काठमाडौं । बेलाबखत भ्रष्टाचारका मुद्दामा सेटिङको हल्ला नचलेको भने होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा दर्ता गर्ने अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दा असफल हुँदा यस्ता हल्लामा आम मानिसहरुको ध्यान जाने गरेको पनि देखिन्छ । तर केही दिन यता ‘भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा हराउने गोप्य डिल’ भन्दै सिधा कुरा अनलाइनले सम्प्रेषण गरेको एउटा सनसनीपूर्ण समाचार सामग्रीले अदालत, अख्तियार हुँदै ठूला मिडिया हाउसमा हल्ली खल्ली मच्चियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,वरिष्ठ वकिल, अख्तियारका प्रतिनिधि र दुई ठूला मिडिया हाउसका मालिकले सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पारेको दाबीसहितको सो रिपोर्ट प्रसारण हुँदा देश विदेशबाट चासो व्यक्त गरियो ।
अख्तियारले चलाउने गरेको ‘स्टिङ अप्रेसन’का एक सदस्यको हवाला दिँदै सिधा कुराले ‘द डार्क फाइल’ कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको समाचारले पूर्वप्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, बहालवाला न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा गोप्य ‘डिल’मा सहभागी रहेको दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुले भ्रष्टाचारी समात्न स्टिङ अप्रेशन गर्न पाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीको व्यवस्थाविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारी साक्षीलाई प्रभावमा पारेर अनुकूल फैसला गराएको दावी छ । यद्यपि, यस्तो दावीलाई समाचारको विषय वस्तुले पत्याउने आधार देखिदैन तर सर्वसाधारणले यो विषय के हो भनेर छलफल गर्ने माध्यम बनाएका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषयमा समेत बनाएका छन् ।
स्ट्रिङ अप्रेसन अदालतबाट खारेज भएपछि ठूला माछा उम्किएका पनि छन् । यो फैसलाले भ्रष्टाचारीलाई राहत अख्तियारलाई कमजोर बनाएको हुँदा कतै न कतैको सेटिङबाट यो मुद्दा खारेज भएको आशंका गर्न सकिन्छ । तर अडियोमा भनिएझैं तिनै व्यक्तिहरुको संलग्नता पुष्टि गर्न गाह्रो छ ।
प्रसारण गरिएको अडियो अनुसार २०७७ चैत ३० गते तीनकुनेस्थित अन्नपूर्णको अफिसमा भएको भनिएको गोप्य छलफलको भएको भनिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदा अख्तियारविरुद्ध बयान दिन दबाब र प्रलोभनमा पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
किशोर विष्टमार्फत भएको भनिएको सो गोप्य ‘डिल’मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र, अन्नपूर्णका अध्यक्ष थापा, कान्तिपुरका सिरोहिया लगायतसँग बन्द कोठामा छलफल गराएको भन्दै प्रस्तुत गरिएको अडियो रेकर्डमा तीनै जनाको आवाज भने बाहिर आएको छैन । जसले गर्दा पनि यसमा शंका उत्पन्न भएको छ । न्यायधीश लगायतका सामाग्रीमा उल्लेखित व्यक्तिहरु त्यहाँ जान सक्ने अवस्था र परिस्थिति भने सहज छैन ।
स्टिङ अप्रेशनसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै २०७४ सालमा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएपछि त्यो छलफल भएको र ०७८ बैशाख ८ गते सोही रिटमाथि फैसला गर्दै अख्तियारले नियमावलीको उक्त खारेज गरिदिएकाले अडियोको आधिकारिकता भएको भन्ने खोजिएको र अडियो दिने व्यक्तिको मुहार छोपेर अन्र्तवार्ता पनि हालिएको छ । तर यतिले मात्रै पुष्टि हुन सक्दैनन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र नेतृत्वको संविधानिक इजलासमा दिपक कुमार कार्की,मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडा सदस्य थिए । चोलेन्द्रसहित चारै जना न्यायाधीश अवकाश भैसकेका छन् । तर त्यो इजलाशमा नभएका व्यक्ति आनन्दमोहन भट्टराई जोडिएपछि भने अडियो पूरै प्रायोजित हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन यस्तो ‘डिल’ विचौलियामार्फत हुने गरिएको हल्लामा उनीहरु आफै सहभागी भए होलान भन्ने अर्को आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
अडियोको वैधानिकताबारे छानविन र न्याय निरुपणको विषय अघि बढिरहेको छ । तर सर्वसाधरणले भने यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छन् । बेला बखत न्यायालय र न्यायाधीशहरु विवादमा आउने गरेका छन् । चोलेन्द्र शमशेर नै विवादित प्रधानन्याधीश हुन । उनका भाईले विचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका समाचार नआएका भने होइन ।
न्यायाधीशहरुमाथि विगतमा पनि धेरैपटक गम्भीर प्रश्न उठेकाले न्यायालय चोखो छैन भन्ने कही न कही तुष सर्वसाधरणमा कायम छ । चोलेन्द्रकै पालामा अदालतमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको र विचौलियाले प्रवेश पाएको भन्दै आन्दोलन समेत भएको थियो । तर पनि न्यायलयलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व सबैको भएकाले बाहिर विचौलियाहरुले गरेको सेटिङलाई समेत निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
