काठमाडौं । संसदमा निजमाति ऐन छलफलका लागि पुगिसक्दा पनि प्रहरी ऐन गृहमन्त्रालयमै अलपत्र परेको छ । गृहमन्त्रीमा जो नियुक्ति भएपनि पहिला प्रहरी ऐनको चर्चा गर्ने तर कार्यकाल अन्तिम हुँदासम्म संसदमा नपठाउने प्रवृत्ति लामो समयदेखि झांगिएको छ । अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि यही लाइनमा उभिएका छन् । उनले त ऐन भन्दा अघि प्रहरी नियमावली संशोधन गराउन लागिरहेका छन् ।
प्रहरी ऐनको मस्यौदा लामो समयदेखि गृहमन्त्रालयमा थन्केर बसेको बेला गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवासम्बन्धी प्रणाली संशोधन गर्न नियमावली परिवर्तन गराउन लागिपरेका हुन् । प्रहरीको सरुवा र बढुवा गृहमन्त्री लामिछाने बढी नै आलोचित हुन थालेपछि उनले प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी थालेका हुन् ।
उनले हाल बढुवा समितिलाई दिइएको स्वविवेकी अधिकार कटौती गर्ने गरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो ।
गृहसचिव एकनारायण अर्यालले पनि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर जाँदा नै राम्रो हुने सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ । हालै प्रहरीमा भएको एसपी र डिएसपीको बढुवा निष्पक्ष हुन नसकेको गुनासो आएपछि गृहमन्त्रीले नियमावली नै संशोधन गरी पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली लागू हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली र प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियाबारे छलफलमा भएको थियो । त्यसक्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले दुवै प्रहरी संगठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेकाले तुरुन्तै नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
संगठनका हरेक सदस्यलाई कसरी न्याय हुन्छ, त्यसबारे संयुक्त संयन्त्र बनाएर अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन उनले निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । सो छलफलमा गृहसचिव अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत उपस्थित थिए ।
हालैको एसपी र डिएसपी बढुवामा केही अधिकृतलाई अन्याय भएको थियो । डिएसपीबाट एसपी बढुवाका एक नम्बरकै छुटाइएको थियो । गृहमन्त्रीले नै जानी छुटाइएका प्रदीप क्षेत्रीलाई अन्याय भएको थियो । हाल सुरुमा बढुवाको सूची बनाएर बढुवा समितिले नम्बर दिएर मिलाउने प्रवृत्तिले समग्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली निकम्मा भएको छ ।
यसरी नम्बर बढुवा समितिका संयोजक तथा सदस्यमा सम्बन्धित प्रहरीको कार्यशैलीबारे जानकारी नभएका गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत हुने गर्दछन । गृहमन्त्रीले यो नम्बर हटाउन चाहिरहेको स्रोतको दाबी छ । कुल एक सय अंकमा मूल्यांकन हुँदा कार्यसम्पादनमा ४० तथा ज्येष्ठतामा २२ नम्बर छ । शैक्षिक योग्यताको १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, तालिमबापत ७.५ र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीबापत ५ अंक छ ।
एउटा ब्याचका अधिकृतबीच यो नम्बर थोरै मात्र तलमाथि हुन्छ । बाँकी ७.५ अंक बढुवा समितिले बढुवा गर्ने वेलामा प्रदान गर्ने भएकाले यसैमा चलखेल हुने गरेको छ । सोही नम्बरलाई सकेसम्म हटाउने नत्र थोरै मात्र राख्नेबारे केही समययता छलफल हुँदै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले तयार गरेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि बढुवा समितिको नम्बर हटाउने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ऐन तथा नियमावली दुवै संशोधन हुन लागेकाले यसमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान सुधार गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन रहेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि पनि यस्तो प्राब्धान हटाउने भनेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तर प्रहरीले नमान्दा संशोधन हुन सकेको थिएन ।
