आज मंगलबार, चैत २७, २०८० । यो वर्षको अन्तिम मंगलबार हो यो । अब अर्को मंगलबार २०८१ सालको वैशाख ४ गते मात्र आउने छ । हरेक दिन इतिहासमा एक पटक मात्र आउँछन् । मंगलबार पनि इतिहासमा त्यही रूपमा आउने हो । त्यसैले भनिन्छ, हरेक दिन विशेष हुन्छन् । किनकि, इतिहासमा ती दिन फेरि दोहोरिएर कहिल्यै आउँदैनन् । इतिहासमा आएका केही मंगलबार ऐतिहासिक पनि भए होला, बाँकीले क्यालेन्डर भरे । तैपनि तिनीहरू एक पटक मात्र आएर विशेष भएकै छन् ।
पाठकहरूसम्म यो स्तम्भका अक्षरहरू आइपुग्दा चैत २७ गते भइसकेको हुने छ । त्यसपछि अरू तीन बिहान आएपछि २०८० का अरू कुनै बिहान यो धरतीमा फेरि आउने छैनन् । अर्थात्, विक्रम संवत् २०८० हामीबाट सदाका लागि बिदा हुने छ ।
२०८० बिदा हुन लागेको यतिबेला यसको वर्ष–मूल्याङ्कन पनि सुरु भइसकेको छ । वर्षभरि विविध क्षेत्रमा भएका सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षको सांगोपांगो लेखाजोखा गर्ने यो एक किसिमको सनातनी नै हो । अर्को शब्दमा भन्दा २०८० साल इतिहासमा कसरी उल्लेख हुन्छ, त्यसका लागि गरिने यो एक किसिमको इतिहासको टिपोट पनि हो ।
सामान्यतः कुनै पनि वर्ष त्यो वर्ष घटेका केही चुनिँदा घटनामार्फत सम्झिने हो । तर, २०८० सालको कुरा गर्दा यो वर्ष त्यस्ता केही उल्लेखनीय घटना छैनन् । भएको एउटै घटना र त्यसको शृङ्खला अप्रत्याशित रुपमा सत्ता गठबन्धनको काँध फेर्ने क्रम मात्र हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दुई पटक सत्ता गठबन्धनको काँध फेरेर उनको भाषामा उथलपुथल गरे । अझै यसको परकम्प थामिएको छैन । यो क्रम कहाँ पुगेर रोकिने हो, त्यो पनि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यो वर्ष देखिएको सत्ता गठबन्धनको काँध फेराइ २०७९ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको परकम्प मात्रै हो । नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम मतमार्फत मन बदले । पाँच वर्षअघि वैचारिक कित्ताका आधारमा वामपन्थीमय बनाइदिएको देशलाई यसपटक ओलीको अहङ्कारले झालेमाले बनाइदिए । कुनै दलको त के कुरा, बुनै गठबन्धनको पनि बहुमत आएन ।
एक किसिमले भन्ने हो भने २०७४ को आम निर्वाचनमा स्थिरताका लागि मतदान गरेका जनताले २०७९ को आम चुनावमा अस्थिरताका लागि मतदान गरे । परिणामतः संसद् यस्तो त्रिशङ्कु बन्यो कि जहाँ कुकुरले पुच्छर हैन, पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहेका दृश्य यत्रतत्र देखिरहेका छन् ।
वास्तवमा, यो समस्याको समाधान थिएन, समस्यालाई अरू गहि¥याउने कदम थियो । त्यसका प्रस्ट संकेत संसद्को पहिलो वर्षमै देखिसकिएको छ । यो क्रम संसद्को पूरा कार्यकालभरि नै अरू जटिल हुँदै अगाडि बढ्ने छ वा बीचमै संसद् भंग हुने अवस्था पनि आउन सक्ने छ ।
यसबारेमा अहिले नै यसै भन्न सकिने छैन । अहिलेलाई यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि यसबाट मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अरू बढेको छ । यो अस्थिरताले मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर भएको छ, छिमेकीलगायतका शक्ति राष्ट्रहरूको डंका बजिरहेको छ ।
परिणामतः नेपालको राजनीतिक पद्धति र निर्वाचन प्रणालीप्रति नै प्रश्नहरू उब्जेका छन् । विकासको गति अवरुद्ध भएको छ । सुशासन र डेलिभेरी आकाशको फल भएका छन् ।
भ्रष्टाचार गोमन सर्पको विषझैँ फैलिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा बढी फाइदा कर्मचारीतन्त्रले लिएको छ । यो वा त्यो बहानामा देश छोडेर बाहिरिनेहरूको संख्या बढ्दो छ । विदेश गएकाहरू फर्कनेभन्दा पनि उतैको नागरिकता लिइरहेका छन् ।
