सुशासन त ‘सम्झिने पानी छम्किने’

नेपाली सञ्चारमाध्यममा केही समयअघिसम्म बारम्बार एउटै समाचार शीर्षक पढ्न पाइन्थ्यो– ‘प्रधानमन्त्रीले फलानालाई यो निर्देशन दिए, ढिस्कानालाई त्यो निर्देशन दिए’ । अहिले पात्र फेरिएका छन्, प्रवृत्ति उही हो । अहिले निर्देशन दिने पात्र उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने छन् । अहिले लामिछाने हरेक दिन कम्तीमा पनि दुई तीनवटा निर्देशन दिइरहेका हुन्छन् । उनको यो निर्देशन संख्याले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि पछि परेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछाने नेपालका गृहमन्त्री हुन् । उनको मुख्य काम देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै सुशासन दिने र देशमा अमनचयन कायम गर्ने हो । यो प्रयोजनका लागि देशको मूलकानून संविधान छ, त्यही संविधानको आधारमा ऐन छन्, नियम, विनियम छन् ।

देश चल्नुपर्ने त तिनै ऐन, नियम, विनियमले नै हो । बुझ्ने भाषामा यी सबैलाई एक मुष्ट रूपमा भन्दा कानून भनिन्छ । देश कानूनले नै चल्ने हो । त्यसरी चल्ने अवस्था भनेको विधिको शासन हुनु हो । सभ्य र लोकतान्त्रिक देशमा हुने भनेकै विधिको शासन हो ।

विधिको शासनमा देशमा कानुन बनाउने काम संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाले गर्छ । ती कानून लागू गर्ने काम सरकार अर्थात् कार्यपालिकाको हो । सरकारले ती कानून सही किसिमले लागु ग¥यो कि गरेन भनेर छुट्याउने काम अदालत अर्थात् न्यायपालिकाको हो ।

यसलाई शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भनिन्छ । आजको विश्वमा विधिको शासनका लागि योभन्दा उपल्लो कोटिको कुनै सिद्धान्त छैन । यी घोषित काम राज्यका तीन अंगले सही किसिमले गर्दा देशमा विधिको शासन हुन्छ । विधिको शासन भएको देशमा पद्धति बस्छ । त्यही पद्धतिले दिने हो, सुशासन । सुशासन भएको देशमा जनताले आफ्नो अधिकार पनि लिन्छन्, कर्तव्य पनि पूरा गर्छन् । अधिकार लिने र कर्तव्य पूरा गर्ने जनताल नै सार्वभौम जनता हुन् । यही अर्थमा जनता जनार्दन भनिएको हो ।

नेपाल र नेपालीको चाहना पनि यही हो । नेपाल उँभो लाग्ने एक मात्र उपाय पनि यही हो । सबैले भन्ने गरेको कुरा पनि यही हो । यसैलाई आधार बनाएर नेपालको मूलकानुन भनिने संविधान बनाइएको हो । त्यो पनि संविधानसभाबाट ।

तर, दुर्भाग्य नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । जसले संविधान बनाए, उनीहरू नै त्यसको उलंघन गर्न झुत्ती खेलिरहेका छन् । व्यवस्थापिका सरकार बनाउने र गिराउने यन्त्रजस्तै छ । यसले देशमा आवश्यक नयाँ कानून बनाउने त कुरै छोडौँ, भएका कानून पनि अद्यावधिक गर्न सकेको छैन ।

वर्षमा चल्ने दुई संसद् अधिवेशनमध्ये एउटा अधिवेशनको नाम नै विधेयक अधिवेशन छ । तर, त्यसले विधेयक बनाउन सकेको छैन । यसअघिको संसद् अधिवेशनले एउटै विधेयक पारित नगरी सकिएको थियो । तीनवटा विधेयक पारित गरेर केही दिन अघि दोस्रो संसद् अधिवेशन हठात् बन्द गरिएको छ ।

संसद् अधिवेशन काम नभएर हैन, सरकार जोगाउन बन्द गरिएको हो । सरकारका गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोग लागेको छ । सरकारी संयन्त्रले उनलाई क्लिन चिट दिए ।

