काठमाडौं । बैकुण्ठ अर्याल उमेर हदका कारण २०७९ साल असार ३ गते नियमित अवकाशमा घर फर्किंदै थिए । पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिए । वैरागीको राजिनामापछि अर्याललाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खुल्यो । एकाएक मुख्य सचिवबाट वैरागीको राजीनामा आउनु र अर्यालको मुख्यसचिव नियुक्ति हुनु अनौठो संयोग नै थियो । मुख्यसचिव वैरागी जानु र अर्याल आउनुलाई त्यतिबेलै सन्देहको रुपमा हेरिएको थियो ।
अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २०७८ साउन २५ गते सञ्चार सचिवमा सरुवा भएका थिए । उनी करिब १८ महिना सञ्चारमा रहे । त्यहीविचमा अर्यालले नै विवादास्पद पात्र विकल पौडेललाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरे र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि आधार खडा गरिदिएका थिए ।
अख्तियारले यसअघि नै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद घोटालामा ६९ करोड रुपैयाँबराबर बिगो कायम गरी प्रमुख योजनाकार मानिएका विकल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाईसकेको छ । अख्तियारले पौडेललाई जेल सजायसहित भ्रष्टाचारको विगो असुल्न माग गरेको छ । यही विचमा अर्याल–पौडेलविच साँठगाँठ भई आर्थिक लेनदेन भएको तथ्य समेत बाहिरिइसकेको छ ।
छानविनबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलेका पौडेलसँग शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेका तथ्य फेलापरेपछि अर्याल अफ्ठ्यारोमा धकेलिएका छन् । अख्तियार ‘टेरामक्स प्रविधि खरिद’ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारीमा छ । स्रोतका अनुसार टेरामक्स प्रविधिको उपकरण खरिदमा अनियमितता र अनुचित आर्थिक लेनदेनमा छानविन निश्कर्षतिर पुग्दै छ ।
यसअघि नै भ्रष्टाचार अभियोग लागेका विकल पौडेलसँग अर्यालको अनुचित सांठगाँठ रहेको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिद काण्डमा मुख्य सचिव अर्यालले चार पटकसम्म अख्तियारमा पुगेर बयान दिइसकेको स्रोतको भनाई छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग दुई पटकमा गरी १४ लाख रुपैयाँ तेस्रो व्यक्तिको बैंक खातामार्फत अर्यालले बुझेको तथ्य समेत बाहिरिएको छ ।
टेरामक्स प्रविधिको उपकरण खरिदमा भएको अनियमितता, अनुचित आर्थिक लेनदेनसँगै विभिन्न प्रकरणसँग जोडेर मुख्य सचिव अर्यालमाथि छानविन भइरहेको छ । यतिबेला दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि अवैध कल बाइपास तथा शंकास्पद कलको निगरानीसम्बन्धी प्रविधि (टेरामक्स) खरिदसम्बन्धी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा ठूलो घोटाला भएको उजुरीका आधारमा एउटा छानबिन अन्तिम हुने अवस्थामा छ ।
टेरामक्स खरिदसम्बन्धी ठेक्का घोटाला प्रकरणमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्वमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि छानविनको घेरामा छन् ।
सुरक्षण मुद्रण घोटालासँग जोडेर समेत अर्यालमाथि अभियोग लाग्न सक्ने आधार देखिएको छ । यो काण्डसँग जोडेर पौडेललाई अकुतसम्पत्ति आर्जनको आरोपसमेत लागेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अर्याल पनि पौडेलसँग मुछिएका तथ्यप्रमाण अख्तियारले फेला पारेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोसँग बिलिङ प्रणालीका लागि भएको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा लामो अवधिको ठेक्का दिइएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीमा समेत अख्तियारले छानविन तिब्र पारेको छ । बिलिङ प्रणालीका लागि भएको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) मा वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने भनिएको थियो ।
यता, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी घोटालामा पनि अर्याल जोडिएका छन् । चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोसँग बिलिङ प्रणालीका लागि भएको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा लामो अवधिको ठेक्का दिइएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीमा समेत अख्तियारले छानविन तिब्र पारेको छ ।
बिलिङ प्रणालीका लागि भएको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) मा वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने भनिएको थियो । उक्त प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित बिनाप्रतिस्पर्धा लामो अवधिको ठेक्का दिइएको आरोप अर्यालमाथि लागेको अनुसन्धान अन्त्यतिर पुगेको छ । बिलिङ प्रणाली ठेक्काको छानविन पनि यतिबेला अन्त्यतिर छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्याल गंभिर विवादमा मुछिएका कारण राजिनामा दिएर अनुसन्धानमा सहजिकरण गर्न आग्रह गरे पनि मार्गप्रशस्त गर्नुको सट्टा कार्यालय गइरहेका छन् । अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा जाने करिव निश्चितप्रायः रहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
