संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै कांग्रेसलगायत दल सरकारमा सहभागी भए । गत फागुन २१ गते फेरि नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो । यो समीकरणमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तरता पाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नमरुन्जेल देशमा उथलपुथल भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै पनि उनले आवश्यक परे फेरि उथलपुथल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्रिशंकु संसदमा सत्ताको खेल निरन्तर चलिरहेको छ । तेस्रो दल माओवादीले पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेलाई घुमाइरहेको अवस्था छ । सत्तामा चास्नीमा अन्य दलहरू पनि रमाइरहेका छन् ।
तर, संसदमा स्थायी प्रतिपक्षको उपमा पाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमपिका) भने सत्ताको खेलमा लागेको छैन । सधैँ प्रतिपक्षमा बस्ने नेमकिपाले पटक–पटकको सत्ता फेरबदललाई कसरी हेरेको छ ? वर्तमान सत्तासमीकरण विगतको गठबन्धनकै निरन्तरता हो कि केही फरक छ ? नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन ‘कोर्स करेक्सन’ गरेका हुन् कि स्वार्थको राजनीति मात्रै ? देशको विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार कसरी सम्भव छ ? यी र यस्तै विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
देशमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूकै सरकार छ । तर, जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् किन ?
पुँजीवादी सरकारमा जाने पार्टीहरू कम्युनिष्ट हुन सक्दैनन् । नामले कम्युनिष्ट भएपनि उनीहरू पुँजीपति वर्गकै गोटी हुन् । २०४८ सालमै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमालेलाई भाइ कांग्रेस भनेर जानकारी गराएकै हुन् । २०६२÷०६३ सालपछि माओवादी पार्टी अर्को भाइ कांग्रेस भयो । त्यसैको परिणाम देश र जनताले दुःख पाएका हुन् । राजनीतिक पार्टी निश्चित वर्ग, आधार र दर्शनमा आधारित हुन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनका दलहरू सिद्धान्तहीन छन् । सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नेहरू घुसलाई प्रसाद र भ्रष्टाचारलाई पूजा ठान्छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त देशमा उथलपुथल गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् नि ?
प्रधानमन्त्रीसँग देश विकासको सोच र योजना भएन । त्यस्तो सरकारमा गएर देशको विकास गर्ने अवस्था हुँदैन । प्रधानमन्त्री मुख्य कुरा हो, मन्त्री त के हो र ? राति सुतेको मन्त्रीलाई भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले हटाइदिन सक्छ । बाहिरबाट घर गएर लुगा फेर्नु उथलपुथल होइन । सरकारले कामदार वर्गको प्रतिनिधित्वले गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थाले त कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई भड्खालोमा पार्ने मात्रै हो ।
सिद्धान्ततः कांग्रेसले सामन्त र पुँजीपति वर्गको सेवा गर्छ । कम्युनिस्टहरूले मजदुर किसानको वकिल भएर काम गर्नुपर्छ । एमाले र माओवादी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् तर, मजदुर किसानका लागिभन्दा दलाल, बिचौलियाका लागि काम गर्छन । एमाले र माओवादी साँच्चै कम्युनिस्ट हुन् भने यो पुँजीवादी सरकारमा जान हुँदैन ।
सरकारमा जाने/नजाने हेरेर मात्रै कम्युनिष्ट पहिचान हुने हो त ?
