सशस्त्र आईजीको आपत्ति

काठमाडौं । काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले सीमा प्रहरी चौकी राख्दै त्यहाँ हुने गरेका अपराध अनुसन्धानको काम गर्दै आएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्पर्क राख्ने प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीका एक डिआइजीले त्यस्ता चौकी सीमा सुरक्षाका लागि बाधा भएको भन्दै आइजीपीले समेत हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । यो घटना थियो–सशस्त्र प्रहरीले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सम्मेलनको ।

कोशी प्रदेशमा कार्यरत डिआइजी अञ्जनीकुमार पोखरेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रहरीका चौकी हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा आपत्ति जनाइएको हो । चैतको ४, ५ र ६ गतेसम्म भएको वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सम्मेलनमा पोखरेलले सीमा वासीसँग सशस्त्र प्रहरी भन्ने विषयवस्तुमाथि गरेको प्रतिवेदनमा सहभागी सबैजसोले आपत्ति जनाएका थिए ।

उनले नेपाल प्रहरीको चौकी हटाउनेदेखि बेस विओपीमा प्रदेशले खटाउनेसम्मका कुरा राखेपछि सहभागीहरूले त्यसलाई आपत्ति जनाएका थिए ।

डिआइजी पोखरेलको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गर्ने एक डिआइजीले भनेका थिए ‘यो फौज नेपाल प्रहरी जस्तो होइन, अर्धसैन्य बल हो । यसको कार्यक्षेत्र प्रहरीको काम गर्ने होइन भन्ने कुरालाई ध्यान नदिएको देखियो, सशस्त्र प्रहरीलाई लाठी बोकेर हिड्ने संगठन होइन, यसको कार्यक्षेत्र अर्को छ भनेर बुझाउनु पर्ने देखियो ।’

उनले बाहिनीपतिलाई अधिकार भएन, मातहतमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएन भन्दै बेस विओपीमा कमाण्डर खटाउने अधिकार बाहिनीपतिमा हुनुपर्ने माग गरेका थिए । साथै, घुमुवा राख्न पाउनुपर्ने उनको प्रमुख माग थियो ।

त्यसैगरी मूख्यालयमा कारबाही लेखेर पठाएपछि दुई वर्ष कमाण्ड दिन नहुने र बढुवा रोक्नुपर्ने, जस्ता प्राबधानमा पनि सहभागीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । ‘संगठनमा काम गर्ने कमाण्डर र सिपाहीहरुको मनोबल कम गर्ने गरी गरिएको प्रस्तुतिमा सच्याउनु पर्ने र बाहिनीपतिकै सोचमा फरक आउनुपर्ने भन्दै उनको प्रस्तुतिमाथि केही एसएसपीहरूले आलोचना गरेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीकै प्रेस भर्ना रहेका सुरेश अधिकारी, अञ्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापा भावी आइजीपीको दावेदार हुन । तर, उनीहरुमध्ये डिआइजी पोखरेल अहिले कोशी प्रदेशको बराह बाहिनीपति रहेका छन् । उनको सरुवा हुने समय पनि भैसकेको छ । कोशी प्रदेशमा रहँदा उनी सधै विवादित रहे ।

अहिले प्रहरी चौकी हटाउनुपर्ने प्रस्तावप्रति सशस्त्र प्रहरी महानीरिक्षक राजु अर्यालले समेत आपत्ति जनाएका थिए । उनले बोर्डरमा रहेको सीमा प्रहरी चौकी स्थानीय जनताको लागि स्थापना भएको हो । त्यहाँ प्रहरी चौकी रहँदा सशस्त्र प्रहरीले कारणवस पक्राउ गर्नुपरेका मान्छेलाई थप अनुसन्धान लागि बुझाउन सहज भएको छ । चौकी रहँदा सशस्त्र प्रहरीलाई किन आपत्ति रहनुपर्यो यो विषय सान्दर्भिक भएन भन्दै उनको प्रस्तुतिमाथि आइजीपीले नै प्रतिवाद गरी शब्द नै हटाउन आदेश दिनु परेको थियो ।

भारतमा सीमा प्रहरी चौकी सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्राबधान छ । नेपालका सीमा प्रहरी चौकीलाई हटाउने भन्ने नै हुँदैन बरु सशस्त्रले आफ्नो अधिकार कहाँसम्म राख्ने भन्नेबारेमा गृह मन्त्रालय र प्रहरीसँग समन्वय गर्न सकिने तर्क भएको थियो । वरिष्ठ सम्मेलनमा नीतिगत विषयमा कुराकानी हुने भएपनि समग्र प्रदेशका गतिविधिबारे पनि छलफल भएको थियो ।

यो वर्ष कोशी प्रदेशकै कामकारबाहीबारे निकै चर्चा भएको थियो । प्रहरी निरीक्षक नमप्रभाव राईको कारबाहीदेखि डिएसपीको आत्महत्या प्रकरणसम्मले चर्चा पाएको थियो । डिआइजीकै घुमुवाको रुपमा गएका राईले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए ।

मोरङको सोराभागस्थित सशस्त्र प्रहरी बल गुल्ममा कार्यरत् डिएसपी उपेन्द्र बस्यालले गरेको आत्महत्याको बारेमा बाहिनीपतिहरुले कसरी हेरिरहेका छन कार्यरत कर्मचारीको मनोबलमा कही केही असर छ कि त्यसबारेमा संगठनले केही सोच्ने हो वा बाहिनीपतिहरुमा समस्या छ कि भनेर समेत वरिष्ठ अधिकृतहरुको सम्मेलनमा विषय वस्तु उठाएका थिए ।