काठमाडौंं, १५ चैत । विश्वव्यापी संक्रमित कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न नेपाल सरकारले पनि गत मंगलबारदेखि हाललाई एक हप्ते ‘लकडाउन’को घोषणा गरेको छ । त्यसअघि ६ गतेदेखि सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गराएर आंशिक ‘लकडाउन’ गरिएको थियो ।
पछिल्लो दश दिनको अवस्थाले दैनिक ज्यालादारीबाट पारिवारिक भरणपोषण गराउँदै आएको शहरी क्षेत्रका गरिब र विपन्न परिवार सर्वाधिक मर्कामा पर्न थालेको छ । ‘लकडाउन’ को समय थप लम्बिएमा यो असर बिस्तारै ग्रामीण क्षेत्रका गरिब र विपन्न परिवारमा समेत पनि पर्नेछ । त्यसपछि क्रमशः निम्न र निम्न मध्यम वर्गको आय र खर्चमा पनि नसोचेको आर्थिक चाप पर्नेछ । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महामारीको डरलाग्दो पाटोले सबैलाई सताएको अवस्थामा आफ्नो आर्थिक बेहालको बारेमा उनीहरूले आवाज उठाउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ, यतिखेर सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखा र बजार बन्द भएकाले अधिकांश श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । तर, बजारमा आपूर्ति सहज नभएको बहानामा खाद्य सामाग्रीको भाउ एकाएक बढाइएकाले त्यसको मार समेत उनीहरूमाथि परेको छ । ‘लकडाउन’ को कारण कुनैपनि व्यक्ति तथा परिवार बजारमा भएको कृत्रिम मूल्यवृद्धि बारे यतिखेर खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । स्वयम् उद्योगपति तथा व्यवसायीहरू पनि कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणको असरबाट आक्रान्त छन् । विशेषगरी होटल, रेष्टुरेण्ट, पर्यटन क्षेत्र र वायुसेवा कम्पनीहरूको व्यवसाय सेलाएको छ । यसको असर केही समयपछि अन्य क्षेत्रमा पनि पर्नेछ । तरपनि, नेपाल सरकार विश्वका अधिकांश देशले कोरोना राहत प्याकेज घोषणा गरिसक्दा समेत त्यसबारे मौन बस्नु अर्थपूर्ण देखिएको छ ।
भारतले अस्ति मात्र आगामी तीन महिनासम्म ८० करोड गरिब नागरिकलाई निःशुल्क राशन वितरण गर्नेदेखि व्यवसायीको हितअनुकूलका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाएको छ भने बैंकका ऋणीहरूलाई राहतको कार्यक्रम ल्याएको छ ।
भारत सरकारले उक्त प्याकेजलाई गरिब राहत प्याकेज बताएको छ । उता अमेरिकाले पनि आफ्ना सबै वयस्क नागरिकलाई नगद सहयोग गर्नेगरी सयौं अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएको छ । यसबीचमा गरिब लक्षित् आर्थिक प्याकेज विश्वका अधिकांश कोरोना प्रभावित मुलुकका सरकारले घोषणा गरिसकेका छन् ।
तर, आफूलाई नेपालको मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रकै ज्ञाता ठान्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही दिनअघि संक्रमणको अन्त्यपछि हुने क्षतिको विवरण पश्चात् मात्र राहत प्याकेज ल्याउने हास्यास्पद तर्क गरे । विश्वका महाशक्ति र आर्थिक रूपले शक्तिशाली मुलकहरू समेत आक्रान्त बनेको अहिलेको अवस्थामा यो महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ कसैले ठोकुवा गर्न सकेको छैन । तर, गरिब एवम् निमुखा जनताको चुल्हो निभ्न थालिसकेको अवस्थामा सरकारका केही मन्त्रीले नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भनेर दाँत ङिँच्याउँदै बोलेको वचन नै सरकार र नेकपाको लागि कुनैदिन अभिशाप नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी, उद्योगी र व्यवसायीले पनि विषम परिस्थितिमा समेत राज्यबाट सहुलियत नपाउने हो भने सरकार र सत्तारुढ दलले त्यसको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । यो अवस्था अहिले मूलतः राजनीति नबुझेको, अव्यवहारिक र ‘शुद्ध टेक्नोक्रेट’ अर्थमन्त्रीको कारण उत्पन्न भएको नेकपाका केही नेता र मन्त्रीको ठम्याई रहेको छ । कर र राजश्व उठानको मात्र रेटान लगाउने तर जनताप्रति उत्तरदायी नबन्ने अवसरवादी अर्थमन्त्रीका कारण विश्वव्यापी प्रकोपबाट आहत भएको बेलामा पनि सरकारले जनतालाई राहत दिन आनाकानी गरेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
