वर्षौँदेखि अख्तियारमा धमिरा लागेको वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड टुंगिएको छ । अब अदालतले त्यसको फैसला कसरी गर्छ भन्नेतिर आम नागरिकको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियारले लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएको भए पनि पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेको कारण मुद्दा दर्ता गर्न ढिलाइ गर्दै आएको थियो ।
जुन ढिलाइप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि थियो । ढिलै भए पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएर आम नागरिकमा आशा जगाएको छ । तर, वाइडबडी खरिद काण्डमा चर्चामा आएका ‘ठूला माछा’माथि मुद्दा दायर नहुँदा अख्तियारले ‘ठूला माछा’ जोगाएको हो कि भन्ने आशंका छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूले वाइडबडी, यती, ओम्नी, नक्कली लडाकु, पशुपति जलहरी आदि काण्डहरूको पर्दाफास गरिरहने तर अख्तियारले कारबाही नगर्दा अख्तियारमाथि आरोप लगाउने गरेको थियो । यस घटनाले अब क्रमशः अन्य काण्डहरूमाथि पनि ढिलोचाँडो मुद्दा दर्ता हुने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ ।
ठूला र अर्बौँका नीतिगत भ्रष्टाचारमा ‘ठूला माछा’को संलग्नता हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर, कारबाहीमा पर्दा कर्मचारीहरू मात्रै पर्छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रपछि नेपालमा दिन दुगुना, रात चौगुना बढेको भनेकै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले राजनीतिक दल र नेताहरू मात्रै बदनाम भएका छैनन्, त्यसले व्यवस्थाको समेत मुटु हल्लाएको छ ।
ठूला र अर्बौँका नीतिगत भ्रष्टाचारमा ‘ठूला माछा’को संलग्नता हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर, कारबाहीमा पर्दा कर्मचारीहरू मात्रै पर्ने भएकोले ठूला माछाप्रति आक्रोश बढ्दो छ ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रपछि नेपालमा दिन दुगुना, रात चौगुना बढेको भनेकै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले राजनीतिक दल र नेताहरू मात्रै बदनाम भएका छैनन्, त्यसले व्यवस्थाको समेत मुटु हल्लाएको छ । भ्रष्टाचारले कतिसम्म जरा गाडेको छ भन्ने कुरा अख्तियारले पछिल्लो पटक दायर गरेका मुद्दाबाटै बुझ्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले मात्रै चाहेर हुने कुरा होइन, त्यसमा कर्मचारी, बिचौलिया, व्यापारी नेताका परिवार कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले पनि पुष्टि गरेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीमाथि पनि अख्तियार निर्मम भएमा सुशासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
जस्तो कि अख्तियारले हालै एकजना मेडिकल व्यापारीमाथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर ग¥यो । ती व्यक्तिको पहुँच कतिसम्म छ भन्ने कुरा विगतमा अख्तियारले उनलाई जोगाएबाटै थाहा हुन्छ । र, उनले अवैधरुपमा निर्माण गरेको होटेल गृह मन्त्रालयले भत्काउनुपर्ने निर्णय गर्दासमेत आजसम्म त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अख्तियारको पछिल्लो कारबाहीले एक हदसम्म बिचौलियाहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ ।
अख्तियारमा पनि सबै दूधले धोएका आयुक्त, कर्मचारीहरू छैनन् । सबैले न्याय गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन । विभिन्न राजनीतिक दल र शक्तिको पहुँचमा अख्तियार पुगेकाहरूमाथि पनि निगरानी बढाउनु जरुरी छ ।
विगतमा अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरूमाथि अख्तियारले नै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । फेरि पनि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर प्रमुख आयुक्तलगायत आयुक्तहरू सचेत बन्नुपर्छ । संविधानले नै सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको हुँदा संविधानप्रति इमानदार बन्नु आयोगको प्रमुख दायित्व हो ।
कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैनन् भन्ने कानुनी शासनको व्यवस्थाको मान्यता हो । त्यसैले भ्रष्टाचारमा मुछिएका जो सुकै किन नहुन्, तिनीहरूमाथि अख्तियार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन सकेमात्र सभ्य समाज र समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न सक्छौँ ।
नभए, यो देश यस्तै हो भन्ने मानसिकताले आम नागरिकलाई निराश बनाउँदै जान्छ र देश बनाउने भन्दा पनि बिग्रने क्रम तीव्र हुन्छ । देशलाई जोगाउन पनि सुशासन पहिलो सर्त हो ।
