अमेरिकी र चिनियाँ प्रभुत्वको टकराबमा नेपाल

नेपालको औपचारिक नाम संघीय गणतन्त्र नेपाल हो । यसबाट के बुझिन्छ भने संघीयता र गणतन्त्र नेपालका दुई आधारस्तम्भ हुन् । यिनै दुई आधार स्तम्भको टेकोमा उभिने हो नेपाल । तर, संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यसले न संघीयताको गतिलो टेको पाएको छ, न गणतन्त्रको । संघीयताको कोणबाट हेर्दा संघीय परिपाटीले आकार लिन पाएकै छैन ।

त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । प्रयोगका रूपमा देशभरि ठड्याइएका सिंहदरबारहरू काठमाडौंको सिंहदरबारका मिनियचरभन्दा फरक छैनन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन भइरहेको यो संरचना भ्रष्टाचारका अखडा भएका छन् ।

गणतन्त्रको अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ । राजाका नाममा आएका राष्ट्रपतिको कार्यालय र बास नारायणहिटीबाट शीतल निवासमा सरे पनि चालढाल हेर्दा राष्ट्रपति पनि ‘भाइ–राजा’ नै लाग्छन् । अझ यसो भनौँ, एक हिन्द राजाको नयाँ अवतार । फरक भनेको राष्ट्रपति राजाको जेठो छोरा भएकै आधारमा हैन, ठूलो दलको नेता वा ठूलो समीकरणको नेताको गुडलिस्टमा परेर भइरहेका छन् ।

अर्को कोणबाट हेर्दा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेको सुन्दै अन्तिम राजा पनि देश दर्शन कार्यक्रममा यताउति गरिरहेकै छन् । उनको यताउतिबाट आकाश नै खस्ला कि भनेर आत्तिने ओली–प्रचण्ड र उनीहरूका अनुयायीको पनि कमी छैन ।

राजनीतिको परिभाषा नजानिँदो किसिमले फेरिएर यसको पाराडाइम नै सिफ्ट भएको छ । साँच्चै भन्ने हो राजनीति एक किसिमको कमाउ धन्दा र अपराधीको चौतारो नै भएको छ भन्दा पनि हुन्छ । इतिहास बोक्नै नसकिने भारी हुँदै छ । पुराना राजनीतिक दल र नेताहरू बढ्दो अलोकप्रियताले बोझ हुँदै छन् । उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न आएका नयाँहरू पनि चटक देखाइरहेका छन् ।

यसले देशलाई लोकरिझ्याइँको कालो सुरुङतिर धकेलिरहेको छ । यसको दुष्प्रभाव सबैतिर पर्दा देशमा भविष्य नै छैन भन्ने खालको जबरजस्त भाष्य निर्माण भएको छ । परिणामतः जनताको धैर्यको बाँध फुट्न थालेको छ, जनतामा निराशा, कुण्ठा र हतासा चुलिँदो छ । विवेकको ठाउँ आवेगले लिएको छ ।

यसको प्रभाव स्वरूप खासगरी युवाहरू जो जहाँ सक्छन्, देश छोडेर त्यतैतिर लागेका छन् । यस क्रममा बल मात्र हैन, वुद्धि पनि बसाइँ सर्दैछ । त्यसपछि बाँकी हुने उजाड बस्ती हो, देशका गाउँठाउँ त्यस्तै हुने गतिमा छन् । यसले सिर्जना गर्ने सामाजिक विखण्डनको पाटो त झन् डरलाग्दो छ ।

त्यतातिर न राज्यले सोच्न सकेको छ, न त्यस दिशामा कुनै स्वस्थ बहस नै सुरू भएको छ । समाजका पथप्रदर्शकहरूको ध्यान पनि मुद्दा हुनुपर्ने विषयबाट भड्केर मुद्दा नै नहुनुपर्ने विषयतिर तानिएको छ । यसले समग्र देशकै ध्यान अन्यत्र मोडिदिएको छ ।

यो दृश्यले देशको जुन अवस्थाको चित्रण गरिरहेको छ, त्यसले नेपाल एक राष्ट्रका कोणबाट आन्तरिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर भइरहेको देखाउँछ । राजनीतिक प्रणालीको कोणबाट यति सुगम मुकाममा आउँदा पनि यस्तो हुनु साँच्चीकै पेचिलो अवस्था हो । त्यसमाथि पनि विश्वभूमण्डलीयकरणको टिकल डाउन प्रभावले देशलाई एक किसिमको ऐँठन नै लगाएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

