काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु धमाधम धरासायी बनिरहेका बेला संस्थानकै सम्पत्तिमा गिद्देदृष्टि लगाउनेहरु सक्रिय भएका छन् । संस्थानहरु आफ्नै कमाईले टिक्ने अवस्था भएपछि तलव खुवाउन समेत सरकारले अनुदान दिनु परिरहेको अवस्था छ ।
वर्षेनी संस्थानको तलब लगायतका आर्थिक ब्ययभारलगायतका शीर्षकमा राज्यकोषबाट करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संस्थानहरु मितव्ययी हुनुपर्नेमा आफ्नै सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचेर करोडौं कमिशन असुलेको तथ्य फेलापरेको छ ।
यसरी आफ्नै सम्पत्ति स्वाहा पार्ने संस्थान हो– उदयपुर सिमेन्ट उद्योग । अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार संस्थानको नेतृत्वले १५ करोड बराबरको पुराना सामग्री (स्क्य्राब) ६ करोडमा बिक्री गरेको छ ।
करिब ३ वर्ष अघि उद्योगले मूल्यांकन गराएअनुसार संस्थानमा १५ करोड मूल्य बराबरका पुराना सामग्रीहरु स्टकमा रहेका थिए । सोही मूल्यांकनलाई आधार मान्ने हो भने पनि करिब डेढ बर्षअघि त्यही बराबरका सामान बिक्री गर्नका लागि टेण्डर आह्वान गरियो ।
तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपी न्यौपानेको सेटिङका आधारमा उनी निकट व्यवसायीले उक्त टेण्डर ६ करोड मूल्यमा हालेका थिए । १५ करोड मूल्यांकन भएको सामान ६ करोडमा पाउँदा व्यवसायी खुशी नहुने कुरै भएन । त्यतिबेलाका एक बोर्ड सदस्यका अनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक न्यौपाने अध्यक्ष र केही सदस्यहरुको सेटिङमा हालिएको उक्त टेण्डरबापत व्यवसायीले टेण्डर हात पारेपछि सञ्चालक समितिका केही सदस्य र महाप्रबन्धकले मोटो रकम कमिसन बापत लिएको बताइन्छ ।
पुराना सामग्री बेचेर आएको उक्त रकम कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च भएको थियो । संस्थान आफैंले नियुक्त गरेको मूल्यांकनकर्ताले १५ करोड बराबरको मूल्य कायम गरेका सामग्रीलाई ६ करोडमा बिक्री गर्दा पनि त्यहाँका कर्मचारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रमिते बनेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, ट्रेड युनियनका केही नेताहरुले समेत कमिसनको भेटेका कारण तैँ चुप मै चुपको अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ । उक्त कदमको विरोधमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि उक्त कदमलाई बैधानिकता दिनकै लागि मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वसमेत सहमत भएको देखिन्छ ।
रोचक पक्ष त के छ भने उक्त प्रकरणलाई साम्य बनाउनका लागि सञ्चालक समितिकै सदस्य देवी बरालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो । बरालले उक्त टेण्डरको प्रक्रिया र संस्थानले चालेको कदम प्रक्रियासम्मत भएको भन्दै भ्रष्ट कदमलाई अनुमोदन गर्ने काम गरेका थिए ।
मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व, महाप्रबन्धक न्यौपाने लगायत केही सदस्यहरुले संस्थानमाथि करोडौंको व्ययभार पार्ने उक्त कार्यको नवनियुक्त मन्त्री दामोदर भण्डारीले कुन रुपमा लिने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
देवी बरालले भने यस सम्बन्धमा छानबिन समिति नै गठन नभएको दाबी गरेका छन् । उनले आफू संयोजक नभएको र ढाकछोप गर्ने अवस्था पनि नभएको भन्दै समाचारको खण्डन गरेका छन् ।
