वर्तमान सरकारको आयु कति भन्ने प्रश्न सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै उठ्न थालेको छ । सत्ता गठबन्धनका पाँच दल पाँचतिर फर्किएको अवस्था छ । यही वैशाख १५ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि गठबन्धनका पाँच दल पाँचतिर फर्किएर चुनाव लडे । सत्ताधारी दलहरूबिच अविश्वास र धोकाधडीको राजनीति चलिनै रहेको छ ।
वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास पनि जारी नै छ । कांग्रेस र एमालेसहितको गठबन्धन कि एमाले र माओवादीबाहेकको गठबन्धन भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । तर, दलहरूले भित्रभित्रै गृहकार्य तीव्र पारेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कित्तामा धेकेलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुन कित्तामा पुग्ने हुन त्यसको पनि टुंगो लागिसकेको छैन । राजनीति अस्थिरताको चंगुलमा फस्दै गएको छ । कांग्रेस जुनसुकै अवस्थामा पनि वर्तमान सरकार ढाल्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण चुलिँदै जाँदा सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट लगानीसम्बन्धी कानुन ल्यायो । लगानी सम्मेलन पनि सम्पन्न भयो । तर, लगानीको वातावरण बन्यो कि बनेन ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी लिएको छ ? निकास दिने केही उपाय छ कि ? नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’सँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको बेला अध्यादेशबाट ल्याएको लगानीसम्बन्धी कानुनमा कांग्रेसको आपत्ति किन ?
सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी महिनौँ अगाडिदेखि तय भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरिएको सरकारको काम प्रचलित संविधान, संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ । कानुन निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पीडितलगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो अप्रत्याशित र असमयमा संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम ग¥यो । र, सरकारले सांसदबाट भागेर अध्यादेश ल्याउने गैरजिम्मेवार काम गरेको छ । कांग्रेसले उठाएको विषय बस्तुप्रति सरकारको ध्यान गएन । संसद्भित्र छलफल नगराईकन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको विपरीत काम हो । त्यसकारण हामीले आपत्ति जनाएका हौँ ।
सहकारी संस्थाहरूमा लाखौँ नागरिकले जम्मा गरेको अर्बौँ रकम अपचलन, हिनामिना दुरुपयोग र ठगी भएको अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न भएको विषयमा छानबिन नगरी सुख छैन । तर, सरकार सांसदबाट भागेर अध्यादेश ल्याउन पुग्यो । सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म हाम्रो विरोध जारी नै रहन्छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले हिउँदे अधिवेशन चल्न दिएन । लगानी सम्मेलनको मिति आइसकेपछि अध्यादेशको विकल्प थियो त ?
सरकारले समाधानको बाटो पो खोज्ने हो । भागेर समस्याको समाधान हुन्छ त ? हाम्रो एउटै माग छ–सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्ने । छानबिन समिति बनाउन डराएर सरकार भाग्यो । अनि सांसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम सरकारबाट भयो । यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्को मर्यादा र गरिमा समाप्त भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कमजोर हुन जान्छ । सरकारको गैरजिम्मेवार, संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यको जति नै विरोध गरे पनि कम हुन्छ ।
अध्यादेश त यसअघि पनि जारी हुन्थ्यो नि होइन ?
कांग्रेस सरकारमा हुँदा हिजोको दिनमा हामीले दलहरूबिच धेरै पटक छलफल गरेका छौँ । धेरै विषय हामीले छलफल गरेरै टुंगो लगाएका थियौँ । संविधान सभामा होस् वा संसदमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छौँ । राती अबेरसम्म छलफल गरेर भए पनि हामीले सहमति खोजेका थियौँ । तर, अहिलेको सरकार प्रतिपक्ष दलहरूले उठाएको मुद्दाबाट भागेको छ । यदि, सरकार नभागेको भए धेरै अगाडि मिति तय भएको लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुन संसद्बाटै ल्याउन सकिन्थ्यो ।
अध्यादेशबाट आएको कानुनकै आधारमा लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्छन् त ?