यही बेला नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको सुन्दर पक्ष छायामा परेर कुरूप पक्ष बाहिर आउन थालेको छ । कुनै बेलाको दुई ढुंगाबीचको तरूल नेपाल यतिबेला दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको स्वार्थको स्यान्डबिच हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । एकातिर अमेरिका एमसीसी भनेर नेपाललाई आफ्नो पंक्तिमा राख्न प्रयत्नरत छ भने अर्कोतिर चीन बीआरआईको बल्छी थापेर त्यसैमा अड्काउन लागिरहेको छ ।

नेपाल दुवै मित्रराष्ट्रको समदूरीमा बस्न चाहिरहेको छ र यसैमा उसको सर्वोत्तम भलाई पनि छ । तर, दुवै शक्ति राष्ट्रलाई नेपालको त्यो स्थिति रूचिकर छैन । यसै पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको नेपाल आफ्नो अडानमा अडिनसक्ने अवस्थामा छैन ।

अहिले अमेरिका र चीन नेपालको यही कमजोरीमाथि खेलेर नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न चौतर्फी दबाब बढाइरहेका छन् । त्यसका लागि अमेरिका र चीनका उच्च अधिकारीहरू एकपछि अर्को गरेर नेपालको भ्रमण बाक्लो बनाइरहेका छन् । यस क्रममा उनीहरूले यो वा त्यो नाममा कूटनीतिक बाटो त अपनाइरहेकै छन् नै, त्योभन्दा अगाडि बढेर साम, दाम, दण्ड, भेद पनि प्रयोग गरिरहेकै छन् ।

यी प्रयत्नहरूले एमसीसी होस् वा बीआरआई, दुवै नेपालको विकासका लागि गरिएका प्रयत्न मात्र हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यो दोहोर्याइरहनै पर्दैन कि अमेरिका अहिलेको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र हो भने चीन अमेरिकाका लागि चुनौती बन्दै गएको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो । अमेरिका चीनको प्रभावलाई उसकै वरिपरिको तहमा रोक्न चाहन्छ ।

यसका लागि दक्षिण तथा पूर्वी एसियाली देशमा उसलाई फैलनबाट रोक्न जरुरी हुन्छ । अमेरिकालाई थाहा छ, अमेरिका नेपालमा रहेर चीनलाई दक्षिण एसियामा नजिकबाट खुम्च्याउन सक्छ । यस क्रममा उसलाई चीनको स्थायी शत्रु मानिने भारतको पनि दरिलो साथ मिल्छ । कारण प्रस्ट छ, शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ ।

केही वर्ष यता अमेरिका नयाँ दिल्लीबाटै नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको आरोप खेपिरहेको छ । नेपालमा भारतीय प्रभावको रेक्टर स्केल नापेको अमेरिकाका कतिपय गतिविधि हेर्दा त्यस्तो भएको होला भन्ने आधार पनि भेटिन्छ । खासगरी नेपालमा बेलाबेलामा हुने सत्ता र गठबन्धन परिवर्तनमा भारत र चीनको छाया प्रस्टैसँग अनुभव गर्न सकिन्छ ।

जतिबेला भारतीय छाया देखिन्छ, त्यतिबेला अमेरिकी भूमिकाको पनि अनुमान गरिन्छ । यद्यपि, अमेरिका त्यस्तो सम्भव नहुने भन्दै नेपाललाई नयाँदिल्लीको झ्यालबाट हैन, काठमाडौंकै ढोकाबाट हेरिरहेको स्पष्टीकरण दिने गर्छन् ।

चीन दक्षिण एसियामा अमेरिकी शक्ति बिस्तार भएको ‘फुटेको आँखा’ले पनि देख्न चाहँदैन । अझ त्यसमा पनि उसको संवेदनशील भूभाग तिब्बत जोडिएको देश नेपालमा त अमेरिकाको छाया पनि देख्न चाहँदैन । त्यसका लागि उसले नेपाललाई ठूलो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ऊ सधैँ नेपालमा वामपन्थीहरू एकजुट हुन्, सरकारमा आउन र आफ्नो हितको पक्षमा उभिउन् भन्ने चाहन्छ ।

त्यही अनुसारको नेपाल कूटनीति पनि अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय उसले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई केही गर्दा पनि एक बनाउन सकिरहेको छैन । यसबाट विरक्त भएको चीनले केही वर्षयता कांग्रेससँग पनि मित्रताको हात बढाउन थालेको देखिन्छ । यही क्रममा बेलाबेला कांग्रेसका नेताहरू पनि चीनको निम्तो मान्न बेइजिङतिर उडिरहेकै छन् । यद्यपि, चीनको प्राथमिकता नेपालका वामपन्थी एकता नै रहँदैआएको छ ।

