२५ करोड पचाउने दाउ

काठमाडौं । युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्न उद्यमशीलताको विकासका लागि छुट्याइएको २५ करोड बजेट बाँडफाँडमा ठूलो चलखेल भइरहेको छ । तत्कालीन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको योजना अनुसार युवाहरुलाई उद्यमी बनाउन स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न माघ १८ गते नै सूचना निकालिएको थियो ।

सूचना प्रकाशित भएपछि प्रस्ताव दर्ता हुँदाहुँदै रिजाल २०८० फागुन २१ मन्त्रीबाट बिदा भए । त्यसपछि दामोदर भण्डारी उद्योग मन्त्रीका रुपमा आए । उनले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने निकायका रुपमा रहेको औद्योगिक ब्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्तालाई आफूअनुकूलका प्रस्तावकहरुलाई सर्टलिष्टिङमा छनोट गर्न निर्देशन दिए । त्यो निर्देशन बमोजिम कार्यकारी निर्देशक गुप्ता र छनोट समितिले मन्त्रीको सचिवालयबाट थमाइएका अधिकांश प्रस्तावकलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि छनोट गरिएको स्रोत बताउँछ ।

छनोट समितिले मापदण्डको हवाला दिंदै १ हजार ६ सय ९८ प्रस्तावमध्ये ३ सय ९४ को सूचीसहितको सर्टलिष्ट निकालेको छ । सर्टलिष्टमा परेकाहरुले सोमबारबाट प्रस्तुतिकरण दिने काम सुरु गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सर्टलिष्टमा परेका ३९४ प्रस्तावमध्ये १ सयको हाराहारीमा अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने तयारी छ । मन्त्री भण्डारीको जिल्ला बैतडीका मात्रै १४ वटा प्रस्ताव सर्टलिष्टमा पारिएको छ । अन्तिम सूचीमा पनि कसलाई पार्ने र नपार्ने भन्नेबारेमा मन्त्री भण्डारीले संस्थाको नाम नै कार्यकारी निर्देशक गुप्तालाई थमाइसकेका छन् । छनोटमा परेकाहरुलाई उद्यमशीलता विकासका नाममा २५ करोड रकम बाँडिनेछ ।

उद्यमी बनाउने उद्देश्यले सरकारले रकम नै बाँड्ने योजना ल्याएपछि यो कार्यक्रम विवादास्पद बनेको छ । स्टार्टअपका नाममा खुलेका यस्ता संस्थालाई दीगो उपलब्धी हुने संभावना नदेखिए पनि राज्यको ढुकुटीबाट रकम बाँड्न लागिएको छ । स्टार्टअपको नाममा बजेट दुरुपयोग हुने आशंका गरिएको छ ।

मन्त्री र नेताका आसेपासेहरुलाई उद्यमशीलता विकासका लागि खर्च लागिएको यो रकम सदुपयोग हुने संभावना झिनो छ । यस कार्यक्रमका संयोजक सुन्दरश्याम घिमिरेले छनोट प्रक्रिया पारदर्शी रहेको दाबी गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले धाँधलीरहित छनोट प्रक्रिया अपनाइएको दाबी गरे पनि विश्वासिलो आधार दिन सकेनन् । उनले भने–‘कार्यालयमा आउनुस्, सबै प्रक्रिया प्रष्ट पार्छु ।’

उद्योग मन्त्री भण्डारीका मन्त्रालयका सचिव, एमालेका नेतादेखि उद्योगबाट सरुवा भएर हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका सचिव मुकुन्द निरौलासमेतले छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै सूची थमाएर आफ्ना निकटलाई अनुदान पार्ने चलखेल गरेका छन् ।

कार्यक्रमको २५ करोडमध्ये औद्योगिक ब्यवसाय बिकास प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेबापत ७५ लाख, ६ करोड २५ लाख कर्जा तथा धितो सुरक्षण निगमलाई दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

यसबाहेक १८ करोड अन्तिम सूचीमा परेका संस्थाहरुलाई बितरण गरिनेछ । स्रोतको दाबी छ, ५० प्रतिशत मन्त्रालय र कार्यकारी निर्देशकको खल्तीका संस्थालाई र ५० प्रतिशत मात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा सर्टलिष्टिङ गरिएको छ ।