रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सबैभन्दा बढी कांग्रेस अत्तालिएको छ । लामिछानेको राजीनामा माग्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
सुशासन कायम गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले बिना पूर्वाग्रह काम गर्दै गए भने धेरै नेताहरू जेल जानुपर्ने अवस्था छ । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबै दलका नेताहरू कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएकै छन् । स्वयं गृहमन्त्री लामिछाने पनि दोहोरो राहदानी र सहकारी ठगीमा आरोपित व्यक्ति हुन् ।
विगतमा पनि हरेक प्रधानमन्त्रीले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थिए । ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ, भ्रष्टाचारीलाई ऐया आछुँ पनि भन्ने नपाउँदै ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छु’, भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयं नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।
कतिपय काण्डमा मुछिएका प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अख्तियारले छानबिन पनि गर्दै छ । तर, अख्तियारले ठूला माछा समात्न नसक्दा ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ जस्तै भएको छ । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउँदा ठूला माछा उम्कँदै आएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले बिनापूर्वाग्रह काम गर्दै गए भने धेरै नेताहरू जेल जानेछन् । सबै दलका नेताहरू कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएकै छन् । आफूमाथि लागेको आरोपबाट मुक्ति पाउने र आफ्नो छवि जोगाउने हो भने उनी स्वयंले संसदीय समिति गठन गर्ने कुरालाई स्विकार्नु पर्छ ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ठूला माछा पनि जेल पर्न थालेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले न आँटेको भए नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुन तस्करी काण्डमा ठूला माछा जेल पर्ने थिएनन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले त सत्ता नै डगमगिने अवस्था आयो । त्यतिबेला पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न ठूला माछालाई पक्राउ गर्न दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्दा प्रहरी अधिकारीहरूकै सरुवा गरियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठ गोर्खा गएको मौका पारेर प्रचण्डले सत्ता जोगाउन प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरेका थिए ।
अहिले गृहमन्त्री फेरिएका छन् । श्रेष्ठको ठाउँमा लामिछाने आएका छन् । लामिछाने आएपछि पूर्वसभामुखसमेत भइसकेका कृष्णबहादुर महरा सुन काण्डमा पक्राउ परे । सांसद विनोद चौधरीमाथि कारबाही थालियो । कांग्रेस र एमालेले त्यतिबेला पनि सुन काण्डमा माओवादीलाई जोगाएको आरोप लगाउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेका थिए ।
एमालेले त सुन काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग नबनाएसम्म सदन चल्न नदिने ढिपी नै कसेको थियो । अहिले एमाले सत्तापक्ष, कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । एमालेले हिजो सदन अवरुद्ध गराएको कुरा बिर्सियो । लामिछानेको सहकारी घोटालामा संलग्नताबारे संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेसले माग गर्दा एमालेले ‘ए त्यो पर्दैन’ शैलीमा कांग्रेसको विरोध गरिरहेको छ ।
यदि, लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपबाट मुक्ति पाउने हो र आफ्नो छवि जोगाउने हो भने उनी स्वयंले संसदीय समिति गठन गर्ने कुरालाई स्विकार्नु पर्छ । गल्ती जो कसैबाट पनि हुनसक्छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् । गल्ती स्विकार्न सक्नेकै जित हुन्छ ।
त्यसमाथि गृहमन्त्रीजस्तो पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति आरोपबाट भाग्न मिल्दैन । सहकारी ठगीमा लामिछानेमाथि जो–जोले जाहेरी दिएका छन्– ती पीडितहरूको न्यायका लागि पनि लामिछाने बाधक बन्नु हुँदैन । अनि मात्र लामिछानेले बोलेका कुरा पत्याउँछन् ।
संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्दा जीवनभर लामिछानेले सहकारी ठगीको आरोप खेप्नुपर्ने भएकोले उनी आफैको न्यायको लागि पनि तयार हुनुपर्छ । तर, लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले छानबिन समिति गठन गर्नु पर्दैन भनेर बचाउ गर्न खोजेका छन् ।
झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीले उनलाई जोगाउन खोजेजस्तो देखे पनि यिनै पात्रहरूले भोलि स्वार्थ नमिल्दा लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र राहदानीको डन्डा बर्साउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
त्यही भएर देशका लागि केही गर्छु भनेर राजनीतिमा आएका लामिछानेले युवा पुस्ताको आशा र विश्वास जगाउन पनि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग आफैँले गर्नुपर्छ, ताकि लामिछानेबाट प्रतिपक्ष कांग्रेसले मात्र होइन, एमाले, माओवादीले पनि पाठ सिकोस् । त्यसो भएको खण्डमा सुशासन कायम हुने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार पनि बलियो हुँदै जानेछ ।
