काठमाडौं, १२ चैत । सरसर्ती हेर्दा विश्वव्यापी संक्रमित कोरोना प्रकोपका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर नियुक्तीको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको देखिन्छ । तर, चुरो कुरोचाँही अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त पदमा सकेसम्म आफ्नो ‘एस म्यान’ ल्याउने प्रपञ्च रचेका कारण गभर्नर नियुक्तीको प्रक्रिया अबरुद्ध बनेको हो । विगतमा आफैं गभर्नर बनिसकेका खतिवडालाई राज्य सञ्चालनको क्रममा विशेषगरी वित्तीय र मौद्रिक बजारमा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वको आवश्यकता र महत्व अरूलाई भन्दाबढी थाहा हुनु पर्दछ । तरपनि गत चैत ६ गतेदेखि रिक्त हुने गभर्नरको पदपूर्तिका लागि भन्दा पहिले फागुन २१ गतेदेखि चट् हुने आफ्नो राष्ट्रियसभा सांसद र अर्थमन्त्री पद जोगाउने ध्याउन्नैमा उनले यसपटकको हिउँद पूरै बिताए ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । जसमा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरकोे पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतयाः एक महिना अगावै गभर्नरकोे पदमा ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्रीले ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि फागुन पहिलो सातासम्म नियमित रूपमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को कुनैपनि बैठकमा प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरेनन् । साथै, गत महिना मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुअघिसम्म नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट र सल्लाह गर्ने सीमित मन्त्रीमा पर्ने खतिवडाले भेटमा सबै बेलिबिस्तार लगाउने गरेपनि केन्द्रीय बैंकमा गभर्नरको पद रिक्त हुन लागेको औपचारिक तथा अनौपचारिक जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई कहिल्यै नगराएको उच्चस्रोतले बताएको छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । यसैबखत कोरोना प्रकोप रोकथामको लागि एकसाता मुलुकलाई पूर्ण रूपमा ‘लक डाउन’ गरिएको कारण गभर्नरको नियुक्तीको विषयले तत्काल प्राथमिकता नपाउने अवश्यम्भावी छ । भारतले पनि बुधबारदेखि तीनसाता लामो ‘भारत बन्द’ गरेपछि नेपालको ‘लक डाउन’ स्वतः लम्बिने आँकलन गरिएको छ । यसैबीच, बुधबार मुलुकमा थप एकजना संक्रमितको संख्या थपिएपछि कोरोनाको त्रास झनै बढेको छ । सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका खतिवडा पछिल्लो दुई सातादेखि अर्थमन्त्रालयमा बसेर अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क केलाउन भन्दा कोरोना रोकथामको लागि सरकारले गरेको एकपछि अर्को निर्णय सार्वजनिक गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । अर्कोतर्फ, बैंकलाई लामो समयसम्म कायम मुकायम गभर्नरको नेतृत्वमा राख्दा पनि गभर्नर नियुक्तीको ढिलाईको कारण सतहमा ‘कोरोना त्रास’ देखिन्छ । तर, यथार्थ चाँहि उपयुक्त समयमा ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्ती गर्ने अर्थमन्त्रीको कुटिल रणनीति र आशय नै हो भन्न सकिन्छ । जबकी, गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम नेपाल प्रहरीको रिक्त तीनवटा एआईजी पदमा बढुवा गर्यो । तर, उक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले रिक्त गभर्नर नियुक्तीको विषय उच्चारण समेत गरेनन् ।
कोरोना संक्रमणको त्रासले अघिल्लो महिनादेखि हाम्रो अर्थतन्त्रमा विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा मन्दी ल्यायो । उक्त संक्रमण रोकथामको लागि सरकारले चालेका विभिन्न कदम र ‘लक डाउन’ ले सबै क्षेत्रमा असर पार्नु स्वाभाविकै हो । अबको दुई महिनापछि जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ, कोरोना प्रकोपले थला पार्न खोजेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्न केन्द्रीय बैंकले ल्याउने प्याकेजको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नै रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारी, होटल, रेष्टुरेण्ट, ट्राभल तथा ट्रेकि¨ एजेन्सी एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विश्वव्यापी प्रकोपबाट ती व्यवसायमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न राहत प्याकेजको माग गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियोजित रूपमा गभर्नरको पद लामो समयसम्म रिक्त गराउनुलाई शुभ संकेतको रूपमा लिन सकिँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको विज्ञ आफू बाहेक अरु कोही नभएको घमण्ड पालेका खतिवडाले हाल चर्चामा आएका गभर्नरका सम्भावित व्यक्तिहरूमध्ये वामपन्थी राजनीतिबाट प्रशिक्षितहरूप्रति कहिल्यै सकारात्मक भाव र दृष्टिकोण नराखेको उनको विगतले पनि पुष्टि गर्दछ । त्यसैले उनी केन्द्रीय बैंक नबुझेको र आफ्नो आदेश मात्र शिरोधार्य गर्ने पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल र पूर्व राजश्व सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार लाल शंकर घिमिरेलाई नै गभर्नर बनाउने उपयुक्त दाउ पर्खिरहेको अर्थ लगाउन कुनै गाह्रो छैन । स्मरणरहोस्, राजनीतिक रूपमा खनाल र घिमिरे दुबै वामपन्थी बिरोधी हुन् भने खनाल अढाई दशकअघि हुलाक सेवाको अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
