प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रत्येक भाषणमा सुशासनमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, व्यवहारमा भने सुशासनको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनी शासन सबै क्षेत्रलाई धराशायी बनाउँछ ।
भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा हुँदैन । भ्रष्टाचार महारोगको रुपमा फैलिँदै छ । नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत मौलाइरहेको अवस्था छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि गरिएका व्यवस्था अनुकूल हुने गरी कानुन पनि बन्न सकेको छैन ।
लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिको रक्षाका लागि अख्तियारको दुरुपयोग आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र राज्यको नियमनकारी निकायको भूमिका अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा ‘भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति’को सन्देश गइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर प्रमाणसहित दर्ता गरेको मुद्दासमेत विशेष अदालतले हराइदिने गरेको इतिहास छ । प्रमाणमा ढुक्क अख्तियारले कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छ । पछिल्लो पटक पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणमा सहकार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक अंग अख्तियार र विशेष अदालत एक अर्कालाई दोष दिनमै सीमित छन् । संघीय संसद् पनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन निर्माणको तयारीमा छ । सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षणले संसद् र सरकारलाई छुन सकेको छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार नेपाल यस वर्ष पनि भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुककै सूचीमा परेको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाललाई ३५ अंक दिइएको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८औँ स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टअनुसार नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ । सरकार र राजनीतिक दलको कार्यशैली, कमजोर न्याय प्रणाली तथा न्यायालयभित्रको विकृतिले दण्डहीनता बढाएको छ । भ्रष्टाचारको अवस्था र राज्यका निकायको भूमिकाबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा हाल भ्रष्टाचारको स्थिति कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले भ्रष्टाचारको काण्ड एकपछि अर्को गरेर उजागर भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा रहेका भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला मुद्दासहित अझै पनि कतिपय मुद्दालाई अघि बढाउन सकेको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करीमा पदको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफैले भेटेर पैसा लिएको र सुन काण्डमा तत्कालीन उपराष्ट्रपतिले आफ्नो छोरालाई सपोर्ट गरेको देखिएपछि पदको दुरुपयोग गरेकोमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नुपर्ने हो । तर, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकेन । भ्रष्टाचार काण्डका कतिपय पुराना फाइल पनि सबै खोल्न ढिलो भइसक्यो ।
भ्रष्टाचार निवारणमा प्रभावकारी काम नहुनुमा कानुनी अभाव हो कि कार्यान्वयनको समस्या हो ?
कतिपय कानुनी समस्या छन् । कार्यान्वयनमा त झन् ठूलो समस्या देखिएको छ । फेरि अहिले संघीय संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ । त्यो विधेयक पास भयो भने त पाँच वर्षभन्दा पुराना भ्रष्टाचार काण्डका मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि कमजोर तुल्याउने खालका विधेयकहरू आउन लागिरहेको छ ।
अब सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विधेयक भन्ने हो भने दुवै सदनमा सर्वसम्मतबाट पास भएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा संसदमा रहेका सबै पार्टीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । अहिले अगाडि बढेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पास भयो भने नेपाल भ्रष्टाचारीका लागि एकदमै स्वर्ण भूमि हुन्छ ।
यसपालिको बजेटमा ३८८ नंं. मा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ भनेर रकमसमेत छुट्याए पनि सोसम्बन्धी कÞकानुन बनाउने कार्य अगाडि बढेको छैन । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धी (युएनसिएसी) को पक्ष राष्ट्र भएको २१ वर्ष र अनुमोदन भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि सोअनुसार कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने, नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने काम भएको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने निकायहरूलाई कमजोर बनाइँदै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।
पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा पनि त्यस्तै भएको हो ?
पशुपतिको जलहरी काण्डलगायत सबै काण्डहरू महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा आइसकेको अवस्थामा पनि विशेष अदालतमा मुद्दा हार्ने अवस्था भयो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूको पुनर्बहाली भएको स्थिति छ । मुद्दा दायर गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाएर मात्र गरेको हुन्छ । यो प्रकरणमा अख्तियार सर्वोच्च अदालत जान्छ भन्ने लाग्छ । गएन भने ऊमाथि पनि प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लेनदेनको कुरा आउँदा पनि राजनीतिक प्रभावले गर्दा अदालतले जमानतमा रिहा गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ । तर, सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । दण्डहीनताका लागि कानुनमा ‘छिद्रहरू’ एकदम धेरै बनाइएको छ । र, यसरी उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले कारबाहीको डायराबाट उन्मुक्ति पाउँदै गरेको देख्दा न्यायालयमा पनि राजनीतिक दबाब र प्रभाव निकै गहिरो भएको भान हुन्छ ।
अभियन्ताले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् । अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । तर, विशेष अदालतले उन्मुक्ति दिन्छ भने प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने ?
लोकतन्त्रमा प्रश्न र आलोचना भन्दामाथि कोही हुँदैन । कसैबाट पनि गल्ती भएको छ भने आलोचना मात्र होइन, कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । अन्यथा त्यो पनि दण्डहीनताकै अर्को रूप हो । अख्तियारलाई चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको सांसदलाई समेत निलम्बन नगर भनेर आदेश आएको छ नि ?