दिन पनि स्वभाविकै थियो किनकि उनी गृहमन्त्री हुन्, उनको मातहतमा रहेको प्रहरीले उनलाई अभियोग लगाउने कुरै भएन । यही क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल संसदीय छानबिन नगरी गृहमन्त्रीलाई रोष्टममा जानै नदिने भयो ।

सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य दलले संसदीय समिति बनाउन खोज्दा रविले समिति बनाउने हो भने सरकारबाट रास्वपा नै बाहिर निस्कने भने । उनको यो धम्कीपछि केही समयअघि बनेको नयाँ सरकार नै विघटन हुने सम्भावना बढ्यो । त्यसपछि सरकारले हतार हतार संसद्को अधिवेशन नै टुङ्ग्याइदियो ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारको लाइफलाइन नै रास्वपा हो । उसले समर्थन फिर्ता लिने बितिकै यो सरकार ढल्छ । त्यसपछि या त एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार वा आलोपालो सरकार बन्ने हो या त संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको अल्पमतको सरकार । त्यसपछि पालो आउँछ, बहुमत पुर्याउने सांसदको नेतृत्वमा सरकार बन्ने । त्यो पनि भएन भने देश मध्यावधिमा जाने हो ।

२०७९ को आमनिर्वाचनले त्रिशंकु बनाएको यो संसद् आफैँ अस्थिर छ, स्थिर सरकार दिने त कुरै भएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डेढ वर्षको अवधिमै तीन पटक साझेदार फेरेर विश्वासको मत लिनुपर्दाको मूल करण पनि यही हो ।

त्रिशंकु संसद्, अस्थिर सरकार– अहिलेको नेपालको तीतो यथार्थ नै यही हो । यो अवस्था सिर्जना गर्नमा राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता जति जिम्मेवार छन्, त्यतिकै जिम्मेवार छन् नेपाली जनता पनि ।

यो सबै विवेक गुमाएर आवेगको मत हालेका जनताकै कारणले भएको हो । पाँच वर्षमा एकपटक जनार्दन हुनै मौका गुमाए पछि बाँकी समय त्यसैको भुक्तमान भोग्ने हो । अहिले देश र जनता त्यही भुक्तमान भोगिरहेका छन् । संसद्को यो अंकगणितमा हुने भनेकै यही हो । नेताले मात्र यो वा त्यो गरे भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो संसद्को मूलकाम देशलाई सरकार दिने पनि हो । यसो नगरी सरकार नै बन्दैन ।

यस्तो अवस्थामा बन्ने सरकार स्वतः कमजोर हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुनेले त्यो संख्या जोड्न सबैसँग बिन्ती बिसाउनु पर्छ । त्यति मात्र हैन, त्यो संख्या जोहो गर्नका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि यस्तै कमजोर हुने हो । कायपालिकाको प्रमुख नै कमजोर भएपछि त्यस्तो कार्यपालिकाले काम गर्न सक्ने कुरै भएन । अहिलेको सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘ओली र लामिछाने’ बलिया छन् ।

कमजोर कार्यकारी प्रमुख भएको देशमा डेलिभरी र सुशासनको कुरा गर्नु नै आफैँमाथि एक किसिमको गम्भीर ठट्टा गर्नु हो । एकातिर यस्तो प्रतिकुल अवस्थाको सरकार छ, अर्कोतिर विधिको शासन छैन ।

यस्तो देशमा चल्ने भनेको मनमौजी मात्रै हो । नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ । नेपालमा अहिले जान्ने र हान्नेको शीर्य बरियतामा ओली र लामिछाने छन् । उनीहरूले प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर छानी छानी तारो हानिरहेका छन् । यसो गर्दा तत्कालका लागि उनीहरूलाई फाइदा भएको होला । तर, प्रकारान्तरमा उनीहरूको पनि भलो चाहिँ हुँदैन । पद्धति सकिएको ‘बनाना रिपब्लिकन’ देशमा जे जे पदमा आसिन भए पनि त्यसले दिने भनेको …को न्यानो मात्र हो । त्यस्तो न्यानो ताप्दा वरिपरि सुवास हैन, गन्ध नै आउने हो ।