केही समय अघि मात्र चीनको त्यो कूटनीतिले फेरि एकपटक त रङ ल्याएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेसको सत्ताको काँध छोडेर नेकपा एमालेको काँधमा चढेका छन् । यसबाट उत्साहित चीनले परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ९ दिने लामो चीन भ्रमणको निम्ता दिएको छ ।

बोवाओ सम्मेलनमा सहभागिताका नाममा ओछ्याइएको रातो कार्पेटमा बीआरआईलाई अगाडि बढाउने ठोस आधार मिल्ने अपेक्षा चीनले गरेको हुनुपर्छ । यसले अमेरिकाको चासो र चिन्ता ह्वात्तै बढाएको छ ।

बीआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना होइन । रूप र सारमा एक हुने हो भने यो नेपालको विपक्षमा पनि छैन । विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने यो विशाल र महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो । यो परियोजनाले चीनसँग सीमा जोडिएका २० राष्ट्रलाई रेललाइन र रोडको कनेक्टीभिटी उपलब्ध गराउँछ ।

चिनियाँ भाषामा इताइइलु भनिने यो योजनाको अभीष्ट यो क्षेत्रका देशहरूबिचको भाइचारा बढाएर यो क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति र प्रभावलाई कमजोर बनाउनु नै हो । त्यसका लागि नेपाल रणनीतिक रूपमै एक महत्त्वपूर्ण देश हो ।

अमेरिकाले चीनको यो अभिष्टलाई भित्रैदेखि बुझेको छ । त्यसैले ऊ पनि भारतको साथ लिएर नेपाललाई चीन क्याम्पमा जानबाट रोक्न भरपुर प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैको चुरो प्रयास हो, एमसीसी परियोजना । हुन त उसले एक स्टेप अगाडि बढेर नेपालसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पनि अगाडि बढाएको थियो । तर, त्यसमा प्रस्टैसँग सैनिक रूप देखिएकाले एक कदम पछाडिको रणनीतिक चाल लिन बाध्य भयो ।

यद्यपि, कुनै न कुनै दिन अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो एजेन्डा लागु गरेरै छोड्छ भन्ने सोच नेपालमा व्याप्त छ । यसैले पनि सुरुदेखि नै विवादास्पद भनेको एमसीसी अहिले पनि त्यो विवादको घेरा छिचोलेर पूरै बाहिर आइसकेको छैन ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय नेपाल दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चिनिया स्वार्थको खेल मैदान बन्दै गएको छ । यो खेल मैदानमा अमेरिका एमसीसी खेल्न चाहन्छ भने चीन बीआरआई ।

नेपाल दुवै खेल खेल्न नदिने पक्षमा त छ तर त्यो रोक्ने सामर्थ्य ऊसँग छैन । उसले नचाहेर पनि दुवै खेलको सुरुवाती सिट्ठी बजिसकेको छ र दुवै खेल सुरु भैसकेका छन् । नेपालमा यी खेलका बारेमा आआफ्ना स्वार्थ समूह छन् । खासगरी कम्युनिष्ट समर्थकहरू अमेरिकी खेल एमसिसी रचाउँदैनन् भने कम्युनिष्ट विरोधीहरू चिनिया खेल बीआरआई हेर्नै चाहँदैनन् । केही नेपाली यी दुवै खेल हेर्न चाहँदैनन् भने केही यी दुबैप्रति निरपेक्ष भाव राख्छन् । तर, जे भए पनि यी खेल नेपालमा खेल्न रोकिने अवस्था छैन ।

कारण प्रस्ट छ, गरिबीमा गौरव गर्न लायक केही चिज नै हुँदैन । नेपाल आर्थिक रूपमा त गरिब छ नै, मानसिक रूपमा पनि कमजोर छ । यस्तो कमजोर अवस्थाको नेपालले अमेरिकालाई एमसिसी र चीनलाई बीआरआई हुँदैन भन्न सक्ने ल्याकत नै राख्दैन । ल्याकत नराखेपछि आफ्नो सार्वभौम राष्ट्रको गौरव बचाउन सकिँदैन । विवश भएर अमेरिकी र चिनियाँ स्वार्थका खेल आयोजना हुन दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बढीमा गर्न सकिने भनेको गौरवसँग गरिबीको सकेजति शोधभर्ना गर्ने मात्र हो ।