१५ महिनाको अवधिमा सत्ता गठबन्धन चार पटक फेरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै छन् । ३२ सिटको माओवादीले ९० सिट हाराहारीको नेपाली कांग्रेस र ८० सिट हाराहारीको नेकपा एमालेलाई फनफनी घुमाएको छ । माओवादीले कहिले एमालेलाई प्रतिपक्षमा पु¥याएको छ भने कहिले कांग्रेसलाई सत्ताच्युत बनाएको छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ । धोका खानेहरू मिलेभने प्रचण्डको हालत के हुन्छ भन्ने प्रश्न कांग्रेसले संसदबाटै सोधेको छ । यसअघि सुस्त प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको कांग्रेस अहिले भने तातिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धोका दिएर एमालेसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि बदला लिने रणनीतिमा कांग्रेस देखिन्छ । वैकल्पिक गठबन्धनको तयारी गरेको कांग्रेसले संसदबाट समेत दबाब बढाएको छ ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरू बीच विभिन्न चरणमा कुराकानी पनि चलिरहेको छ । संविधान नै संशोधन गरेर स्थिरताको पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने आवाज पनि बाक्लिँदै गएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्य, सुन तस्करी प्रकरण, कांग्रेसको प्रतिपक्ष भूमिका, कांग्रेस–एमाले सहकार्यको सम्भावनालगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकास भयो । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो । केहीदिन अघिसम्म प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उत्रिने कांग्रेस सांसदहरू विरोधमा उभिनुपर्ने अवस्था एकाएक कसरी आयो ?
यो घटनालाई लिएर म धेरै अचम्मित भएको छैन किनभने, नेपालको राजनीति नै यस्तै छ । अहिले हामीले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौँ । कुनै दलको बहुमत नआउँदाको परिणाम जति बेला जे पनि हुन सक्छ । कुन दल कतिखेर कोसँग मिल्छ भन्ने टुंगो छैन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूको मानसिकता सत्ताविना एकछिन बस्न नसक्ने खालको छ ।
हुँदाहुँदा नयाँ पार्टीका भनिएका नेताहरूको समेत आफू जतिसुकै विवादित भएपनि मन्त्री खान कुदिहाल्नुपर्ने प्रवृत्ति देखियो । सत्तामा पुग्न अलिकति ढिला होला कि भनेर दौराको फेर तल होस्, कि माथि होस्, सुरुवात खुस्केको होस् कि बाँधिएको होस्, कुदिहाल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यो प्रवृत्ति मुलुकका लागि हितकर छैन । यसका लागि हामीले संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । मुख्य राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधान संशोधन गरेर प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक राष्ट्रिय सभा बनाउने गरी जाँदा मात्रै सरकार स्थिर हुन्छ । नभए सधैँ गठबन्धन, तानतुनमा राजनीति फसिरहन्छ । विचार, सिद्धान्त मिल्नुपर्दैन, पदका लागि सबै मिलिहाल्छन । त्यस्तो अवस्थामा अस्थिरता हुन्छ नै ।
प्रधानमन्त्रीले त संसद्को रोष्टममै उभिएर कांग्रेसकै कारण बाध्य भएर विकल्प सोच्नुपरेको दाबी गर्नुभयो नि ?
