काठमाडौं । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा छैन । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । यस्तो बेलामा पनि सरकारले आर्थिक भार पर्ने गरी शहीदको संख्या बढाएर आर्थिक सहायता बाँड्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालको राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका थप दुई हजार ६७४ जना शहीदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेर आर्थिक सहायता बाँड्ने तयारी गरेको हो । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको अवस्थामा शहिदका नाममा आर्थिक सहायता बाँडेर सरकारी ढुकुटी टाट पल्टाउन लागेको हो ।
विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा ज्यान गुमाउने उनीहरुलाई सम्मान स्वरुप गत पुुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहीद घोषणा गरेकोमा दुई महिनापछि उक्त नामावली गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार यसपटक राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै नेपालमा शहीदको संख्या १४ हजार माथि पुगेको छ । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भई विवरण फरक परेका शहीदहरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट शहीदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप शहीद घोषणा गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा शहीदको संख्या १२ हजार १९७ छ । त्यसमाथि २ हजार ६सय ७४ जना थपेको हो । सरकारले शहीद परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग दिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक समेटिएका सूचीमा यसअघि माओवादीका तर्फबाट शहीदको सूचीमा नभएकाहरू पनि समेटिएको स्रोतको दाबी छ ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका माओवादी र राज्यतर्फका सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत निजामती कर्मचारी पनि छन् ।
सरकारले २०४८ देखि २०७९ सालसम्म घोषणा गरेका शहीदको संख्या १२ हजार १९७ छ । सरकारले शहीद घोषणाको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्ने गरेको थियो । सो निर्णयलाई फागुन २४ गतेको मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
२०६३ जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनआन्दोलनका क्रममा निधन भएका २१ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गर्ने प्रहरी, सेना, सशस्त्र, निजामती कर्मचारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार ८९४ जनाको नाम शहीदको सूचीमा थियो ।
यसैगरी माओवादीका ६ हजार ९४६ जना र अन्य १ हजार ६२६ गरी ८ हजार ५७२ जनालाई पनि शहीद घोषणा गरिएको थियो ।
त्यसपछि तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गर्ने र विभिन्न आन्दोलनका नाममा मृत्यु भएकाहरूलाई पनि सरकारले शहीद घोषणा गर्ने सौदाबाजी गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६५ पुस ९ गते ६ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालमा मारिएका माओवादी कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालको पालामा २०६७ असारमा १ हजार ६२६ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले माओवादीबाट मारिएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाका परिवारलाई १ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यस्तै २०७३ साउन ३० गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकासहित ६८ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।
त्यतिबेला १२ सुरक्षाकर्मीलाई पनि शहीद घोषणा गरिएको थियो । देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ पुस २८ गते पञ्चायती सरकारबाट छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई पनि शहीद घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले २०७५ असोज ६ गते सुनसरीका खुर्सिद आलमलाई शहीद घोषणा गरेको थियो, जसलाई अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । २०६६ मंसिर १६ गते प्रश्रितको संयोजकत्वमा र २०६८ सालमा सांसद नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएका आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाएका थिए ।
ती प्रतिवेदनका आधारमा शहीद घोषणा हुनुपर्ने उनको धारणा छ । स्वतन्त्रता संग्राम हो कि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति वा जनआन्दोलन वा निरंकुश शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दा शहीद भएको हो भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्नेमा जसलाई पनि शहीदको नाम दिएर आर्थिक सहायता बाँड्न लागिएको हो ।
कतिपय राजनीतिक दलले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने दाउ र कतिपयले १० लाख रूपैयाँ पाउने लोभमा पनि शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् ।
