दोहा, १० चैत (एएफपी) । अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले सोमबार अफगानिस्तान सरकारलाई दिइँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । काबुल गएको अमेरिकी मिसनले अफगान नेताहरुबीच मध्यस्थता गर्ने प्रयास बिफल भएसँगै सहयोग कटौतीको घोषणा गरिएको हो ।
बरु अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेओले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तालिबान नेताहरुसँग कतारको एक अमेरिकी सैन्य अखडामा छलफल गरेका छन् ।
अफगानिस्तानको भ्रमणपछि अमेरिका फर्कनेक्रममा विदेश मन्त्री पोम्पेओले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य अखडामा आकस्मिक भ्रमण गरी तालिबान विद्रोही नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रीले तालिबान नेताहरुसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेको यो पहिलो अवसर हो ।
लगभग दुई दशक खुलेर अफगान सरकारको समर्थन गरेको अमेरिकाले यसपटक अफगान नेताहरुबीच देखिएको फाटो र बैमनश्यबाट निराश भएको जनाएको छ । विदेश मन्त्री पोम्पेओले राष्ट्रपति अशरफ घानी र उनका प्रतिद्वन्द्वी अब्दुल्ला अब्दुल्लालाई काबुलमा भेट गरेर दुबै नेताबीच मध्यस्थता गराउने प्रयास गरे पनि दुबै नेताबीचको मतभिन्नता हटाउन सफल भइसकेका थिएनन् ।
‘उहाँहरुको मतभिन्नताले अमेरिका–अफगान सम्बन्धलाई हानि मात्र गरेको छैन, दुःखको कुरा, ती अफगान, अमेरिकी र गठबन्धनका साझेदारहरूले अफगानिस्तानको नयाँ भविष्य निर्माण गर्ने सङ्घर्षमा दिएको आफ्नो जीवन र धनको आहुति खेर जाँदैछ’ पोम्पेओले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । पोम्पेओद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संयुक्तराज्य अमेरिकाले तत्काल १ अर्ब अमेरिकी डलर कटौती गर्दैछ र आगामी वर्ष सन् २०२१ मा थप १ अर्ब डलर कटौती गरिने उल्लेख छ ।
उनले संयुक्तराज्य अमेरिकाले भविष्यमा हुने दातृ सम्मेलनमा सहयोग फिर्ता लिने लगायतका थप कटौतीमा विचार गर्ने बताए । विदेश मन्त्री पोम्पेओले अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिकहरुलाई पूर्व सहमति बमोजिम नै अर्को बर्षसम्ममा पूरै १३ हजार सैनिक फिर्ता लैजाने बताए ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले मन्त्री पोम्पेओले कतारको अल–उडेड हवाई अखडामा तालिबानका तीन जना शीर्ष नेताहरुसँग एक घण्टासम्म भेटवार्ता गर्नु भएको बताएका छन् । भेटमा अमेरिकासँग भएको वार्ताका मुख्य मध्यस्थकर्ता तालिबानका नेता मुल्लाह बरादर पनि सहभागी थिए ।
गत फेबु्रअरी २९ मा अमेरिका र तालिवानबीच कतारको दोहामा भएको सम्झौतामा सहभागी हुन विदेश मन्त्री पोम्पेओ दोहा जानु भएको थियो, तर सम्झौता कार्यक्रममा उनी उपस्थित भएका थिएनन् । अफगानिस्तानमा केही भिडन्त र हिंसाका खबर सार्वजनिक भइरहे पनि विदेश मन्त्री पोम्पेओले तालिवानले अमेरिकी सेनामाथि हमला नगर्ने आफ्नो वाचाको पालना गरेको बताएका छन् । उनले संयुक्तराज्य अमेरिकाले पनि सम्झौता बमोजिम आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्ने स्पष्ट गरे ।
विदेश मन्त्री पोम्पेओले आफ्नो विमानमा साथै रहेका संवाददाताहरुलाई भने, ‘तालिबान समूहले हिंसा घटाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् र उनीहरूले त्यो काम धेरै हदसम्म पूरा गरेका छन् ।’
काबुलमा अराजकता
गत वर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएयता काबुलमा राजनीतिक संकट अझ गहिरिएको छ । राष्ट्रपति घानी र विपक्षी नेता अब्दुल्ला अब्दुल्ला दुबैले चुनावमा आफूहरु नै विजयी भएको दाबी गर्दै अलग अलग शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
पोम्पेओले काबुलमा राष्ट्रपति घानी र अब्दुल्ला अब्दुल्लासँग एकल र संयुक्त बैठक गरेका थिए ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले लामो समयदेखि काबुलका अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् तर पोम्पेओको अभियानले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिवानको प्रयासको प्रशंसा गरेको समयमा कडा सन्देश सुनाएको छ ।
पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पोम्पेओले घानी र अब्दुल्लाह दुबै तत्काल कुनै सम्झौतामा पुग्नेमा आशावादी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘मेरो विचारमा पहिलेभन्दा परिस्थिति निकै नजिक पुगेको छ ।’
तालिवानसँग वार्ता गर्न राष्ट्रिय टोली नबनाएकोमा पोम्पेओले अफगान नेताहरूको कमजोरी रहेको बताउनुभयो । अमेरिकी–तालिबान घोषणापत्रले मार्च १० बाट वार्ता सुरु गर्न आह्वान गरेको थियो, र वार्ता सम्भवतः नर्वेमा हुनेछ । तर अहिले वार्तामा कैदीको आदानप्रदान नै मुख्य विषयका रुपमा देखा परेको छ ।
तालिबान र अमेरिकाबीच भएको दोहा सम्झौतामा सरकारी जेलहरुमा बन्दी जीवन बिताइरहेका ५ हजार तालिबानी लडाकूलाई बिनाशर्त छाड्ने र तालिबानको कब्जामा रहेका एक हजार अफगान सेनालाई मुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रपति घानीले बिनाशर्त तालिबान लडाकू छाड्न नसकिने र पहिलो चरणमा १ हजार ५०० लडाकू मात्र रिहा गरिने बताउँदै आउनु भएको छ । घानीको उक्त प्रस्तावलाई तालिवानले अस्वीकार गरिसकेको छ ।
