वैशाख २८ गते संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाइएको छ । यो बजेट अधिवेशन पनि हो । यही अधिवेशनमा देशको बजेट प्रस्तुत गरिने भएकाले यसलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिएको हो ।
नेपालको संविधानमा वर्षे अधिवेशनकै क्रममा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यही बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकार बाध्य हुन्छ । त्यसो नहुँदो हो त सरकारले अप्ठ्यारो पर्दा संसद् अधिवेशन नै बोलाउने थिएन ।
२०६३ यता सरकार सँधै अप्ठ्यारोमै छ । कहिले संविधान नभएर अप्ठ्यारोमा छ त, कहिले संविधान भएर । कहिले संसदमा एकल बहुमत भएर अप्ठ्यारो छ त कहिले संसदमा बहुमत नभएर । कहिले पुरानाका कारण अप्ठ्यारोमा छ त कहिले नयाँका कारण । कहिले देशी शक्तिका कारण अप्ठ्यारोमा छ त कहिले विदेशी शक्तिका कारण ।
कारण जे जे भनिए पनि चुरो कुरो सरकारमा पुगेर राज्यदोहन गर्न केही ठूला नेतालाई आफूले भनेजस्तो नभएपछिको अप्ठ्यारो हो यो । देश बनाउनका लागि हैन, केही ठूला नेतालाई आफू, आफ्नो परिवार र दल बनाउन मरिहत्ते छ । सुशासन दिने ल्याकत छैन, नियत पनि सफा छैन – त्यसपछि पर्ने भनेकै अप्ठ्यारो हो ।
अहिलेको सरकार त साँच्चै नै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । संसदमा दलहरूको अंकगणित नै यस्तो छ कि जहाँ ठूला हैन, साना दलले भ्यागुताको धार्नी पु¥याउनु पर्छ । त्यो धार्नी पु¥याउने क्रममा अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैखाले समीकरणको अभ्यास गरिसके । अहिलेको समीकरणभन्दा भिन्न किसिमले उनी सरकार नै बनाउन सक्दैनन् । तर, उनलाई जसरी भए पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री हुनु छ । एक–दुई वर्ष हैन, पाँचै वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुछ ।
अहिले रवि लामिछाने सरकारका लागि प्रेमपिण्ड भएका छन् । प्रमाणहरूले उनी सहकारी प्रकरणमा घाँटीसम्मै डुबेका छन् । गृहमन्त्रीको कमान्ड लिएर सारा प्रहरीलाई काबुमा राखेका छन् । अहिले प्रहरी प्रशासन रविको प्रमाण जुटाउन हैन, मेटाउन लागेको छ ।
उनलाई जोगाउन खोज्दा प्रहरीको साख त राख भएकै छ, सहकारी प्रकरण पनि अरू पेचिलो बनेको छ । देशभरका सयौँ सहकारीबाट अर्वौँ रूपैयाँ ठगेका सहकारी ठगहरू कोही विदेशतिर त कोही स्वदेशभित्रै लापत्ता छन् । सहकारी पीडितहरू सडकमा ओर्लेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । ऊ रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने चट्टानी अडानमा छ । तर, लामिछाने संसदीय समिति बन्न नदिन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले संसदीय समिति बन्ने हो भने रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् ।
अहिलेको समीकरणमा सरकार टिकाउने वैशाखी नै रविका २१ घण्टी हुन् । यी २१ घण्टीको रालो रविको हातमा छ । उनले रालो निकाल्ने बित्तिकै घण्टी त बज्दैनन् नै, प्रचण्ड सरकारलाई पनि चमर हल्लाउनुपर्ने हुन्छ । यो हिसाब किताब राम्ररी बुझेका लामिछानेले ओलीलाई आफ्नो विश्वासमा लिएका छन् । ओली–लामिछानेको भरमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड त सत्ताको च्याँख दाउमा छन् । प्रधानमन्त्री हुन पाए, उनी जे गर्न पनि तयार छन् ।
अहिले त्यसैको पाइलट प्रोजेक्ट सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेकै बेला उनको दल नै ओली–दाहाल मिलेर दुई टुक्रा पारिदिएका छन् । अझ त्यसमा पनि १२ सांसद रहेको दलका सात सांसद नै उपेन्द्र यादवको विपक्षमा गएको दाबी गरिएको छ । यो दृश्यले सत्ता टिकाउन ओली–दाहाल जे गर्न पनि तयार छन् भन्ने प्रस्ट देखाउँछ ।
