वामपन्थीलाई कमजोर हुन नदिन नयाँ समीकरण

सत्ता गठबन्धनमा फेरि फेरबदल आएको छ । सत्ता राजनीति गत वर्षको पुस १० गतेको अवस्थामा फर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वमा नेकपा एमाले, रास्वपालगायतका दल सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनेको हो ।

वामपन्थी दलहरू एकजुट हुने गरी नयाँ समीकरण अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार चम्पा कार्की पराजित हुनु र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट गठबन्धन नगर्ने निर्णय लिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विकल्प खोजेको हो ।

केही समयअघि सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा एउटै गठबन्धनबाट उठेका दुई उम्मेदवारमध्ये कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी र माओवादी उम्मेदवार पराजय भएका थिए । भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्री मोहन बस्नेत र असफल साबित भएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाउन कांग्रेस सहमत नभएपछि पुरानो गठबन्धनमा समस्या आएको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पनि कांग्रेसले अडान कायम राखिराख्यो ।

कांग्रेससँगको सहकार्यमा जहिल्यै घाटा र धोका पाएको चर्चा माओवादी बैठकमा चलेको थियो । त्यही क्रममा गठबन्धनमा सहमति नभइ माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवादी दिने निर्णय गरेको थियो । र, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट बाक्लो बनाएका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको बेलामा फेरिएको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा सँघारमा भत्किन पुगेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

फेरि नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो, गठबन्धन नै फेरिने गरी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्यो ?
वामपन्थी दलहरू एक होउन् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो । विगतको घटनाबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । वामपन्थीलाई कमजोर हुन नदिन नयाँ स्टेप चालिएको हो । राजनीतिक यात्रामा कतिपय अवस्थामा अवरोध देखियो । सरकारको काममा सत्तारुढ दलबाटै सहयोग नहुने स्थिति पनि देखियो । नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने क्रममा पछिल्लो घटनाक्रम विकसित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पुस १० कै स्थितिमा सत्ता गठबन्धनलाई फर्काउन तारनतार भेटवार्ता भएको रहेछ होइन ?
राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि शक्ति केन्द्रहरूको टकराब बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । एक प्रकारले शीतयुद्धकै जस्तो अवस्था छ । तेस्रो विश्वयुद्धको पूर्वसंघार जस्तो परिस्थिति देखिएको अवस्थामा नेपालको स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति अहिलेको परिस्थितिमा एउटै मात्रै विकल्पको बाटो दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति हो ।

विदेशीहरूले नेपालीलाई फुटाउने, सत्तापक्ष र विपक्षको नाममा कटुतापूर्ण अवस्था सिर्जना गराइराख्ने अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि खेलबाड गरिरहने प्रकारको क्रिडास्थल बनाइराख्ने विद्यमान परिस्थिति छ । त्यो परिस्थितिलाई नबदल्ने हो भने नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न कठिन छ । त्यसकारण त्यो परिस्थितिलाई बदल्नका लागि दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमतिको मोडलमा जानुपर्छ । सकिन्छ भने सरकारमै राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जानु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । यदि, सकिँदैन भने, मूलभूत एजेन्डाहरूमा संसदमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

टिआरसीलगायत थुप्रै मुख्य एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्छ । यी एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकिएन भने दलहरूको बिचमा आगो र पानी बनाएर, टुटाएर, फुटाएर विदेशीहरूले क्रिडास्थल बनाइराखेको अवस्था टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति जुटाउनका लागि चाहे सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष नै किन नहोस्, सबै दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी स्वाभाविक रुपमा सरकारको अगुवाइ गरिराखेको हुनाले प्रधानमन्त्रीकै हो । त्यो क्रममा सबै दलका नेताहरूसँग भेटघाट भएको हो ।

मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई रक्षा गर्नका लागि नयाँ उचाइबाट, नयाँ शिराबाट उठेर हेर्नुपर्ने बेलामा खाली तलतलबाट हेर्ने प्रकारको दृष्टिकोणले सत्तापक्ष र विपक्षको कुरा मात्रै देख्छ । तल्लो स्तरबाट हेर्दा मात्रै यो गठबन्धन र त्यो गठबन्धनको कुरा देखिन्छ । त्यो चिन्तनबाट राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकिँदैन । त्यो चिन्तनले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्न सक्दैन । त्यसकारण यदि, देशभक्त, राष्ट्रवादी हो र त्यसको थोरै मात्र पनि अंश बाँकी छ भने, सबै दलहरूलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने दिशामा सोच्नुपर्छ । त्यही ढंगले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयअघि अब म गियर बदलेर अगाडि बढ्छु, मन्त्रिपरिषद् पनि हेरफेर गर्छु भन्नुभएको थियो । मन्त्री फेर्न नसकेकै कारण गठबन्धन परिवर्तन भएको हो ?
मन्त्रिमण्डलको प्रश्न भनेको नितान्त व्यवहारिक कुरा हो । कतिपय कार्यशैलीका कुरा होलान् । ती सामान्य व्यवहारिक कुरा मात्रै हुन् । दलहरूको बिचमा बृहत्तर रुपमा एकता कायम भयो भने सरकार स्थिर हुन्छ । एक प्रकारले गति पनि कायम हुन्छ । दलहरू बिचमा सहमति जुट्न सकेन भने एकले अर्काको खुट्टा तान्ने अवस्थामा कुनै पनि काम हुँदैन । त्यसकारण नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुभएको हो । राजनीतिक रुपमा सहमति हुँदा मुलुकका अंगहरूमा पनि गति पैदा हुन्छ । दलहरू एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लाग्दा राज्यका अंगहरूमा गति पैदा हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा काम पनि नभइराखेको स्थिति बन्छ । राज्य झन्झन् कमजोर बन्दै जान्छ । राज्य कमजोर नहोस्, राज्यका सबै अंगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकुन् भन्नका लागि नयाँ ढंगले सोचिएको स्थिति हो ।

सरकारले चाह्यो भने त राज्यका सबै अंगहरू गतिशील बन्छन् नि होइन ?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । यी अंग स्वतन्त्र पनि छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको छुट्टाछुट्टै भूमिका हुन्छ । राज्य सफल र बलियो हुनु भनेको तीनवटै अंग प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने कुरा हो । व्यवस्थापिका पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा व्यवस्थापिका कमजोर बन्दै गएको छ ।

विधेयकहरू पारित हुन सकेका छैनन् । व्यवस्थापकीय भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नीति निर्माणको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने व्यवस्थापिका शत्रुतापूर्ण रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने खालको गतिविधिले देश र जनताका लागि राम्रो गर्दैन । सत्तापक्ष र विपक्षबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अस्थिरता बनाइराख्ने र अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने काम मात्रै गर्छ । त्यसले यो सिस्टम नै असफल हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विदेशी शक्ति केन्द्रले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । त्यो ठाउँ नदिनका लागि हामीहरू बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

तपाईँ समाजवादी मोर्चाको सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । मोर्चाले केही समय अघि मात्रै सहकार्यका लागि एमालेसहित सबै वामपन्थी दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय ग¥यो । के फेरि सबै कम्युनिष्ट एकै ठाउँमा रहने अवस्था बन्छ ?
मोर्चाको बैठकमा पार्टीकै नाम लिएर छलफल चलेको त होइन । सामान्य रूपले विचार मिल्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ । केहीगरी विचार मिलेन भने कमसेकम रणनीतिक मुद्दामा मोर्चाबन्दी गरेर जानुपर्छ । त्यो पनि नभए कार्यनीतिक रुपमा सहमति र सहकार्यको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कम्युनिष्ट आन्दोलनको शाश्वत मूल्य मान्यता हो । त्यही सन्दर्भमा छलफल हुने क्रममा सबै वामपन्थीहरूलाई आग्रह गरौँ, बसेर छलफल गरौँ भन्ने कुरा भएको हो । सरकारको घटकमा रहेर सहयोग गरिराखेको हुनाले नेकपा मसालको सन्दर्भमा छलफल बढी सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने कुरा उठेको हो । मसालसँग टुंगोमा पुग्ने स्थिति बन्यो भने तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने छ । अरु वामपन्थी दलहरूसँग पनि बिस्तारै कुराकानी हुन्छ ।

