काठमाडौं । आफ्नो नेतृत्व र संरक्षणमा रहेको देशका विभिन्न ठाउँका सहकारीहरु समस्याग्रस्त भएपछि फरार रहेका जीबी राई नेतृत्वको एक सहकारी ठगीमा संघीय सरकारका बहालवाला मन्त्री शक्ति बस्नेतसमेत मुछिएको तथ्य बाहिरिएको छ । माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता मन्त्री बस्नेतसमेत सहकारी ठगीमा जोडिएपछि उक्त पार्टीमा अब ‘बाँकी को छ ?’ भन्ने ठट्टासमेत राजनीतिक बजारमा चल्न थालेको छ ।
जीबी राई अध्यक्ष रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको निक्षेपकर्ता ठगीमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पनि जोडिएका छन् ।
ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएपछि दुबै मन्त्रीलाई नैतिक कानुनी संकट उत्पन्न भएको छ । बस्नेत नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव र अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापतिसमेत हुन् । ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संलग्नता रहेको तथ्यसमेत बाहिरिसकेको छ ।
हाल सयौंको संख्यामा ठगीको गुनासो र उजुरीपछि सरकारले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । ठगीमा डोकोमा साग बेच्नेदेखि क्यानमा दूध बेच्ने सर्वसाधारणसम्म परेका छन् । रकम फिर्ताका लागि कहिले प्रहरी त कहिले सिडिओ कार्यालय धाउने पीडितको दैनिकी नै बनेको छ ।
सहकारीले करिव पाँच करोड रकम ठगी गरेको गुनासो प्रहरीमा पुगेको छ । तालुक निकायले पटकपटकको ताकेता गर्दासमेत पीडितको रकम फिर्ता नगरेपछि सहकारी विभागको सिफारिसमा गत माघ १२ गते सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको ठगीमा यतिबेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान तिब्र पारेको छ । उर्जामन्त्री बस्नेत निक्षेपकर्ताको करोडौं ठगीमा उजुरी परेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष हुन् । मन्त्री बस्नेतपछि उनकी पत्नी सत्य पहाडी पनि अध्यक्ष बनेकी थिइन् । उनीहरूपछि सूर्यबहादुर गुरुङ सहकारीका अध्यक्ष बनेका थिए । गुरुङ नाताले बस्नेतका साला पर्छन् ।
गुरुङपछि उक्त सहकारीको अध्यक्ष जीबी राई बनेका थिए । श्रममन्त्री अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । उनी सूर्यबहादुर गुरुङ अध्यक्ष बन्दा उपाध्यक्ष बनेका थिए ।
रास्वपाका सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी त्यसबेला सञ्चालक थिए । पूर्वअध्यक्ष र पदाधिकारी भएकोले सहकारी ठगीमा उर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्याल प्रत्यक्ष जोडिएका हुन् । सिआइवी उच्च स्रोतले जनाएअनुसार मन्त्री बस्नेत र अर्यालको संलग्नतालाई लिएर सहकारी ठगी प्रकरणमा सिआइबीले मिहिन अनुसन्धान अघि बढाएकोे छ । २०७९ असोज २२ गते भएको साधारणसभाबाट राई अध्यक्ष बनेका थिए । कार्यसमितिको उपाध्यक्ष लिलाबहादुर गुरुङ, सचिव ओमप्रकाश गुरुङ, कोषाध्यक्ष नवीन अछामी र सञ्चालकहरु राम अधिकारी, असरफ अलि सिद्धिडी र दुर्गा चापागाई पाण्डे छन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा रहेका देशभरका सहकारीलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउने उद्देश्यले जीबी राईले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिएका थिए । उक्त सहकारी देशैभर कार्यक्षेत्र रहने गरी उर्जामन्त्री बस्नेतले दर्ता गरेका थिए । सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार राईले लिनुअघि नै हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था संकटमा पुगिसकेको थियो । राईले लिएपछि उक्त सहकारीले कुनै पनि कारोबार गरेका छैन ।
बस्नेत नेतृत्वमै हुँदा सञ्चालकहरुले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थालाई डुबाइसकेको सिआइवीमा उजुरी दिने पीडित निक्षेपकर्ताको भनाइ छ । सहकारी विभागले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको हिनामिनाको अनुसन्धान गर्न भनी गत असोज २५ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई लेखेर पठाएको थियो । बहालवाला मन्त्रीहरु नै तानिने भएपछि लामो समय अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । हाल सिआइबी नेतृत्वमा श्याम ज्ञवाली पुगेपछि अहिले फाइल खोलेर अनुसन्धान तिब्र पारिएको छ ।
ठगी प्रकरणमा चैतको दोस्रो साता प्रहरीले उक्त सहकारीका सचिव ओम गुरुङसँग बयान लिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको हिरासतमा रहेका गुरुङलाई काठमाडौं झिकाएर सिआइबीले बयान लिएको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार बयानको क्रममा गुरुङले कृषि सहकारी ठगीमा उर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्यालको मुख्य भूमिका रहेको भन्दै पोलेका छन् । उनले आफू सञ्चालक समितिमा आउनुअघि नै उक्त सहकारी समस्याग्रस्त भइसकेको बयान सिआइवीलाई दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्याल ठाडो संलग्न रहेको आरोप लगाएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवलगायतले मन्त्री अर्याल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीसमेत ठगी प्रकरणमा जोडिएको किटान गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निपेक्षकर्ताले चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाएको विषय आएको फेहरिस्त यादवले संसदमा सुनाएका थिए ।
तर, यादवलगायतका सांसदले त्यतिबेला मन्त्री बस्नेतको नाम भने जोडेका थिएनन् । घटना प्रकरणले मन्त्री बस्नेत र उनकी पत्नीको समेत समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीमा नाम मुछिएपछि पदमा रहन कानुनी मात्र नभै नैतिक संकटसमेत उत्पन्न भएको छ । पदमै रहेर सिआइवीले असुन्धान गर्दा स्वार्थ बझाने र सत्ताको आडमा तथ्य प्रमाण लोप गर्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।