म प्रधानमन्त्रीको बारेमा अहिले धेरै कुरा गर्दिनँ । हामी गठबन्धन गरेर यत्रो वर्ष सँगै बसेर आयौँ । प्रधानमन्त्रीले ‘हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न कांग्रेस स्टल नै खोलेर बस्यो’ भन्नुभयो । हामी गेरु वस्त्र लगाउन भारतसम्म पुगेनौँ । एकातिर गेरु वस्त्र लगाउन भारत पुग्ने, अर्कातिर चापाकोटमा हेलिकप्टर लिएर दर्शन गर्न पुग्ने अनि कांग्रेसले यसो गर्यो भन्दा अलि पत्याइएन । प्रधानमन्त्री सिस्टम हो, चित्त नबुझेका मन्त्रीलाई घोक्रेठ्याक लगाएर अगाडि बढेको भए, प्रधानमन्त्रीले गर्न खोज्नुभएको थियो भन्ने देखिन्थ्यो । म अहिले धेरै आलोचना गर्न चाहन्न । सँगै सुत्दा कहिलेकाहीँ खुट्टा पनि लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीको केही गर्ने हुटहुटी थियो भने, म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु । तर, अहिले जसरी जान चाहनुभएको छ, त्यसबाट साह्रै आशा लागेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले गेयर परिवर्तन गर्नुपुर्याे भन्नुभयो । म त्यसमा सहमत छु । गेयर परिवर्तन गर्नुस–१, २, ३, ४ कतिमा लानुहुन्छ । तर, एक्सिलेटर नै बिग्रिएको छ । के गर्नु गाडी अगाडि नै बढ्दैन ।
भनेपछि यो गठबन्धनले पनि निकास दिने देखिँदैन ?
यो गठबन्धनबाट जो जो मन्त्री भएका छन्, तिनीहरूको परिवारलाई निकास देला । जनताका लागि केही पनि हुँदैन ।
विवादित व्यक्ति मन्त्री भए भनेर कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ । रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री मान्न कांग्रेस किन तयार छैन ?
मन्त्री मान्ने/नमान्ने कुरा होइन । हिजो उहाँहरूले नै विवादित मन्त्रीहरूको बारेमा भन्नुभयो । विवादित व्यक्ति मन्त्री भइसकेपछि कतिपय मुद्दा अन्त्य गर्ने काम भयो । रविजीको मुद्दा भर्खरै सक्न लागियो । जनताले दबाब र प्रभावमा भन्ने रुपमा बुझ्न थाले । त्यो रविजीका लागि पनि राम्रो होइन । सत्ता चलाउने प्रधानमन्त्रीका लागि पनि राम्रो होइन । प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट बहुमत छ, किन विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो ? यो त कस्तो भयो भने–जो शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बदनाम छ, त्यसलाई शिक्षामन्त्री । म्यानपावर खोलेर जो बदनाम छ, त्यसलाई श्रममन्त्री । सहकारी ठगीमा मुछिएकोलाई गृहमन्त्री । जग्गा दलाललाई भूमिसुधारमन्त्री । अस्पताल चलाउन नसकेर बसेकालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाइदिए भइहाल्यो नि । किन अरू गरिरहनु ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने प्रयास पनि सुरु भएको हो ?
राजनीतिमा कोही सधैँ शत्रु हुँदैन, कोही सधैँ मित्र पनि हुँदैन । तपाईँलाई यति कुरा भने–हामी कोहीसँग पानी बाराबारको अवस्थामा छैनौँ । न त हामी रविजीहरूसँगै पानी बाराबार गर्छाैँ । न त राप्रपासँग गर्छौँ । न त माओवादीसँगै गर्छौँ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबैलाई ल्याउन हामी सफल भयौँ । हामी सबैसँग संवाद जारी राख्छौँ । त्यसको मतलब सत्ता नभई कांग्रेस पानी बिनाको माछो हुन्छ भन्ने होइन । हामी प्रधानमन्त्री हुँदा नेतालाई जेलमा राखेको पार्टीको कार्यकर्ता हौँ । मुलुकमा सुशासन र स्थिरता होस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरू स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नारासहित गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए । तर, निर्वाचनपछि गठबन्धनमा पटक पटक विभाजन आयो । यसबाट चुनावअघिको गठबन्धन गलत थियो भन्ने प्रमाणित भएको हो ?
गठबन्धनभन्दा पनि नेताहरूको मानसिकता गडबड देखियो । गठबन्धन ठिक थियो होला, तर मानसिक रुपमा हामी बदमास भयौँ । मलाई नै प्रधानमन्त्री चाहिने, मलाई नै मन्त्री चाहिने, गृहमन्त्री नै चाहिने, त्यो नभए अर्थ वा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नै चाहिने । त्यो पनि नभए अर्को मालदार मन्त्रालय खोज्ने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो ।
कांग्रेसले पनि वैकल्पिक गठबन्धनको अभ्यास त ग¥यो नि होइन ?