जनतामा अरू आक्रोश, निराशा र कुण्ठा बढेको छ । यसले देशलाई क्रमशः लोकरिझ्याइँको सुरूङतिर धकेलिरहेको छ । समग्रमा जनता जनार्दन हुन नसकेको २०७९ सालको आमनिर्वाचनले दिएको गलगाँड बोकेर नेपालले त्यसपछिको पहिलो वर्षको कठिनतम यात्रा तय गरेको छ ।
देशमा यही बीचमा ठूलाठूला काण्डको पटाक्षेप भएका छन् । तर, ती काण्डलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्दा जनतामा नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने किसिमको भाष्य निर्माण भएको छ । जति काण्ड आए पनि त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेता– कार्यकर्ता समातिएका छन् । यसले देशमा राज्य संयन्त्र नै सबै खाले काण्डमा संलग्न भएको देखिएको छ । तीन ठूला दलको नाममा सिन्डिकेट चलाइरहेका प्रचण्ड–ओली–देउवा आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन एक ठाउँमा आउँदा नेपालको लोकतन्त्र अरू बदनाम भएको छ ।
राजनीतिमा पुस्तान्तरणको मुद्दाले खासै रङ ल्याउन सकेको छैन । यसले गर्दा देशका पुराना दलहरूमा थप भुत्ते र काम नलाग्ने हुँदै गएका छन् । ती दलको विकल्प दिन्छु भनेर आएका नयाँ दलहरू पनि एक वर्षमै खुट्टी देखेरै पत्याए भन्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
२०७९ को चुनावमा उदाएका तीन नयाँ दल रास्वपा, जनमत पार्टी र नेपाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त्रिशङ्कु संसदमा ‘किङ् मेकर’ हुँदा सत्ताको लागि झुत्ती खेलिरहेका छन् । तर, जति नै झुत्ती खेले पनि उनीहरू तैरिरहेका छैनन्, सत्ताको चास्नीमा नराम्ररी डुबिरहेका छन् ।
यसबाट जनतामा नयाँ भनिनेहरू पनि विकल्प हैन रहेछन् भन्ने किसिमको महसुस हुँदै गएको देखिन्छ । हुन पनि हो, उनीहरूले २०७९ को चुनावमा नयाँका नाममा देशलाई अर्को प्रयोगशाला बनाएकै हुन् । वैचारिक कित्ता नै नभएका बेकित्ताहरूलाई सत्ताको चाबी बुझाएपछि जे हुनुपर्ने थियो, अहिले त्यही नै भइरहेको हो । उनीहरू वास्तवमा ‘नो भोट’ थिए, त्यसलाई ‘यस भोट’ बनाएर रजाइँ मात्र गरिरहेका हुन् ।
यही पृष्ठभूमिमा २०८० सालले नेपाललाई दुई सुखद परिणाम दिएको छ । पहिलो, नयाँ दल समस्या हुन्, समाधान हैनन् । दोस्रो, चुनावपूर्वक गैरवैचारिक गठबन्धन देशको राजनीतिक निकास हैन । तत्कालका लागि यी दुवैको गणितीय परिणाम निस्कँदैन होला । तर दीर्घकालका लागि नेपालको राजनीतिक मार्ग दुरुस्त गर्न यी दुवैको अहम् अर्थ हुन्छ ।
यही क्रममा एकपछि अर्को बुमर्याङ् गर्दै वर्षको अन्तिमतिर केही मात्रामा भए पनि वैचारिक आधारमा सत्ता गठबन्धन बनेको छ । यसलाई विगतका गल्तीहरूको सोधभर्नाका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने यसले बुमर्याङमा परेको नेपालको राजनीतिलाई सही राजमार्गमा ल्याउन सक्ने छ । तर, अहिले नै योसँग परिणाम दिइहाल्ने खालको अफ्टरम्याथ भने छैन ।
समग्रमा २०८० साल नेपाललाई खासै सुखद समाचार नदिएरै सकिएको छ । निर्मम भएर समीक्षा गर्ने हो भने नेपालका लागि २०८० साल एउटा अप्रिय सपना जस्तो हो । यसले नेपाली समाजका हरेक तह र तप्कालाई नराम्रो ऐँठन लगाएर गएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, वर्ष २०८१ कस्तो होला ? २०८० को पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने २०८१ पनि त्यति सुखद होला भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसको सुरुवात वैशाख १५ गते हुने इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनले नै लिटमस पेपरको काम गरिरहेको छ ।
