काठमाडौं, २१ चैत ।
कुलमान घिसिङले नेतृत्व सम्हालेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा उच्च भएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५–०७६मा १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ।
नेपाल फाइनान्सियल रिर्पो्टिङ स्टाण्डर्ड अनुसारको व्यापक आम्दानी ८५ करोड ५४ लाखसहित १० प्राधिकरणले अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । प्राधिकरणको ३४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत भदौमा आव २०७५र७६मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यही कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवम् प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले सरकारी संस्थानमध्ये प्राधिकरणलाई एक नम्बरको बनाउनने घोषणा गरेका थिए। महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट भएको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट प्राधिकरणले आव २०७५–७६मा ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको देखिएको छ । योसँगै संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरण सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेको छ ।
प्राधिकरणको जगेडा तथा संचित कोष नोक्सानी घटेर १२ अर्ब २३ करोड ३९ लाखमा झरेको छ । आ.व. २०७४/७५मा प्राधिकरणको खुद नाफा २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख र जगेडा तथा संचितकोष २३ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । आ.व. २०७२/७३मा ८अर्ब ८९ करोड खुद घाटामा र जगेडा तथा सञ्चित कोष ३४अर्ब ६० करोड ८५ नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछिका आ.व.हरुमा फड्को मार्दै खुद नाफा उकालो लागिरहेको छ ।
ऋणात्मक रहेको संचित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणले आ.व. २०७३-७४ र २०७४-७५मा खुद नाफा क्रमशः १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख र २ अर्ब ८४ करोड ८१लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा मिलेको ठूलो सफलता, भारतबाट आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुसँगको विद्युतको औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्यपछि ऊर्जा खपतमा वृद्धि, प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादनमा वृद्धि, वित्तीय पुर्नसंरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयलगायतबाट संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा जान सफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। आ.व. २०७२-७३ मा २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट आ.व. २०७५-७६मा आइपुग्दा १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ। घिसिङले निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य तीनवटा प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