फेरि वाम गठबन्धनको दिशामा देश अगाडि बढेको हो ?
यो भनेको एउटा वा दुईवटा पक्षबीच मात्रै निहित रहने विषय होइन । सबै घटकले सोच्ने विषय हो । अहिले वामपन्थी आन्दोलनको दायित्व र जिम्मेवारी भनेको वैदेशिक प्रभुत्व विस्थापित गर्नु र समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउनु हो । अहिले सामन्त राजतन्त्र मात्रै विस्थापित भएको छ । नेपालको समाजवादी क्रान्तिको लागि सामन्तवाद मात्रै विस्थापित भएर पुग्दैन । वैदेशिक प्रभुत्वलाई पनि विस्थापित गर्नु अनिवार्य छ । वैदेशिक प्रभुत्वलाई विस्थापित नगरेसम्म समाजवाद सम्भव छैन ।

अहिलेको परिस्थितिमा उत्पीडित राष्ट्रहरू आन्तरिक रुपमा एकताबद्ध भएर आफ्नो राष्ट्रियतालाई दह्रो बनाउने रणनीतिमा छन् भने, अर्कातर्फ प्रभुत्व जमाउने शक्तिहरू जसरी भए पनि ‘फुटाऊ र शासन गर’को रणनीतिमा छन् । त्यसकारण हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न र समाजवादी क्रान्तिको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकआपसमा समझदारी, सहकार्यको बाटो खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

वैचारिक, राजनीतिक रुपमा कहाँ मेल भएको छैन । कहाँ समझदारी खोज्ने, कहाँ सहमति खोज्ने भन्ने प्रक्रिया र अभ्यास गरिरहनुपर्छ । मुलुकको स्वाधीनता र समाजवादी क्रान्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने हो भने, आपसमा सहमतिको बाटो खोजिरहनुपर्छ । विदेशीहरूको गुलाम बनिराख्ने, विदेशीको क्रिडास्थल बनिराख्ने हो भने एकआपसमा मारामार गर्ने, एकले अर्कालाई निषेध गर्नेमा फसिरहन्छन् ।

यही स्थितिमा दलहरू सिद्धिने त ठूलो कुरा भएन । मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै समाप्त भएर जान्छ । त्यसकारण मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने प्रश्न नै मुख्य हो । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्दै थप उपलब्धिहरूको निम्ति एकताबद्ध भएर प्रयास गर्ने कि प्राप्त उपलब्धिलाई ध्वस्त गरेर एकले अर्कालाई समाप्त गर्ने, राज्यका अंगहरूलाई पनि भताभुङ्ग पार्ने ढंगबाट जाने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । मुलुक जति कमजोर हुँदै जान्छ त्यति नै मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता धरापमा पर्दै जान्छ ।

स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जाने खालको दृष्टिकोण हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न नै अहिलेको सन्दर्भमा वाम गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन ? वाम एकता हुन्छ कि हुँदैन ? सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन ? कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चुरो कुरो हो । त्यसकारण जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहन्छ, उसले सहमति, सहकार्य खोज्छ । जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहँदैन, आफ्नो पद र प्रतिष्ठा मात्रै खोज्छ, अहंकार बोक्छ, ऊ एकले अर्कालाई निषेध गर्ने खेलमा लाग्छ । साम्राज्यवादी परस्त कि समाजवादी भन्ने दुई विपरीत दृष्टिकोण छ । यो विपरीत दृष्टिकोणको बीचमा सामिप्यता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपालको वाम आन्दोलनको भविष्य अन्तर्निहित छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने माओवादीको निर्णयपछि पुरानो गठबन्धनमा समस्या आएको हो ?
राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) स्थापित भएको छ । यही आइतबारबाट रिक्त भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा र राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणा ल्याएको कारणले हामीले नै सिफारिस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । समय आएपछि हामी औपचारिक रुपमा सिफारिस गर्छौँ । दलहरूका बीचमा आपसी छलफल र परामर्श पनि हुन्छ ।