वैकल्पिक गठबन्धनबारे हामीले अहिले अभ्यास गरेका छैनौँ । अहिले गठबन्धनमा रहेका साथीहरू नै साह्रै रमाएका छैनन् । त्यसकारण सत्ता गठबन्धन त जतिबेला पनि तलमाथि पर्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले राजनीतिकलाई सही बाटोमा हिँडाउन प्रयत्न गर्नु कांग्रेसको दायित्व हो ।
कांग्रेसले नै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको कुरा पनि आयो नि ?
कुनै बहुला कुकुरले कांग्रेसलाई टोकेको छैन अहिले । को के हो भनेर हामीले चिनेका छौँ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो नि ?
हामी सबैसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ । हाम्रो पहिलाको गठबन्धनको एक दल हो एकीकृत समाजवादी । त्यसकारण गठबन्धन दलका नेताहरू बीचमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता छलफल फेरि पनि भइरहन्छन् । अन्य दलहरूसँग पनि हुन्छन् । हामी कोहीसँग संवादै नगर्ने स्थितिमा छैनौँ ।
संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस किन पुग्यो ?
संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्न प्रतिपक्ष दलले खबरदारी गर्छ । सरकारले सुन्दै नसुनेपछि कहिलेकाहीँ संसद् अवरुद्ध पनि गर्नुपर्छ । अहिलेका मन्त्रीले केही दिनअघि सम्म भनेको विषय हामीले उठाएका हौँ । स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्त गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । स्वार्थ बाझिने मन्त्री नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीले कस्तो सुशासन दिन खोज्नुभएको हो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।
संसद्लाई बन्धक बनाएर निकास निस्कन्छ त ?
हामी जनताको कानुन निर्माण गर्ने ठाउँ संसद्लाई बन्धक बनाएर, तर्साएर, थर्काएर होइन, एउटा संसदीय पद्धतिअनुसार मुलुकलाई नयाँ बाटोमा लैजाऔँ भनिरहेका छौँ । देश अहिले अप्ठेरो अवस्थामा छ । हाम्रो शासन व्यवस्थाले अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेले गम्भीर भएर सोच्ने हो भने निकास निस्कन सक्छ । नभए स्थिर सरकार नबन्ने भयो । सधैँ टालाटुली बटुलीबाट अब चल्दैन । तपाईँले एउटालाई तान्ने, मैले अर्कोलाई तान्ने । तानातान गरेर कहीँ पुगिँदैन । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
स्थिरताको लागि निर्वाचन प्रणाली नै बाधक भयो होइन ?
हाम्रो संसदीय पद्धतिअनुसार हामी समानुपातिक समावेशीको कुरा गरेर हिँडेका छौँ । समानुपातिक पद्धति आवश्यक छ । सबै जात, वर्ग, सम्प्रदायलाई उच्च ठाउँमा पुर्याउनुपर्नेछ । तर, हाम्रो समानुपातिक नीतिको होइन, नेताको भयो । नाताको वा दाताको ल्याउने प्रवृत्तिले समानुपातिक प्रणाली नै विकृति भएको छ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
समानुपातिक, समावेशी हटाउँदा जनताले स्वीकारछन् त ?
समानुपातिक, समावेशी हटाउने होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कांग्रेस र एमाले केही कुरामा मिल्नैपर्छ । हामी मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने संविधान संशोधन गरी स्थायित्वको जग बसाल्न सकिन्छ । समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र प्रतिनिधिसभा पूर्वप्रत्यक्ष बनाएर जान सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै स्थिर सरकार बन्न सक्ने देखियो । त्यसैले एमालेसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहेका छौँ ।
ओलीले संसद्को रोष्टमबाटै भन्नुभयो– कांग्रेसले कुरा गर्नसमेत चाहेन । अब, एमालेसँग कुरा गर्न तपाईँहरू तयार हो ?
राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल हुन्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले हामी एमालेसँग पनि छलफल गर्छौँ, अरू दलसँग पनि छलफल गर्छौँ । विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रलाई निकास दिने विषयमा सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न कांग्रेस तयार छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेसँग तपाईँहरूको मुख्य आपत्ति केमा हो ?
राज्यको तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी एउटा हो । अहिले सहकारीका पीडितहरू सडक आन्दोलनमा छन् । लाखौंलाख मानिसले जम्मा गरेको पैसा सञ्चालकहरूले हिनामिना गरेको विषय आइरहेको छ । सहकारी ऐनअनुसार सहकारीमा बचत गर्ने, परिचालन गर्ने र ऋण लिने अधिकार सहकारीका सदस्यले मात्रै राख्छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले पनि सहकारीका निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा गैरकानुनी ढंगले लिनुभएको देखियो । गृहमन्त्री जुन सहकारीको होइन, तर त्यहींबाट पैसा लिनुभयो । सहकारीमा सर्वसाधारणको पैसा अपचलन गरिएको विषयमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न मात्रै होइन, प्रहरीमा जाहेरी पनि परेको स्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा उहाँ आफैँ गृहमन्त्री हुनुभएको छ । उहाँ पदमा हुँदा कसरी निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो ।
आरोप लाग्दैमा दोषी नै हो भनेर किटान गर्न मिल्छ त ?
सहकारी ठगीका बारेमा अनुसन्धान गर्ने कुनै स्वतन्त्र निकायले होइन, प्रहरीले नै हो । गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सक्छ ? विभागीय मन्त्रीलाई प्रहरीले गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? त्यसैले त स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नु हुँदैन भनिएको हो । उहाँलाई गृह मन्त्रालय नै चाहिने किन ? यस्तो अवस्थामा सहकारी पीडितहरूले कसरी न्यायको महसुस गर्न सक्छन् ? त्यसकारण गृहमन्त्रीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि उहाँ गृहमन्त्री बस्न हुन्न भन्ने आधारभूत विषय हो । सहकारीका विषयमा अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको कारणबाटै तपाईँ हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्दैनौँ र ?
तपाईँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ । भर्खरै सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने काम भयो । यो प्रकरणमा अब तपाईँको समितिको भूमिका के हुन्छ ?
हामी अध्ययनको क्रममा छौँ । यो हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्छ । सुन तस्करी प्रकरणलगायतका सबै विषयमा समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले निष्कर्ष रुपमा काम गर्छ । समिति सरकारको पक्षमा पनि हुँदैन, विरोधी पनि हुँदैन । समिति समितिकै रुपमा अगाडि बढ्छ । आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबैलाई बोलाएर छलफल गर्छौँ । सुरक्षाको विषय पनि जोडिएको हुनाले संवेदनशील भएर अगाडि बढ्छौँ ।
सुन प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीहरू पनि मुछिए नि ?
सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख किरण बज्राचार्य पनि मुछिएको कुरा आयो । वर्तमान प्रमुख श्याम ज्ञवालीले पनि कति करोड मागेको भनेर सार्वजनिक रुपमा कुरा आइरहेको छ । यस्ता प्रहरी भएपछि मुलुक कसरी चल्छ ? सिआइबीले सुनकाण्ड र बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा चलाउने बित्तिकै मैले एउटा टिभी कार्यक्रममा भनेको थिए–किन तपाईँले आइजीको मोबाइल चेक गर्नुभएन ? उक्त कार्यक्रममा म, सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल अतिथिको रुपमा थियौँ । आज त प्रमाण फेला पर्यो नि । २० हजार डलर अमेरिकामा बुझ्न पठाएको छ । जति बुझ्न पठाए पनि अमेरिकाको बैंक खातामा समेत प्रयोग गर्न पठाइयो । पुलिसहरूबाटै कम बदमासी छ ? यस्ता गल्ती कुराहरूको हामी ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौँ । व्यक्तिगत स्वार्थमा कोही मानिसले प्रभाव पार्न नसकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
