प्रचण्ड–देउवा गठबन्धन रहरले भन्दा पनि करले बनेको गठबन्धन थियो । केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन नगरेको भए यो गठबन्धन आवश्यक नै थिएन । संसद् विघटन गरेपछि प्रतिगमनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका दलहरू सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि संविधान जोगाउन निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न बाध्य भएका हुन् ।
त्यसो त प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सुरुदेखि नै गठबन्धन ढाल्ने बाटो कुरेर बसेको थियो । सबैको मुखमा मिसन ८४ भनिए पनि यो गठबन्धनले निरन्तरता पाएन भने २०८२ भित्रै देश मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्छ । त्यही संकेत बुझेर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचन कांग्रेस एक्लैले लड्ने घोषणा गरेका छन् ।
विगतमा पनि कांग्रेस एक्लै निर्वाचन लडेको उदाहरण छन् । कांग्रेस एक्लै लड्दाको फाइदा र बेफाइदा विगतको तथ्यांकले पनि प्रस्ट पार्छ । त्यसैले आगामी निर्वाचन कांग्रेस एक्लै लड्दा बहुमत आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । बरु, कांग्रेसका विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर लडे भने बहुमत आउने देखिन्छ ।
२०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर लड्दा झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूकै बहुमतको सरकार बन्ने थियो । निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा कम्युनिष्टहरुको मत छरियो । त्यसको फाइदा कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाले उठायो ।
अहिले पनि ओलीले प्रचण्डलाई माया गरेर साथ दिएका होइनन् । सत्ताको साँचो आफूले लिएर कुनै पनि बेला प्रचण्डलाई पंगु बनाउन मात्र माओवादीसँग सहकार्य गरेका हुन् । ओली प्रतिशोध साँध्न माहिर छन् । त्यसैले कहाँ गएर प्रचण्डलाई उनले गलहत्त्याउँछन् भन्ने कुरा प्रचण्डले बुझेका छैनन् ।
अब कांग्रेस एक्लै निर्वाचन लड्ने भएपछि कम्युनिस्टहरू मिल्नुको विकल्प छैन । निर्वाचन त टाढैको कुरा भयो, अहिलेदेखि नै कम्युनिस्टहरू मिलेर सरकार चलाए भने कम्युनिस्टलाई बहुमत आउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।
कम्युनिष्ट फुट्दा कांग्रेसले धेरै फाइदा लिएको छ । २०७४ मा जितेका कतिपय कम्युनिस्टहरू २०७९ मा हारेको उदाहरण पनि छ । कम्युनिस्टहरू फुट्दाको परिणाम कम्युनिष्टहरुले भोगिसकेका छन् । त्यसैले विगतको गल्ती सच्याउँदै साना, ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिल्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
विचार एउटै, झण्डा एउटै, उद्देश्य एउटै भएर पनि कम्युनिष्ट नेताहरूको दम्भका कारण पार्टी अलग–अलग भएको छ । एउटै कम्युनिष्ट पार्टी आम कार्यकर्ता र जनताको पनि चाहना हो ।
२०७४ सालमा एकीकरण भएको एमाले र माओवादी विभाजन नभएको भए मुलुकले यो दुर्गति भोग्नुपर्ने थिएन । जनताले पाँच वर्षका लागि कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट हालेकै थिए । तर, दुर्भाग्य ओली र प्रचण्ड मिल्न नसक्दा त्यो एकता खरानीको डल्लामा परिणत भयो ।
यसमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती ओलीले संसद् विघटन गरेर गरे । अझै पनि त्यसको पश्चात्ताप ओलीलाई छैन । दूरदर्शी नेता त्यो हो जसले गल्ती कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्छ । जननेता मदन भण्डारीले भन्थे– राजनीतिमा सिंहावलोकन हुनुपर्छ । तर, उनकै उत्तराधिकारी ओली भने ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर हिँड्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन विखण्डन मात्र भएन कमजोर पनि बन्यो ।
अन्ततः ओलीकै विरुद्ध प्रचण्ड सडकमा ओर्लनुप¥यो । माधवकुमार नेपालले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अब फेरि ‘बल’ ओलीकै कोर्टमा छ– कम्युनिष्टहरुबीच सहकार्य गर्ने कि आ–आफैँ लडेर सिद्धिने ? सहकार्य गरे पनि ओलीले विगतमा गरेका कमजोरी अब दोह¥याउनु हुँदैन ।
अहिले पनि ओलीले प्रचण्डलाई माया गरेर साथ दिएका होइनन् । सत्ताको साँचो आफूले लिएर कुनै पनि बेला प्रचण्डलाई पंगु बनाउन उनले माओवादीसँग सहकार्य गरेका हुन् । ओली प्रतिशोध साँध्न माहिर छन् । त्यसैले कहाँ गएर प्रचण्डलाई उनले गलहत्त्याउँछन् भन्ने कुरा प्रचण्डले बुझेका छैनन् ।
बरु देउवासँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएको भए सहमतीय संस्कृतिको विकास हुने थियो । लोकतन्त्र स्थायी हुने थियो । प्रचण्डले बाटो बिराउँदा फेरि पनि लोकतन्त्र खतरामा पर्ने सम्भावना छ ।