कम्युनिष्ट हुनका लागि सरकारमा गएपछि चार/पाँच वटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, कम्युनिष्टहरू देशभक्त हुन्छन् । सिमाना मिच्दा पनि चुप लागेर बस्ने कम्युनिष्ट हुँदै सक्दैनन् । कम्युनिष्टले प्राकृतिक स्रोत–साधन भारतलाई दिँदैनन् । दोस्रो, कामदार वर्गको सरकार गठन गर्छन् । अहिले त राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको पनि होइन, विदेशी दलालहरूको सरकार भयो । सबै युवालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो मजदुर बन्न पठाउने, दाल, चामल, तरकारी पनि भारतबाट किनेर खाने, कृषिलाई उजाड बनाइदिनेहरू कम्युनिष्ट हुन् सक्दैनन् ।
तेस्रो, उत्पादनको मुख्यमुख्य साधन सामाजिकीकरण अर्थात् सरकारको हुनुपर्छ । अहिले त सार्वजनिक संस्थान नै व्यक्तिलाई बेचेको अवस्था छ । सार्वजनिक वन, जंगल सबै व्यक्तिलाई बहालमा लगाएर कुम्ल्याउन दिएको अवस्था छ । हुँदाहुँदा बाँसबारी छालाचुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा खर्बपतिले खाएको कुरा बाहिर आयो । बालमन्दिरको जग्गा खानेहरू व्यक्ति नै हुन् । यतिको नाममा पनि सरकारी जग्गा दिने काम भयो । गिरीबन्धुको जग्गाको विषय पनि आइहाल्यो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । त्यसलाई संरक्षण गर्नेहरू सरकारमा जाने नै हुन् । त्यसकारण के हो कम्युनिष्ट सरकार ? यिनीहरू कम्युनिष्ट नै होइनन् ।
चौथो, कम्युनिष्ट सरकारले योग्यताअनुसार देशभित्र काम दिन्छ । कामअनुसारको ज्याला÷पारिश्रमिक दिन्छ । अहिले त सरकारले युवालाई विदेश पठाएर न काम, न ज्यालाको अवस्था बनाइदिएको छ ।
पाँचौँ, कम्युनिष्ट सरकारले शोषण गर्दैन । अहिले मानिसले काम गरे पनि खान पुग्दैन । लुट्नेहरूले लुटिरहेकै छन् । कोशी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली खारेज गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताले आवाज उठाइरहेको बेला एमसिसी सम्झौता गर्नेहरू कम्युनिष्ट हुन सक्दैनन् ।
नेपालमा कहिले भारतले त कहिले चीनले सरकार बनाइदिन्छ भन्ने गरिन्छ । तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ ?
चीनले नेपालमा मात्रै होइन, अरू देशमा पनि आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने नीति छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय शासक वर्गले हो । सुगौली सन्धियता नेपाललाई भारतले आफ्नै कब्जामा राख्ने गर्छ । सुगौली सन्धि बेलायती भारतसँग भएको हो । १९४७ मा बेलायतले भारतलाई छाडेपछि भारतले गोर्खा भर्ती भनेर लियो । नेपाली युवालाई भर्ती गरेर भारतले उसका छिमेकी देश पाकिस्तान, बगालादेश, चीनमा मर्न लगाउन पाइन्छ ? भारतका लागि हाम्रा युवाले मर्नुपर्ने ? त्यसकारण नेपालमा हस्तक्षेप भारतको हो ।
अहिले पनि बाहिर आयो– यो समीकरण बदल्न युगान्डामा भारतीय विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका रहेछन् । त्यसपछि परिवर्तन भयो । त्यसपछि चीन र भारत भनेर जुन चर्चा चलाइयो, त्यसमा सत्यता छैन । चीनले अन्य कुनै देशको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, कुनै पनि देशलाई हतियार बेचेर युद्ध गराउने नीति छैन । सबैलाई भारतको विश्वास लिनुपर्ने अवस्था छ । एसडी मुनीले कांग्रेस र एमाले भारतको नजिक आएर चुनावमा जित्ने, सरकारमा बस्ने काम गर्दै आएको र माओवादीले पनि त्यही चाहन्छ भनेर किताब नै लेखे । नेपालका सत्तारुढ दलहरूले भारतको संकेतअनुसार नै काम गर्ने हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हाम्रो बलबुताले सरकार बनाएको दाबी गर्नुभयो नि ?