सामन्तवादी राजतन्त्र विस्थापित भएर मुलुकमा गणतन्त्र आइरहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधानको ड्राफ्ट गर्ने बेलादेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा हामीले जोड दियौँ । राष्ट्रयतालाई बलियो बनाउन सहमतीय राजनीतिको आवश्यकता छ भन्ने हिसाबले नै हामीले संविधान निर्माण ग¥यौँ । तर, दलहरूले परम्परागत खालको सत्तापक्ष र विपक्षको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास देखाउनुभयो । त्यसरी अगाडि बढेर राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन ।

‘दलहरूलाई फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने तत्त्व हाबी हुन सक्छ । त्यसकारणले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सहमतीय लोकतन्त्रको आवश्यकता हुन्छ । तर, पछिल्लो समयमा त्यो विधि र अभ्यास हुन सकेन । अहिले पनि हामी सहमति र सहकार्यकै भावनाअनुसार अगाडि बढ्न खोज्दै छौँ । त्यसमाथि त्रिशंकु संसद् भएको अवस्थामा सहमतीय प्रक्रियाबाटै जानुपर्ने हुन्छ । जनताको म्यान्डेट पनि राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने छ । राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलगायत संवैधानिक पदहरूमा दलहरूभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । वैचारिक, राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहँदै आइराखेको स्थितिमा हामीले सिफारिस गरेका सांसद, प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्न सक्छन् ।

सत्तासमिकरण परिवर्तन गर्न माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको अस्त्र किन प्रयोग गर्छ ?
राष्ट्रिय सहमतिले नै राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई रक्षा गर्न सक्छ, दह्रो बनाउन सक्छ । त्यसकारण देशलाई राष्ट्रिय सहमतिको मोडलमा लैजानका लागि सत्तापक्ष र विपक्षको रुपमा संवैधानिक अंगहरूमा जानु हुँदैन । साझा पदमा अल्पमत र बहुमतबाट भन्दा सहमतिबाटै अगाडि जानुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति जुट्ने र जुटाउने मोडलबाट जानुपर्छ । अहिलेको परिस्थित हेर्दा त्यो मोडलमा जाने न कांग्रेसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, न त एमालेको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको मोडलमा जान उहाँहरू तयार हुनुहुन्न । राष्ट्रिय सहमतिमा लैजाने भनेको माओवादीको अवधारणाले मात्रै हो । त्यसकारण दलहरूको समझदारीको आधारमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जानुपर्छ । सत्तापक्ष र विपक्ष वा यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने ढंगले अल्पमत र बहुमत बनाउने मोडलबाट हुँदैन भन्ने अवधारणाले गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पहल गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठेको हो ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिल्यै बचन दिइसकेको कुरा चर्चामा थियो । सिटौलालाई धोका भएन ?
यो विषयमा औपचारिक रुपमा कतै कुरा उठेको जस्तो लाग्दैन । नयाँ सदस्यको सपथपछि मात्रै निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उपाध्यक्षको नेतृत्वमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै उम्मेदवारको विषयमा छलफल हुन्छ । प्रक्रिया नै सुरु नभइ को जित्छ र को हार्छ भन्ने विषयमा गरिएका टीकाटिप्पणीको कुनै अर्थ रहँदैन ।

गत राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनतर्फ स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि माओवादी उम्मेदवार चम्पा कार्की पराजित भएपछि तपाईँहरू नयाँ समिकरणबारे सोच्न बाध्य हुनुभएको हो ?
पूर्वको निर्वाचनको सन्दर्भमा पटक पटक नेपाली कांग्रेसको अन्तर्विरोधले गर्दा घातअन्तरघातको खेलहरू चलिरहेकै छ । अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि चलेकै थियो । त्यहाँको सन्दर्भमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष स्वयंले गल्ती भयो, आगामी दिनमा गल्ती दोहोरिन दिनु हुँदैन भन्दै आयो । तर, पटक पटक धोका हुँदै आयो ।