देश र जनताप्रति गद्दारी गर्नेलाई ‘तह लगाउने’ अवसर

बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले झुन्ड्याउने भन्ने प्रश्नमा धेरै लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । २०५८ फागुन २४ गते पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोगसमेत गठन भएको थियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदन समयमै कार्यान्वयन नहुँदा भ्रष्टाचार दिन दुगुना रात चौगुनाले बढ्यो ।

हात्तीछाप चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेका माननीय, सम्माननीयहरू प्राडो, पजेरो चढेर गाउँ डुल्ने भए । छोराछोरीलाई काठमाडौंको महँगो बोर्डिङ स्कुलमा पढाए । काठमाडौंमा आलिसान महलहरू ठड्याए ।

२०४६ सालको आन्दोलन सफल भएसँगै सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू रातारात अकूत सम्पत्तिको मालिक बने । आखिर राजनीतिककर्मीहरूको आयस्रोत त्यतिबेला के थियो र ? न उनीहरू ठूला व्यवसायमा थिए, न त उद्योगपति नै ।

एउटा गाउँबाट चुनिएर राजनीतिमा आएका नेता, कार्यकर्ताहरूको शान, सौकत देखेर टोल छिमेकीले जिब्रो टोक्थे । यसरी प्रजातन्त्रको आडमा लुट मच्चाउँदासम्म तिनीहरूमाथि राज्यका कुनै पनि निकायले औला ठड्याउने आँट गरेनन् ।

रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरेर केही बिग्रन्न । किनभने, विकृति र विसंगतिकै विरुद्ध ‘घण्टी’ जन्मिएको हो । हरेक कुरामा पारदर्शी भएर रविले छानबिन समितिको विरोध गर्नु हुँदैन । बरु, उदाहरण बनेर देखाउनुपर्छ । ढाडे बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउने बेला यही हो ।

जबकि, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउनुपर्छ ।

२०४७ सालदेखि अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रहरी, सेना, कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण फारम मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र अख्तियारमा सुरक्षित हुनुपर्छ । तिनीहरूले त्यतिबेला बुझाएका सम्पत्ति विवरण र अहिलेको सम्पत्ति विवरण तुलना गरेर हेर्ने हो भने ९९ प्रतिशत नेता, कर्मचारी, प्रहरी र सेनाका हाकिमहरू जेल जानुपर्ने अवस्था छ ।

उदाहरणका लागि २०४७ सालसँगै सरकारमा पुगेका शेरबहादुर देउवाको त्यतिबेलाको सम्पत्ति विवरणमा बुढानीलकण्ठको जग्गा उल्लेख छैन होला । न त केपी शर्मा ओलीको बालकोटमै दुई रोपनी जग्गा उल्लेख होला ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएकै कारण यति धेरै सम्पत्ति उनीहरूले कसरी कमाए ? कतिपयले श्रीमतीको दाइजो भनेर पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको पाइएको छ । त्यतिबेला तिनीहरूको श्रीमती कुन पेसा व्यवसायमा थिए र यति धेरै सम्पत्ति दाइजोको रुपमा कसरी भित्र्याए ? भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिन श्रीमतीको दाइजो भनेर झुटो विवरण उपलब्ध गराएकै कारण लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।

अहिले कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबै निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सुशासनका लागि यो प्रस्ताव निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको खण्डमा देशमा अर्को भुईँचालो जानेछ । किनभने, एउटा न एउटा काण्डमा नमुछिएको नेताहरू नै छैनन् । हरेक प्रधानमन्त्री, हरेक मन्त्री कुनै न कुनै काण्डसँग जोडिएकै छन् ।

संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरेर माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भयो । भ्रष्टाचार, कुशासन, गरिबी, भोक, रोग, अशिक्षा र बेरोजगारीले ‘जनयुद्ध’लाई मलजल ग¥यो । सत्र हजारले बलिदानी दिए । दश वर्षे जनयुद्ध, सत्र हजारको बलिदानीको जगमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि आम नेपालीले माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनायो । अब त देश सुध्रिन्छ कि भनेर आशा गरेका जनताको सपनामाथि माओवादीले पनि तातोपानी खन्यायो ।

अहिले डा. बाबुराम भट्टराई पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन् । हेगको डरले माओवादी छाडेर एक्लै पार्टी चलाएका छन् । यो देश र जनताप्रतिको गद्दारी हो । माओवादीले जुन एजेन्डा अगाडि सारेर ‘जनयुद्ध’ मा होमिएको थियो, यो एजेन्डामा टेकेर अगाडि बढेको भए, माओवादीमाथि कसैले औँला ठड्याउन सक्दैन थिए ।

तर दुर्भाग्य त्यत्रो राजनीतिक परिवर्तन गरेर सत्तामा पुगेको माओवादी आफैँ भ्रष्ट भए । आफ्नै चरित्र र व्यवहारका कारण माओवादीको ओरालो यात्रा सुरु भएको छ । सम्भवतः प्रचण्डको यो कार्यकाल नै माओवादीका लागि अन्तिम हो । यही कमजोरीलाई समाएर राजावादीहरू राजतन्त्र स्थापना गर्न सडकमा ओर्लिएका छन् ।

हिजो राजा फाल्न जसले माओवादीलाई उक्साएको थियो, आज तिनैले राजा ल्याउन राप्रपालाई उक्साइरहेको छ । बाँकी रह्यो रवि लामिछानेको कुरा । लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरेर केही बिग्रन्न । किनभने, विकृति र विसंगतिकै विरुद्ध ‘घण्टी’ जन्मिएको हो । हरेक कुरामा पारदर्शी भएर रवि लामिछानेले छानबिन समितिको विरोध गर्नु हुँदैन । बरु, उदाहरण बनेर देखाउनुपर्छ । ढाडे बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउने बेला यही हो । सरकार बाहिर बसेर भए पनि लामिछानेले सुशासनको पक्षमा दह्रो पाइला चाले भने मुलुक सुध्रन धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन ।