उदयपुर । ब्यवस्थापनको चरम लापरबाहीका कारण उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । डिपोबाट कम्पनीको खातामा रकम आउनेबित्तिकै तलव सुविधा र भत्ता खाने संचालक समितिका सदस्यदेखि कर्मचारीहरुको होडबाजीका कारण उद्योग संचालनका लागि सरकारसँग ऋण अनुदान माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
चार बर्षअघिसम्म नाफामा रहेको सिमेन्ट उद्योग धरासायी बनाउनका लागि अर्थमन्त्रालयको ऋण अनुदानले पनि भरथेग गरेको छ । सरकारले ऋण अनुदान नै नदिने हो भने संचालन गरेर नाफा कमाउने हैसियतमा उद्योग छ । दक्ष जनशक्ति नपाएर उद्योग संचालन नभएको होइन, कर्मचारीहरुको लुटेर खाने, संचालक समितिमा बसेकाहरुको हरेक खरिदमा कमिसन खाने प्रवृत्ति र जथाभावी सुविधा लिइरहेका कारण उद्योग धरासायी बन्दै गएको हो ।
केही समय चल्ने, बन्द हुने र फेरि चल्ने गरेको सिमेन्ट उद्योगलाई दीर्घकालीन रुपमा संचालन गर्नका लागि न त संचालक समितिसँग कार्ययोजना छ, न त उद्योग मन्त्रालयसँग ठोस दृष्टिकोण देखिन्छ । यतिसम्म कि मन्त्रालयले उद्योगको महाप्रबन्धक रिक्त भएको १ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि रिक्त हुन पुगेको उक्त पदमा निमित्तकै भरमा संचालन हुँदै आएको छ । न्यौपानेपछि मन्त्रालयले उपसचिव खगेन्द्र बस्नेतलाई खटाएको थियो । उनले ५ महिना पनि संचालन गर्न नपाउँदै निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी खोस्दै महेशप्रसाद साहलाई दिइएको छ । न्यौपानेको राजीनामापछि उनै साहलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर उद्योगमा भ्रष्टाचार र बेथितिको चाङ बढेको, अनियमितताका उजुरीहरु आउने गरेको, उद्योग बन्द गरेर संचालनका लागि कुनै पहल नगरेका कारण मन्त्रालयले उपसचिव बस्नेतलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो ।
उनी गएलगत्तै डेढ महिनादेखि बन्द रहेको कारखाना संचालनमा आएको थियो । आर्थिक संकटका कारण असारदेखि तलव खान नपाएका कर्मचारीहरुले तलव खान पाए । कर्मचारीले पुससम्मको तलव पाइसकेका छन् । कोइला लगायतका सामग्री खरिदको बाँकी बक्यौता भुक्तानी हुँदैआएको थियो । २७ हजार मेट्रिक टनमा खरिद हुँदैआएको कोइला उनी गएपछि पारदर्शी रुपमा टेण्डर गरेर २२ हजार मे टनमा खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरुवात भएको संचालक समितिकै एक सदस्यले बताए ।
उद्योगको बेथिति सुधार हँुदै गएको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्योग निरीक्षण गरी सुधारको प्रयासमा सन्तोष ब्यक्त गर्दै दिगो रुपमा संचालनका लागि कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएर फर्केका थिए । बस्नेत महाप्रबन्धक भएकै बखत उद्योग संचालनका लागि अर्थमन्त्रालयले १६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । जुन खर्च हुने क्रममा छ ।
हरेक खरिदमा कमिसन खान पल्केका केही कर्मचारी र महंगो मूल्यमा कोइला लगायत कारखानामा आवश्यक सामान बिक्री गर्न पल्केका सप्लायर्सहरुको दबाबमा बस्नेतलाई जाँदाजाँदै उद्योगी मन्त्री रमेश रिजालले हटाएर उनै रैथाने साहलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएका थिए । गएको फागुन २१ गते पदमुक्त भएका मन्त्री रिजालले जाँदाजाँदै साहलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
निमित्त पाउनका लागि साहले ठूलै रकम मन्त्री रिजाललाई कबोल गरेको स्रोतको दाबी छ ।यसअघि असफल भइसकेका र मन्त्रालय एवं नियमनकारी निकायले पटक पटक छानबिनमा तानिएका उनै साहलाई जाँदाजाँदै रिजालले पुरस्कृत गर्नुमा आर्थिक चलखेल नै कारक मानिएको छ ।
साह यति शक्तिशाली देखिए कि महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि मन्त्री रिजालले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस पठाउन आफ्नो कार्यकालभरी रोके । साहबाट लाभ लिन पल्केका मन्त्री लगायतका मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व, अनियमितताको साक्षी बस्दैआएका ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरुको जोडबल र झिनामसिना लाभमै अल्झिने संचालक समितिका केही सदस्यहरुका कारण महाप्रबन्धक नियुक्तिको सिफारिस उद्योग मन्त्रालयको घर्रामा धुलो लागेर बसेको छ । निमित्तकै भरमा उद्योग चलाएर मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वले लाभ लिंदै आएको छ ।
नवनियुक्त उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले रिजालले अगाडि बढाएको महाप्रबन्धक नियुक्ति सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने संभावना झिनो रहेका कारण साहले अझै केही महिना उदयपुर सिमेन्टका खरिदमा ब्रम्हलुट गर्ने मौका पाउने भएका छन् ।
