा सञ्जयले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो ।

सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदबाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो ।

माघ २२ गते म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनमा अनुसन्धान सके पेस गर्नु, नसके हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । सोही आदेशपछि माघ २४ गते चौधरीसहितका तीन प्रतिवादीहरु रिहा भएका थिए । अहिले न्यायाधीश आचार्यलाई मुगु सरुवा गरिएको छ ।