यो भुईँ–सत्यको बोध लगभग सबै नेपालीलाई गच्छेअनुसार भएकै छ । तर, पनि निहित स्वार्थका लागि उनीहरू बुझे पनि बुझ पचाइ रहेका छन् । प्रचण्डलाई एक थान प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, त्यो उनी भएका छन् ।

राजनीतिक कद घटाएर लिलिपुट भैसकेका प्रचण्डका लागि यो अन्तिम मौका हो । उनलाई यो सबै थाहा छ, त्यसैले उनी भनेरै ‘उथलपुथल’ गरिरहेका छन् । ओली र देउवा फेरि एकथान प्रधानमन्त्री हुने लोभमा त्यो उथलपुथल हेरेर बसिरहेका छन् ।

प्रचण्डसँग यस्तो अंकगणित छ कि उनी कतै नलागी सरकार नै बन्दैन । बन्दा एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार मात्र बन्ने हो । सामान्यतः संसदीय व्यवस्था भएका देशमा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको संयुक्त सरकार बनाउने प्रचलन हुँदैन । त्यही चलन जोगाउँदा प्रचण्डको पक्षमा च्याँखे प्रधानमन्त्री परिरहेकै छ । यही ताल हो भने उनी यो संसद्को पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री नहोलान् भन्न सकिन्न ।

जो जे जे भए पनि नेपाल आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यो सत्य सबैलाई थाहा छ । तर, कोही पनि देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउन आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाको जिम्मेवारी लिन तयार छैन । पुराना यसका लागि तयार नभएर बेइमान भएका छन् । नयाँको त कुरै भएन ।

उनीहरू पुराना खराब भएर आफू खराब नगर्न आएको भनिरहेका छैनन्, पुरानाले गर्दा हुने हामीले गर्न नहुने भनेर ठाडै भनिरहेका छन् । यस्तो लबस्तरो तर्क गर्ने नयाँबाट झन् के आस गर्ने ? पुराना त बरु सुरुमा देश, पार्टी र जनताका लागि केही योगदान गरेकै थिए, पदमा पुगेपछि गर्न नसकेको वा बिग्रिएको अवस्था थियो । अहिलेका नयाँ त सुरुमै कुहिएर दुङ्दुङी गन्हाइरहेका छन् । उनीहरूलाई आफ्नो कुहिएको विगतमा अत्तर छर्न भ्याइँनभ्याइँ छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा देशमा विधिको शासन होला, देश समृद्ध होला, देशवासी सुखी होलान् भनेर सोच्ने अवस्था नै हुँदैन । जतिसुकै सकारात्मक भएर सोच्दा पनि १ र २ बाट हुने भनेको बढीमा ३ नै हो । गुणा गरे २, घटाए १, भाग गरे २, जोडे ३ । अहिले नेतृत्वमा रहेका सबै पार्टीको मूल नेतृत्वबाट आउने अधिकतम परिणाम पनि यस्तै हो । पुराना हुन् या नयाँ सबै दुक्की तिर्की नै हुन् ।

दुक्की र तिर्कीबाट विधिको शासनको अपेक्षा गर्नु बेबकुफी हो । उनीहरूबाट हुने भनेकै निर्देशनको शासन हो । निर्देशनको शासन भनेको एक किसिमको हुकुमी शासन हो । अहिले नेपालमा त्यही हुकुमी शासनको नयाँ सिक्वेल चलिरहेको छ ।

मात्रामा केही तलमाथि होला, पदमा भएका सबैले गच्छेअनुसारको निर्देशन नै दिइरहेका छन् । निर्देशनले चल्ने देशमा सुशासनको कुरा त सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हो । यो अवस्था सिर्जना गर्ने अन्ततः जनता नै हुन् । जस्तो जनता उस्तै नेता, अहिले भएको त्यही हो । नेपाली जनता यस्तै नेता, दल र व्यवस्था भुक्तमानका साँचो हकदार हुन् ।