१९५० को भारतसँगको देशघाती सम्झौताले नेपालको सुरक्षा मामिला भारतको हातमा पार्ने काम भयो । त्यो खारेज गरेर देखाउनुपर्छ । गोर्खा भर्ती खारेज गरेर देखाउनुपर्छ । कोशी, गण्डक, माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरेर देखाएको खण्डमा मात्रै नेपालकै बलबुतामा बनेको सरकार भनेर पुष्टि हुन्छ । सबैभन्दा पहिला असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरेर देखाउन चुनौती दिन चाहन्छ ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । एउटा सांसदको हिसाबले तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आयो । प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेअनुसार त केही पनि आएन । कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । जलविद्युतमा भारतलाई प्राथमिकता दिएर समृद्धि आउँछ ? वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ऋण दिने भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नुभयो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि यही भन्नुभएको थियो । दोस्रो पटक पनि र अहिले तेस्रो पटक पनि यही भन्नुभएको छ । उहाँको प्राथमिकता देश बनाउने होइन भन्ने पुष्टि भइसक्यो ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?
सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टाजस्तै हो । व्यक्तिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा जफत गर्ने, कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत देशघाती सम्झौता खारेज गर्ने जस्ता विषय उक्त कार्यक्रममा छैन । त्यस्तो कार्यक्रमको के अर्थ ।
कसरी बन्छ त देश ?
जसरी खेलाडीहरू खेल जित्नका लागि लागिपर्छन् त्यसरी नै नेता देश बनाउन लाग्नुपर्छ । खेलाडी जस्तै नेताहरू पनि अनुशासित हुने हो भने देश बन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । हाम्रो देशमा अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा भनेको कृषि हो । कृषिलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश बन्दैन । त्यसकारण कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदा मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । बढ्दो युवा पलायनमा कमी आउँछ । राज्य युवाको विदेश पलायनलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका उद्यम, व्यवसायको उत्थान र विकासमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । युवाको निराशालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानै सकेको छैन । कृषिका साथसाथै पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकास निर्माणका सवालमा ठोस योजना बनाएर काम गर्दा देश निर्माण गर्न सकिन्छ । गरिबी हटाउने विषय चीनबाट सिक्न सकिन्छ । प्राङ्गारिक खेतीबारे क्युवाबाट सिक्न सकिन्छ । तर, हाम्रा नेताहरूको ध्यान कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भन्नेमै छ । सरकार भ्रष्टाचारको पर्यायवाची शब्दजस्तै भयो । यस्तो अवस्थामा देशको विकास कसरी हुन्छ ? जनताको जीवनस्तरमा कसरी सुधार आउँछ ?
सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, यति, ओम्नी, गिरीबन्धुलगायतका काण्डमा नेताहरू मुछिए । नेताहरू किन बदनाम हुने काम गर्छन् ?
बहुदलपछि सरकारमा गएका पार्टीहरू हेर्नुभयो भने नेताहरूको कुनै न कुनै काण्ड भएकै छ । कोही कारबाहीमा परेर जेल गए, कति बचिरहेको छन् । जनताको सरकार नआएसम्म यस्तै हुन्छ । सबैभन्दा बढी मत हाम्रै आउँछ भन्ने दम्भ कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा छ ।
एउटै मुद्दामा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले छुटकारा पाउनुभयो । उहाँका छोरा पक्राउ पर्नुभयो । विनोद चौधरीले पनि उन्मुक्ति पाएको देखियो । बालकृष्ण खाँणले पनि उन्मुक्ति पाए किन ?