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु राम्रो पक्ष हो । तर, सबै दलले अपनत्व नलिएको अवस्थामा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । लगानी सम्मेलनलाई सरकारले हल्का ढङ्गले लियो । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी कति भित्रिएला भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि, संसदमा छलफलको वातावरण बनाएर कानुन पारित गएको भए राम्रो सन्देश जाने थियो । विदेशी लगानीकर्ता ढुक्क हुने स्थिति बन्थ्यो । अध्यादेश त सरकारको मात्रै भयो । संसद् र जनताको पक्षबाट आएन । संसदमा छलफल गरौँ, दलहरूबिच छलफल गरौँ र निकास निकालौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामी लगानी सम्मेलनको विरुद्धमा छैनौँ । तर, गलत प्रक्रियाबाट अध्यादेश जारी गर्ने काममा सहमत हुन सकिँदैन ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कांग्रेसले प्रतिशोध साँधेको हो ?
सबैभन्दा रास्वपा सभापतिले हिजो उठाएका विषयवस्तु हेर्नुहाेस् । उहाँले हिजो कसरी विषयवस्तु उठाउनुभएको थियो ? कसरी संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नुभएको थियो ? अनि हामीले सहकारीमा लाखौँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दा प्रतिशोध साँधेको भन्न मिल्दैन । व्यक्तिगत रुपमा रिस, राग केही पनि छैन । तर, उहाँले गरेको अनियमितताको विषयमा कांग्रेसले आवाज उठाउन पाउने कि नपाउने ? त्यो अनियमितता हो कि होइन भनेर छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्न कांग्रेसले पाउने कि नपाउने ? सहकारी ठगी प्रकरणमा आमसञ्चारमाध्यमदेखि आमजनताले बोलिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सहकारी प्रकरणलाई मुद्दा बनाउनु स्वाभाविक हो । अनियमितताको विरुद्धमा कांग्रेस लडेको हो । हाम्रा नेताहरू विवादमा मुछिदा कांग्रेसले छानबिन गर्न पाइँदैन भनेर कहिल्यै भनेन । कुनै पनि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन पाइँदैन । यदि, दोषी छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । यो प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले नै सहजिकरण गर्नुपर्ने थियो । आज पदीय जिम्मेवारीमा बस्दै गर्दा, गृहमन्त्री हुँदै गर्दा हामीले उठाएको कुरा जायज हो कि होइन भन्ने कुराको छानबिन उहाँ आफैँले गर्नुपर्छ । नैतिक दायित्व उहाँ आफैँले लिनुपर्ने थियो । यदि, निर्दोष हो भने डटेर छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । छानबिन नसकिएसम्म पदमा बस्दिन भनेर मार्गप्रसस्त गरिदिनुपर्थ्यो । त्यसतर्फ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री अग्रसर भएको देखिएन । यो विषयको निकास नभएसम्म कांग्रेसले सधैँ उठाइरहन्छ ।
भनेपछि आगामी बजेट अधिवेशन पनि प्रभावित हुने भयो ?
सरकारले अधिवेशन प्रभावित नगर्नका लागि सर्वपक्षीय बैठक राख्नुपर्छ । सर्वपक्षीय छलफलको आधारमा संसद्बाट निकास दिएर मात्रै अधिवेशन चल्न सक्छ । संसदीय छानबिन समिति गठन गरेपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्छ । तर, सरकार समस्याबाट भाग्दै सत्ता केही दिन भएपनि लम्ब्याउने पक्षमा देखिएको छ । त्यसरी भागेर सरकार कहीँ पुग्न सक्दैन ।
रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अफर नस्विकारेपछि कांग्रेसले संसदमा प्रतिशोध साँधेको आरोप छ नि ?
हाम्रो पदाधिकारीको पटक पटक बैठक भएको थियो । कुनै मिडियटरले आएर प्रस्ताव गर्नुपर्छ भनेर कुरा चलाएको रहेछ । रातारात सरकार ढाल्ने प्रक्रियामा गएपछि गठबन्धनमाथि ठूलो विश्वासघात भयो । यो विश्वासघातलाई चिर्नका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव आएको रहेछ । रास्वपाबाटै पठाएको पनि हुन सक्छ । कांग्रेसले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छैन ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?
हामीले पार्टीगत निर्णय गरेका छैनौँ । तर, हिजोको गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि सरकारको नेतृत्व माधवकुमार नेपाललाई दिने सहमति भएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आधार थियो । तर, एकाएक गठबन्धन तोडियो । उहाँहरू पनि अहिलेको सरकारमा जानुभएको छ । हिजो हामी उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार थियौँ । हेरौँ, अब परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ ?
निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानुभयो । निर्वाचनपछि तेस्रो दल हाबी भयो । प्रचण्ड सरकारको आयु अब कति छ ?