यो पाइलट प्रोजेक्टले निर्वाचन आयोगबाट पनि मान्यता पायो भने त्यसको असर माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा सिधै पर्नेछ । यसै पनि माधव नेपाल र उनको दल नेकपा एस ओलीको आँखाको कसिंगर नै रहँदै आएको छ ।
ओलीले उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीमा खोलेको फायर नै मूलतः माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन केन्द्रीत हो । ओलीको तारोमा रहेका नेपालको एसमा पनि एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्ने एउटा ठूलो पक्ष छ । ओली–दाहालको ट्रोयंकाले अध्यादेश ल्याएर पनि त्यो पक्षलाई पार्टी फुटाउन मार्गप्रशस्त गरिदिन सक्छ । यही रणनीति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि लागू हुन्छ ।
ओली–दाहालको दलहरू विभाजन गराएर गठबन्धन जोगाउने रणनीतिको सिधा प्रभाव अब सरकार र संसदमा देखिने छ । सम्भवतः सरकारबाट माधव नेपालको नेकपा एस र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिने छन् ।
त्यसको ठाउँमा अशोक राईको जसपा र रञ्जिता श्रेष्ठको नाउपा ठूलो भागसहित सरकारमा सहभागी हुनेछन् । यसो गर्दा सरकारसँग एमालेको ७९, माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र राई–जसपाको ७ गरी १३९ सांसद हुन्छन् । २७५ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि १३६ भए पुग्छ । यसमा रञ्जिता–नाउपका केही थपिए बोनस हुन्छ ।
यो सङ्ख्यासँगै वर्तमान गठबन्धन केही समयको लागि जोगिने भएको छ । यो रणनीतिले रविले सरकारमा आफ्नो ‘महत्त्व’ अरू बढाएका छन् । अब त उनीबिना सरकार नै नबन्ने करारी परिस्थिति बनेको छ । अब ओलीले माधव नेपालमाथि प्रहार गर्न पाउने भएका छन् । अब उनी एक–एक गर्दै नेकपा एसका सांसदलाई निशाना बनाउने छन् । सके, सग्लै एमालेमा झार्ने नसके पूरै फुटाएर बर्बाद गर्ने उनको रणनीति हुने छ ।
यो रणनीतिमा मतियारका रूपमा प्रचण्ड नराम्ररी फसेका छन् । उनको काम त अब रविले समाएको बन्दूक काँधमा राख्न दिएर ओलीको गोली हान्न दिने मात्र हो ।
ओली र लामिछाने नेपाली राजनीतिका दुई चण्डाल चरित्र हुन् । नेपाललाई आजको दुरावस्थामा पुर्याउन ओली एक्लै पर्याप्त थिए, अब त्यसमा रवि पनि थपिएका छन् । दुवैको स्वार्थ मिलेको छ ।
रविलाई सरकारमा रहेर आफूलाई राहदानी र सहकारीबाट जोगाउनु छ, ओलीलाई माधव नेपालको नेकपा एसलाई सकेर आफू प्रधानमन्त्री पनि हुनु छ । प्रचण्डलाई जति सक्यो, त्यति लामो समय प्रधानमन्त्री हुनु छ । तर, केका लागि?, त्योचाहिँ उनलाई पनि थाहा छैन । प्रचण्ड यसरी ओली–लामिछानेको गोटी भएर जति दिन सरकारमा बस्छन्, त्यति नै पुनः मुसिक भवः यात्राको रफ्तारमा हुन्छन् ।
यस्तो स्थितिमा अब कांग्रेसले केही नयाँ गर्ला त ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न अहिलेको कांग्रेसको अवस्था बुझ्न जरुरी छ । त्यो के भने पार्टी सभापति देउवालाई यही कार्यकालमा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुनु छ । उनको यही लोभले कांग्रेस बन्धक बनेको छ ।
तर, ओली–दाहालको नयाँ रणनीतिअनुसार अब देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कमजोर भएको छ । त्यसका लागि एउटै बाँचेको सम्भावनाको खेल भनेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व फेर्ने बेलामा हुनसक्छ ।
