काठमाडौं । शुद्ध तोरीको तेल भन्दै बजारमा धमाधम गुणस्तरहीन तेलको बिक्रीबितरण खुलेआम भइरहेको छ । बाणिज्य बिभागको नेतृत्वको असक्षमता र वाणिज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीको ध्यान नपुग्दा उद्योगीहरुले गुणस्तरहीन तेल बजारमा महंगो मूल्यमा बिक्री गर्दैआएका छन् ।
आधा दर्जन तेलहन उद्योगले लिटरमा ५० रुपैयाँ बृद्धि गरेका छन् । शिवशक्ति ग्रुपको फ्याम्ली, केएल दुगडको ‘धारा’ तेल अहिले नेपालीका भान्छामा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । तोरीमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । नेपालमा तोरीको मूल्य रु. १ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजी छ । १ किलो तोरीबाट ४ सय एमएलसम्म तेल उत्पादन हुन्छ । एक लिटर तेल उत्पादनका तीन किलो तोरी आवश्यक पर्छ । यो हिसाबले शुद्ध तोरीको तेल उत्पादन लागत ४ सय ३५ रुपैयाँ हाराहारी पर्छ ।
अहिले नेपाली बजारमा २ सय ९० रुपैयाँदेखि माथि प्रतिलिटर शुद्ध तोरीको तेल भनेर बिक्री भइरहेको छ । युक्रेन लगायतका देशबाट तोरीजस्तै देखिने कच्चा पदार्थ(र्यापसिट) ठूलो परिमाणमा भित्र्याउने गरेका छन् । जुन स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ ।
क्यान्सर लगायतका रोगको मूल कारक नै तोरीको तेलका नाममा यस्तै कच्चा पदार्थबाट उत्पादित बिषाक्त तेल नै भएको चिकित्सकहरुले भन्दैआएका छन् ।
नेपाली बजारमा बिक्री हुँदैआएका तेलका बारेमा कुनै निकायले पनि परीक्षण गरेको पाइँदैन । अनुगमन गर्ने बाणिज्य विभागको ध्यान खुद्रा पसलले मूल्यसूची राखे नराखेको र नवीकरण भए नभएको झिनामसिना कुरामै सीमित छ । गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा शुद्धता मापन गर्ने जनशक्ति नै छैन । यी बिभागका प्रमुखहरु बिषाक्त तेलको गुणस्तर परीक्षणमा भन्दा पनि ती उद्योगका मालिकसँँग लाभ लिनमै सीमित छन् ।
मोटो रकम लाभ पाएपछि बिषाक्त तेललाई पनि शुद्ध तोरीको तेल भन्दै भ्रमपूर्ण बिज्ञापनको मोडल बन्नेमा कलाकारदेखि पाइलटसम्मलाई भ्याईनभ्याई छ ।
क्याप्टेन बिजय लामा धारा शुद्ध तोरीको तेलबाट स्वस्थ मुटु हुने भ्रमपूर्ण प्रचार गर्न तल्लीन छन् । जनस्वास्थ्यमा घातक असर गर्ने भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रचार प्रसार गर्नेहरुलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले छुट दिएका छन् ।
चुरोट, मदिरा जस्ता जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने बिज्ञापनमा बन्देज लगाउने प्रेस काउन्सिलको ध्यान पनि यतातर्फ जानु जरुरी छ । सामान्य बिषयलाई तिलको पहाड बनाउने उपभोक्तावादी संघ संगठनहरू बिषाक्त तेल बिक्रीबाट जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुँदा मौन बस्नुले उनीहरू तेल उद्योगको चास्नीमा डुबेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।