ती पार्टीलाई जिताएर पठाएका निर्वाचन क्षेत्रबाट विरोध हुनुपर्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुन जुन क्षेत्रबाट जिताएर पठाएको हो, त्यो क्षेत्रका जनता उठ्न जरुरी छ । सुनकाण्ड, जग्गा हिनामिनालगायतका काण्डमा मुछिएकालाई कारबाही गर्न जनता जाग्नुपर्छ । काण्डमा मुछिएकालाई जनताले बहिस्कार गरिदिने हो भने राजनीति सुध्रिँदै जान्छ । उनीहरूलाई नै मत दिएपछि त जनता हाम्रै पक्षमा छन् भन्दै बदमासी गर्न थप उत्साहित भएको देखिन्छ ।
बढी मत आएर मात्रै पनि नहुने रहेछ । ३२ सिटको माओवादीले ९० सिट हाराहारीको कांग्रेस र ८० सिट हाराहारीको एमालेलाई घुमाइरहेको छ ?
त्यो त एउटै हो नि । उहाँहरूको काम एउटै हो, पार्टी मात्रै फरक हो । नत्र प्रजातन्त्रवादी विचार राख्ने र कम्युनिष्ट विचार राख्नेको अर्थतन्त्रको आधार एउटै कसरी हुन सक्छ ? संसारमा फरक छ, तर नेपालमा एउटै किन भयो ? कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा केही फरक छैन । उनीहरू सबैको नीति विदेशी पुँजी ल्याउने र देशलाई कमजोर बनाउने छ । विदेश मामिलामा पनि उनीहरूको नीतिमा फरक छैन । भारतको खुला सिमानाका कारण नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छन् । मिचिएको भूमिको नक्सा सच्चियो तर, कार्यान्वयनमा आएन ।
भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएपनि ओली भएपनि, देउवा भएपनि चलाउने चाहिँ एउटै छ ?
उहाँहरूको नाम मात्रै फरक हो । उनीहरूको काम र चलाउने एउटै हो । त्यसैले नाममा झुक्किन जरुरी छैन । काम गरेर हामीले धारणा बनाउनुपर्छ ।
देशभक्ति, जनजीविकाको विषय उठाइरहने नेमकिपा किन भक्तपुरमा मात्रै सीमित भयो ? तपाईँहरू किन सत्तामा जानुहुन्न ?
सामान्य मजदुर किसानलाई त भन्न मिल्दैन । तर, पढेलेखेका मानिस सचेत बन्न जरुरी छ । सामान्य मानिसलाई भोज खुवाएर, समान बाँडेर, पैसा बाँडेर, झुटा कुरा गरेर भ्रममा पार्छन् । जनतालाई बुद्धिजीवीहरूलाई जिल्ला जिल्लामा सिकाउनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, हामीलाई सत्तामोह छैन । देश तथा जनताको रक्षाका लागि हामी काम गर्छौ । सरकारमा गएकालाई गल्ती नगर्नु भनेर हामी खबरदारी गर्छौँ । बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा राख्नेजस्तो प्रजातन्त्र हुनु हुँदैन । बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा राख्दा बाघले खाइदिन्छ भन्ने हेक्का हामीले राख्नुपर्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी पुँजीवादी सरकारमा जाँदैन । मुख्य कुरा, नेपालका पढेलेखेका विद्धानहरू, प्राध्यापकहरू, शिक्षकहरू, बुद्धिजीवीहरू अवसरवादी पार्टीको पछि लाग्दा अवसरवादी पार्टीहरूलाई फाइदा भयो । उनीहरूले जे गरे पनि भयो । भारतको पछि लागे पनि भयो । भारतलाई प्राकृतिक स्रोत साधन सुम्पने, युवालाई विदेश पठाउने, चेलीबेटीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा दुर्व्यवहार सहन पठाउने अवस्थाबारे नेपालका बुद्धिजीवीहरूले समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा नयाँ दललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पुँजीवादी सरकारमा जानेहरू सबै पार्टी उस्तै हुन् । नयाँ–पुरानो भनेर छुट्याउन आवश्यक छैन । स्वार्थ बाँझिनेगरी मन्त्रालय लिने दललाई नयाँ दलको संज्ञा कसरी दिन मिल्छ र ?
