नेपालको राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु भएको छ । गएको सप्ताहान्तमा सत्ता गठबन्धनभित्र बढेको ‘चिसो’ र सत्ताको प्रधानमन्त्री–घटक माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच बढेको ‘न्यानो’ले नयाँ कोर्स सुरु हुने संकेत दिएको थियो ।
नेपालमा अहिले त्रिशंकु संसद् छ । यस्तो अवस्थामा हुने भनेको त्रिशंकु संसद्ले आफ्नो अस्थिर स्वरूप देखाउँछ । त्यही स्वरूपले सत्ताको अंकगणित दिने हो । अहिले त्यही अंकगणित फेरबदल भएको हो । पछिल्लो स्थिति सिर्जना हुनमा नेपालको सत्ता राजनीति र त्यसका विभिन्न डाइनामिक्स जिम्मेवार छन् ।
पहिलो कुरा त के बुझ्न जरूरी छ भने नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । यसको एक सुन्दरता हो, आवधिक निर्वाचन । त्यो समावेशी चरित्रको मिश्रित प्रणालीमा आधारित छ । मिश्रित भन्नाले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक हो । नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र छ । यसको मूलभूत विशेषता भनेको संसद्ले सरकार बनाउने हो । अर्थात् नेपालको आवधिक निर्वाचनले संसद् मात्र बनाउँदैन, सरकार पनि बनाउँछ ।
२०७९ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपालमा चुनावपूर्वको गठबन्धन बन्यो । गठबन्धन वैचारिकभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित थियो । त्यसको मियोमा थिए, एमाले अध्यक्ष ओली । २०७४ को आमनिर्वाचनमा ठूलो दल बनेर सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटनको सिफारिस गरे । बाँकी दल त्यो कदमको विपक्षमा उभिँदा त्यसले देशको राजनीतिलाई वैचारिकभन्दा पनि ओली र ओली विरोधी कित्तामा बाँडिदियो । त्यो विभाजनले ओलीलाई सत्ताच्युत मात्र गरेन, २०७९को चुनावमा ओली पक्षधर र ओली विरोधी चुनावपूर्वको गठबन्धन बन्यो ।
चुनावपूर्वको गैरवैचारिक गठबन्धनलाई वैचारिक आधारमा कित्ताकाट भएका नेपाली मतदाताले खासै रुचाएनन् । परिणामतः कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तत्कालीन सत्तारूढ वामपन्थी–प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पु¥याएन, ओलीले राजावादी र मुख्य मधेसवादी दलसँग बनाएको गैरवैचारिक गठबन्धन त बहुमतको धेरै टाढा रह्यो ।
गैरवैचारिक गठबन्धनलाई भन्दा नयाँ दललाई मत दिन जनता तयार भए । यही मेसोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता नयाँ दलको च्याँखेदाउ चल्यो । तर, ती दलको उपस्थिति पनि सत्ताको अंकगणितलाई खासै फरक पार्ने खालको रहेन ।
जनमतले फेरि पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै सत्ताको केन्द्र बनाए । लोकतन्त्रको नाममा फेरि पनि यिनै तीन दलको सिण्डिकेट चल्ने अवस्था बन्यो । अहिले नेपालमा यी तीन दलभन्दा पनि ती दलका पार्टी प्रमुखहरू देउवा, ओली र प्रचण्डको सिण्डिकेट चलिरहेको छ ।
उनीहरूले पार्टी कब्जा गरेर नेपालको नूतन लोकतन्त्रलाई आआफ्नो सत्ता स्वार्थको खोरमा हुलेर कुँज्याइरहेका छन् । उनीहरूले कुँजे बनाएको लोकतन्त्रले नेपाली जनताका आशा र अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा अन्ततः लोकतन्त्र नै बदनाम भइरहेको छ ।
लोकतन्त्रका नाममा अहिले जे जस्तो गलत अभ्यास भइरहेको छ, त्यसका लागि मूलतः यी तीन शीर्ष नेता नै जिम्मेवार छन् । अहिले गठबन्धन बन्ने र फेरिने भनेको पनि यी तीन नेताको प्रधानमन्त्री बन्ने खेलको म्युजिकल चियर नै हो । नयाँ राजनीति समीकरण बनेसँगै नेपाल र देउवा म्युजिकल चियरबाट बाहिरिएका छन् । ओली भित्रिएका छन् ।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि मूलतः ओली र लामिछानेलाई नाफा भएको छ । देउवा र नेपाल घाटामा छन् । नाफामा हुने लामिछाने सम्भवतः पुरानै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा फर्कन्छन् । यो नाफा–घाटाले संघदेखि प्रदेशसम्मकै सरकारको अनुहार र पात्र फेरिने पक्का भएको छ ।
के यो नैतिक हो ?