गठबन्धनले एउटा नयाँ सोच तयार गर्छ । सुशासन, स्थिरता र समृद्धिको आशा पलाएको थियो । तर, कहिले यता, कहिले उता गरेर आफ्नो पद मात्रै टिकाउने काम प्रचण्डबाट भयो । तेस्रो, चौथो पार्टीले अस्थिरता निम्त्याउने काम गरे भन्ने जनतामा परेको छ । ठूला पार्टीले नयाँ बाटो तय गर्नुपर्छ भन्ने पनि जनताको भावना छ । जनताको भावनाअनुरूप शीर्ष नेताहरू बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । संसद्लाई सुचारु गर्न, सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको कामलाई गति दिन सर्वदलीय सरकार बनाएर जान सकिन्छ ।
कांग्रेस र एमाले मात्रै मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ कि छैन ?
सम्भावना सबैसँग छ, कांग्रेस र एमालेको मात्रै कुरा होइन । स्थायित्वका लागि बाटो के हो भन्ने बहस चलिरहेको छ । त्यो सम्भावना पनि हुन सक्छ । दुईवटा पार्टी मिलेर हामी मात्रै चलाउँछौँ भन्ने पनि होइन । तर, कहिलेसम्म अस्थिरता भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ । मुलुकलाई निकास दिनका लागि सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।
संविधान संशोधन पनि अबको एजेन्डा हो कि ?
संविधानमा भएका कमजोरीलाई पनि सच्याउँदै लानुपर्छ । स्थिरताका लागि कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेकै छ । त्यसका लागि ठूला दल मिल्नुको विकल्प छैन । दलहरू मिलेर अगाडि बढ्दा संघदेखि प्रदेशसम्मका समस्या सहज रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ । बहस–छलफल जारी रहेको छ । हेरौँ, भोलिका दिनमा कहाँ पुगिन्छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच फेरि सत्ता गठबन्धन हुने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन ?
यो प्रश्नको जवाफ अहिले ठ्याक्कै दिन सक्ने अवस्था छैन । कसका लागि सत्ता गठबन्धन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । अहिलेकै सरकारलाई सधैँ टिकाइरहनेका लागि प्रचण्डले यता–उता गर्ने अनि आफैँ प्रधानमन्त्री बनिरहने अवस्थामा सम्भव छैन । प्रचण्डले पनि केही त्याग गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री टिकाउनका लागि अब फेरि नयाँ गठबन्धनमा जाँदैनौँ । नयाँ विकल्पमा जाँदा नयाँ गठबन्धन अवश्य बन्छ ।
प्रचण्डले पटक पटक गठबन्धन भत्काएर दिएको धोका फेरि बिर्सनुहुन्छ ?
धोका भएको महसुस हामी सबैलाई भएको छ । प्रचण्डले गठबन्धन भत्काएर हामीलाई मात्रै होइन, मतदातालाई पनि धोका दिनुभयो । यसको क्षतिपूर्ति उहाँले पक्कै पनि तिर्नुपर्छ । जनताले पनि धोकाको महसुस गरेका छन् । जनतामा स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नारासहित हामी गएका हौँ । त्यही आधारमा उहाँले चुनाव पनि जित्नुभयो । तर, चुनाव जितेपछि धोका दिएर अर्को गठबन्धनमा जानुभयो । बीचमा फेरि कोर्स करेक्सन गर्नुभयो । फेरि उहाँलाई नयाँ गठबन्धन बनाउन रहर लाथ्यो । फेरि अहिले अर्को गठबन्धनमा हुनुहुन्छ । त्यहाँ कति दिन टिक्नुहुन्छ टुंगो छैन । उहाँको स्वभाव नै अस्थिर देखियो । अब त्यसरी चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले पनि नयाँ गठबन्धनबारे सोच्दै छौँ ।
चुनावअघिको गठबन्धन चाहिँ गलत नै रहेछ ?
गलतभन्दा पनि परिस्थितिले गठबन्धन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो । अब भोलि त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नेमा हामी छौँ । तर, चुनावअघिको गठबन्धनकै कारण समस्या भएको चाहिँ होइन । गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक मत थियो । चुनावी प्रतिविद्धताअनुसार अगाडि बढेको भए धेरै काम गर्न सकिने अवस्था पनि थियो । तर, गठबन्धन त्यसअनुरूप अगाडि बढ्न सकेन ।
अब कांग्रेसले चुनावअघि गठबन्धन गर्दैन ?
यो अहिले मैले भन्ने कुरा होइन । तर, चुनावअघि गठबन्धन गर्नु राम्रो होइन रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखाएकै छ ।