ओलीले सरकारको नेतृत्व फेर्न प्रचण्डलाई दबाब दिने बित्तिकै उनले काँग्रेससँगको दूरी घटाउँछन् । यही खेलमा प्रचण्ड चार वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा अन्तिम एक वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्छन् । तर, त्यस्तो परिस्थिति आयो भने ओलीले प्रचण्डलाई नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बनाएर देउवालाई रोक्न सक्छन् ।
यो नयाँ परिस्थितिमा अब देउवाले संसदीय दल र पार्टीबाट स्व–अवकाश लिए राम्रो हुन्छ । उनले डा. शेखर कोइरालालाई संसदीय दलको नेता र पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिए हुन्छ ।
यसो गर्दा उनीहरू दुवैको पालो पुग्छ र अर्को पटक नयाँहरूले पालो पाउँछन् । निर्धारित समयमै महाधिवेशन गरेर विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टी अध्यक्ष र गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर कांग्रेस चुनावमा गयो भने उसका लागि सर्वोत्तम हित हुन सक्छ । त्यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि पनि हितकर हुन्छ । कांग्रेसले त्यसो ग¥यो भने मात्र ऊ सान्दर्भिक हुन्छ, अन्यथा यसको इतिहास पनि दन्त्यकथा नै हुने हो ।
अहिलेका लागि भने अब कांग्रेसले नमुना प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । उसका लागि सहकारी मुद्दा यो सरकारलाई संसदमा घेर्न पर्याप्त छ । संसदमा उसले आफ्नो अडान कायम राख्दै सहकारी पीडितले उठाएको आन्दोलनलाई साथ दियो भने यही आन्दोलनले कांग्रेसको ८४ पार लाग्न सक्छ । ओली–दाहालको अहिलेको रणनीतिले उनीहरूलाई तत्कालका लागि फाइदा भए पनि यसबाट अन्ततः कांग्रेस लाभान्वित हुन सक्छ ।
त्यसका दुई आधार छन्, पहिलो त यो रणनीतिले वाम ध्रुवीकरणको सम्भावना लगभग सकिन्छ; दोस्रो रवि लामिछानेको मिसन ८४ पनि एक किसिमले उठ्नै नसक्ने गरी दुर्घटनामा पर्छ । रवि जति बढी सरकारमा बस्छन्, त्यति त्यति रास्वपा कोमामा जान्छ । त्यसबाट फाइदा हुने भनेको कांग्रेसलाई नै हो । तर, कांग्रेस फेरि पनि देउवा, शशांक, शेखर, पूर्णबहादुर, प्रकाशमान सिंहकै अनुहार लिएर जाने हो भने त्यो उसका लागि राजनीतिक आत्महत्या नै हुने हो । जनताले अब कांग्रेसको त्यो आकृति नै हेर्न चाहेका छैनन् ।
समग्रमा देश फेरि अर्को राजनीतिक अस्थिरताको घनचक्करमा फसेको छ । हिजो ओली एक्लैले देशलाई घनचक्करमा फसाएका थिए, अहिले त्यसका लागि ओली–दाहाल–लामिछाने ट्रोयंका नै लागेको छ । यो अरू निम्नस्तरको राजनीतिक निन्जा टेक्निक हो । यो क्निकले उनीहरूलाई केही समयका लागि सरकारको कुर्सीमा त टिकाउला तर लामो समयसम्म जनताको मनको कुर्सीमा राख्न सक्दैन ।
यो स्तम्भकार ओली–प्रवृत्ति देशका लागि सबैभन्दा ठूलो अभिशाप ठान्छ । अहिले यो प्रवृत्ति ओली–दाहाल–लामिछाने ट्रोयंका भएर अरू अभिषप्त भएको छ । यो प्रवृत्ति भनेको सरकारमा पुग्न जे कुकर्म पनि गर्ने र त्यहाँ पुगेर ती सबै कुकर्मको शोधभर्ना गर्ने ज्यानमारा प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले न नेपाल समृद्ध हुन्छ, न नेपाली सुखी । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने आज दिनहुँ हजारौँ युवाहरूले देश छोडिरहेको दारुण–दृश्य नै देखिने थिएन ।
हो, अहिले नेपालको क्षितिजमाथि कालो बादल मडारिइरहेको छ । तर, त्यो कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा छ । अहिले त्यो घेरामा उज्यालोको सम्भावना खोज्ने समय हो । आशा गरौँ, त्यो उज्यालो छिट्टै झुल्के घाम भएर उदाउने छ ।