२०८० को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ढिलै भए पनि वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आएका थिए । तर, उपनिर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिएर त्यसको सुखद सम्भावनालाई फेरि एकपटक दुर्घटनामा पारिएको छ । इलाममा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आए पनि नेकपा एसले छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ भने बझाङमा त सबै वामका आआफ्नै उम्मेदवार छन् । यी दुवै निर्वाचनका लागि सबै वाम एक ठाम हुन सकेको भए तत्कालका लागि त्यसले निर्वाचनको परिणामलाई त फरक पार्थ्यो नै, दीर्घकालका लागि वामपन्थी गठबन्धन हुँदै एकतामा जान सक्ने सम्भावना पनि जीवित पारिराख्थ्यो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन ।
यसो हुन नसक्नुको मूल कारण ओलीको कहिल्यै नचेत्ने हेपाहा प्रवृत्ति नै हो । यदि उनले एकतर्फी रूपमा एमालेका उम्मेदवार घोषणा नगरेर सरकारमा रहेका अरू दुई वामपन्थी घटकसँग सरसल्लाह गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।
पहिला आफ्ना उम्मेदवार घोषणा गर्ने अनि अरूलाई तिनै उम्मेदवारलाई समर्थन गर भन्ने कुरा राजनीतिमा पाच्य कुरा हैन । यसमा ओलीको नेकपा एस र त्यसका नेताहरूप्रतिको हेपाहा र पूर्वाग्रहले काम गरेको छ । यही ओली प्रवृत्तिका कारण नेपालमा फेरि एकपटक वैचारिक आधारको ध्रुवीकरणको यात्रा दुर्घटनामा पर्दैछ ।
समग्रमा नीतिहरूको राजा अर्थात् राजनीति नै नेपालमा बुमर्याङमा पारिएको छ । यसले गर्दा अरू तमाम नीतिहरू पनि प्रभावित छन् । परिणामस्वरूप देशमा केही नै हुँदैन भन्ने किसिमको जबरजस्त भाष्य निर्माण भएको छ । यसलाई चिर्न आवश्यक कदम चाल्ने त कुरै छोडौं, उल्टै त्यसको गति बढाउने काम राज्य संयन्त्रबाट भइरहेको छ । त्यसलाई थप गति दिन नेपाली मिडिया, विचार निर्माता, नागरिक अगुवाहरू पनि भिडिरहेकै छन् ।
प्रकारान्तरमा राज्य असफल हुने दिशातिर तीव्र गतिमा हुइँकिरहेको छ । २०७९ को आमनिर्वाचनमा जनता जनार्दन नहुँदा देशले नोक्सान भोग्नुपरेको वर्षका रूपमा २०८० साल जबरजस्त रूपमा अंकित भयो । यो विगत हो । यसलाई सच्याउन सकिँदैन, बढीमा त्यसबाट पाठ लिएर भविष्यमा गल्ती नदोहो¥याउन सकिने मात्र हो ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा नेपाल विक्रम संवत् २०८१ मा प्रवेश गर्दै छ । पृष्ठभूमिलाई मात्र हेर्दा नेपाल र नेपालीका लागि वर्ष २०८१ खासै सुदिनको वर्ष होलाजस्तो छैन । यो वर्षलाई सुदिन बनाउन कोर्स करेक्सन गर्ने क्षमता फेरि पनि देउवा–प्रचण्ड–ओलीले नै राख्छन् । २०७९ को आमनिर्वाचनले त्यो म्यान्डेट यिनीहरूलाई नै दिएको छ ।
त्यसमा पनि तत्कालका लागि ओली नै ड्राइभिङ सिटमा छन् । ओली इमानदार भएर सबै वामपन्थी दलहरूलाई एकै गठबन्धनमा लैजान प्रयास गरे भने देश वैचारिक ध्रुवीकरणको मार्गमा प्रवेश गर्ने छ । चाहेर पनि नचाहेर पनि काङ्ग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी दल एक भएर त्यो मार्गमा आउने नै छन् । बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भन्ने मान्ने हो भने त्यस्तो सम्भावना कमै छ । वैशाख १५ को उपनिर्वाचनमा ‘एक वाम एक ठाम’ उम्मेदवार नहुनु त्यसैको संकेत हो ।
यी सबै प्रतिकूलताका अतिरिक्त पनि एउटा प्रिय कामनाचाहिँ गर्नपर्छ, त्यो के हो भने परिस्थितिले नाटकीय रूपमा नेपाल समृद्ध र नेपाली सुखी हुने बाटोतिर मोडियोस् । घर देशमा समृद्धि छाएर सुखका दिन आए भने परदेशमा बस्ने नेपालीले पनि स्वतः सत्यम्, शिवम्, सुन्दरमको अनुभूति गर्ने छन् ।