यो सत्ता–गठबन्धन परिवर्तनले देशलाई फेरि एकपटक २०७९ को आमनिर्वाचनपछि प्रचण्ड सरकार गठन हुँदाकै गठबन्धनमा फर्काएको छ । त्यतिबेला प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउने पूर्वसहमतिबाट कांग्रेस पछि हट्दा बिच्किएका प्रचण्ड सत्ताका वाचाल खेलाडी ओलीको ढोक्सामा परेका थिए । त्यो ढोक्साका कारण एमालेले सभामुख र रास्वपाले उपसभामुख पाए भने सबै प्रदेश सरकारमा एमालेको एकछत्र भयो । त्यसबाट रास्वपा सत्तामा पुग्यो, लामिछानेलाई अप्रत्याशित रूपमा गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीको चिट्ठा प¥यो ।
फेरि पनि यही भएको छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारबाट बाहिरिने र एमाले प्रवेश हुने चक्र सुरु भएको छ । यो चक्रले देशको गति अरू अवरोध हुनेछ ।
यसबाट चुनावमा गठबन्धन गरेर गएका दलहरू फरक कित्तामा पुगेका छन् । जनताले मत हालेको स्थितिभन्दा फरक किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । यो भनेको आफैँमा अनैतिक त हो नै राजनीतिक बेइमानी पनि हो ।
चुनावमा एउटा गठबन्धन लिएर मत माग्न जाने अनि जनताले पनि त्यसैको आधारमा मतदान गर्ने तर सरकार बनाउने बेला भने ठ्याक्कै उल्टो गठबन्धन बनाउने; यो किमार्थ पनि नैतिक हैन । एक किसिमले भन्ने हो भने यो जनमतको अपमान नै हो ।
सही के हो ?
वैचारिक आधारमा चुनावपूर्वको गठबन्धन बनेको थिएन । त्यो आफैमा एक गलत कदम थियो । तर, गलत नै भए पनि त्यो गठबन्धन नै कायम राखेर अगाडि बढ्नु नैतिक हुन्छ । किनभने, अहिले पनि सरकार बनाउन फेरि गठबन्धन भत्किएको छ । र, त्यो गठबन्धन पनि एक किसिमले गैरवैचारिक हुन्छ, अनैतिक नै हुन्छ ।
हुनुपर्ने चाहिँ जे भए पनि संसद्को यो कार्यकालभरि चुनावपूर्वको गठबन्धन नै कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यसका लागि गठबन्धनका सबै घटक एकापसमा इमानदार हुनुपर्ने हो । गठबन्धनमा संख्या महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यो नै सबै होइन । ससाना घटकको मत पनि निर्णायक हुने भएकाले सबैको सह–अस्तित्व स्विकारिनु पर्छ । संख्याका ठूला दलले त्यसको अहम् साना दलतिर देखाउनु हुन्न, साना दललाई अनावश्यक रूपमा पेल्नु हुन्न ।
कांग्रेसको दादागिरी
कांग्रेसले गठबन्धनका घटकको सहअस्तित्वलाई स्विकार्न सकेको थिएन । कांग्रेस सधैं संख्याको मात्र कुरा गर्थ्यो । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक भएकाले अरूले उसले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने सोच कांग्रेसमा थियो । उसका लागि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफैले रजाइँ गर्नुपर्ने, अरू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उसको खेताला भइदिनु पर्छ भन्ने सोच थियो ।
कांग्रेसले अहिले जे गल्ती गरिरहेको छ, त्यही गल्ती उसले यो संसद्को कार्यकालको सुरूमै ग¥यो । चुनावअघिको सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए प्रचण्ड ओलीको ढोक्सामा पर्ने नै थिएनन् । त्यसबाट कांग्रेसले धेरै गुमायो । अझ, प्रचण्ड ओली ढोक्साबाट नफर्केको भए त कांग्रेससँग प्रतिपक्षी दलको नेताबाहेक केही नै हात लाग्ने थिएन ।
तर, कांग्रेसले त्यस परिघटनाबाट कुनै पाठ सिकेन । समय बित्दै जाँदा उसले सरकारमा आफ्नो दादागिरी बढायो । उसलाई के मात्र लाग्यो, भने कांग्रेसले गर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको हो, उसले कांग्रेसले भनेको सबै मान्नुपर्छ । तर, उसले गठबन्धनमा रहेको अरू दलको महत्त्व बुझेन । कांग्रेसको यही गल्तीकै कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपटी आएको थियो । यति भन्नलाई कुनै आइतबार पर्खनै पर्दैन । जब कांग्रेसले यो सत्य बुझ्यो, उसका लागि सत्ता धेरै टाढा भइसक्यो ।
