बीआरआईमा महासेठको रिजर्वेशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमतिको तयारी गरे पनि ऋण कि अनुदान भन्नेमा नेपाली पक्षले राखेका प्रस्तावमा चिनियाँहरूको असहमति रहँदा सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसपटक परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणताका त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षेर गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।

श्रेष्ठको चीन भ्रमणअघि उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रस्ताव उठाएर मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन भनिएको थियो । तर, महासेठले ऋणमा बीआरआई सम्झौता गर्न नहुने भन्दै प्रस्ताव उठाउन आनकानी गरेपछि अर्थमन्त्रालयबाट प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषदबाट सम्झौता कार्यान्वयनको मस्यौदा स्वीकृत गरी श्रेष्ठसहितको टोलीले सम्झौता कार्यान्वयनको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराउने तयारी थियो । तर, त्यो अन्तिम समयमा रोकियो, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण भने रोकिएन ।

लगानी मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङबीच दुईपटक लामो छलफल भइसकेको भएपनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई अनुदानमा बदल्ने भन्दै भौतिकमन्त्री महासेठलाई जानकारी गराएका थिए । तर, भौतिकमन्त्री महासेठले यो विषयमा आफै चिनियाँ राजदूतसँग कुराकानी गर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पठाउने बताएका थिए ।

बीआरआईअन्तर्गत चीनले गर्ने लगानी अनुदानमा हुनुपर्ने नेपाल पक्षको माग थियो । तर, चीन यसमा सहमत नभएपछि नेपालले ऋणको ब्याज १ प्रतिशत हाराहारीमा राख्न आग्रह गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता गर्न मानेका थिएनन् ।

यसको प्रारम्भिक मस्यौदा भने अघिल्लो गठबन्धनकालमा गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ चीन गएको समयमा बनेको स्रोतको दाबी छ ।

गत वर्ष नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच आधारभूत सहमति भए पनि लगानीमा कुरा मिलेको थिएन । नेपालले चीनसँग सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता गरेको थियो । यस परियोजनाका लागि ९ वटा योजना चीनलाई बुझाइएको थियो । तर, सम्झौता भएको ७ वर्ष पूरा हुँदासमेत कुनै योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

चीनले नेपालमा बन्ने बीआरआई परियोजनाका लागि लिइने ऋणमा २÷३ प्रतिशत बीचमा ब्याजदर राख्न चाहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि यो महंगो भएकाले देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला यसलाई वेवास्था गरिएको थियो ।

अनुदान दिन नसक्ने र ऋण नै लिनुपर्ने हो भने पनि १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर राख्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ राजदूतलाई आग्रह गरेको बताइएको छ ।

नयाँ समीकरणसँगै परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठको यो पहिलो विदेश भ्रमण भएपनि छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरेको एक वर्ष नपुग्दै राज्यको खर्चमा उनी नौ दिने भ्रमणमा त्यता पुगेका हुन् । नयाँ समीकरणसँगै चीनसँगको सम्बन्ध सरकारको प्राथमिकतामा राखेकै कारण राज्यको करोडौ रुपैयाँ खर्च हुने गरी चीन भ्रमणमा पुगेका छन् । उनको भ्रमणबाट देशले कुनै पनि उपलब्धी हासिल गर्ने देखिदैन ।

भ्रमण तालिकालाई हेर्ने सबैजसो कार्यक्रम पार्टीगत नै रहेका छन् । सरकारी तहबाट कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम र सहयोग आदानप्रदानका कार्यक्रम देखिएका छैनन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको बेइजिङ, छोङछिङ, तिब्बत र सिचुआन प्रान्तमा चीन सरकारका उच्च अधिकारीदेखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महत्वपूर्ण नेतासँग नेपाल–चीन सम्बन्धबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ, त्यहाँ औपचारिक सहयोग आदनाप्रदानको कार्यक्रम तय भएको छैन ।