यही त चित नबुझ्ने काम भएको छ । बिना प्रमाण मुद्दा दायर भयको अवश्यै होइन होला । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा फस्छन् भने सबैभन्दा पहिला त जनता नै सचेत बन्नुपर्छ । राम्रो काम गर्छु भनेर जनतासँग भोट मागेको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ भने त्यो भन्दा विडम्बना अरू हुन सक्दैन । त्यस्ता भ्रष्ट छविका व्यक्तिलाई सांसद बन्नबाट सार्वभौम जनताले रोक्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट नदिनु नै एक मात्र उपाय हो ।
महालेखा परीक्षक जस्तो संवेदनशील निकाय झन्डै ११ महिनादेखि खाली रह्यो । देशको सम्पत्तिको अडिट गर्नुपर्ने निकाय ११ महिनासम्म कार्यवाहकले चलाउनुपर्ने स्थिति आउनु ठूलो विडम्बना हो । महालेखा परीक्षक त संवैधानिक निकाय हो । त्यहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति जानुपर्ने हो । त्यहाँ बहालवाला सचिव, त्यसमाथि अर्थमन्त्रालय सम्हालेको सचिवलाई पठाएको ठिक हो त ? त्यसमा हामीले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध जनाएका थियौँ । संसदीय समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । त्यसरी अगाडि बढ्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।
एउटा अडिट गर्न जाने व्यक्तिले पनि फर्म भर्नुपर्छ– स्वार्थ बाझिएको, नातेदार वा आफ्नो शेयर भएको ठाउँमा अडिट गर्न मिल्दैन । तर, एउटा अर्थसचिव भएको व्यक्तिले बजेट ल्याउनुभएको छ । बजेट पास गर्नुभएको छ । निकासा पनि गर्नुभएको छ । कार्यान्वयन गराउनु भएको छ । उहाँले आफैँले बनाएको, पास गरेको र कार्यान्वयन गरेको बजेटको हिसाबकिताबको उहाँ आफैँले अडिट रिपोर्ट बनाएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? एउटा व्यक्तिले सामान खरिद गर्नुपर्याे भने माग गर्ने अलग्गै हुन्छ । रुजु गर्ने, स्वीकृत गर्ने, किन्ने, स्टोर गर्ने अलग्गै हुन्छ । अनि अडिट गर्ने अलग्गै हुन्छ । सबै कुरा एउटैले गर्न थाल्यो भने के हुन्छ ? यसपल्ट महालेखा परीक्षकको नियुक्तिमा यस्तै गम्भीर गल्ती भएको छ ।
बहालवाला सचिवहरूलाई विशेषगरी, महालेखा परीक्षक र अख्तियारमा लैजाँदा उहाँहरूको कार्यकालमा भएका कुनै पनि हिसाब किताब हेर्नु नपर्ने गरी मात्रै लानुपर्ने हो । यसका लागि सरकारी जागिर छाडेको कम्तीमा तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्छ । अन्यथा, बहालवाला सचिवलाई तत्कालै महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति गर्दा उहाँहरूबाट भएको अनियमितताको ढाकछोप हुन सक्छ । यही कारण भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै जान सक्छन् । अख्तियारमा मुद्दा तामेलीमा गएर कारबाही नभएको पनि यस्तै कारणले हो । यस्ता निर्णयहरू हेर्दा के लाग्न थालेको छ भने, अहिले सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार निवारणतिर होइन कि, भ्रष्टाचार संरक्षणतिर गइरहेको अवस्था छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त प्रत्येक भाषणमा सुशासनको नारा लगाइरहनुभएको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीले नारा लगाउने होइन, काम गर्ने र रिजल्ट देखाउने हो । नारा मात्र लगाएर त के गर्नु ? उहाँ जे भन्नुहुन्छ, त्यस्तो काम गर्नुहुन्न । भाषणमा सुशासनको नारा लगाउनुभएको छ तर, गतिविधि त भ्रष्टाचार संरक्षणतिरै अभिमुख देखिएको छ । नारा अनुसारको काम हुन सकेको छैन ।
व्यवहारमा नदेखिने सुशासनको कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरूले किन गर्छन् ?
जनतालाई ढाँटेर पदमा पुग्न र त्यहाँ टिक्नका लागि । सुशासनकै नाराले भोट बटुलेका हुन् । चुनावी नाराअनुसार उहाँहरूले काम गरेको भए त देशमा सुशासन हुन्थ्यो । नेपाली नागरिक बिदेसिएको पैसा नभएर मात्रै होइन भन्ने कुरा नेताहरूले नै बोल्नुहुन्छ । देशमा सुशासन नभएको र न्याय प्रणाली राम्रो नभएकै कारण नेपाली जनता विदेश पलायन भइरहेका छन् । अदालतको विकृतिबारे त माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यूको प्रतिवेदनले प्रस्टै पारेको छ ।
न्याय खर्चिलो, झन्झटिलो, समय धेरै लाग्ने भएपछि आम मानिसले कसरी न्याय पाउँछ ? फेरि नियम कानुन पनि कस्तो ? कानुन बनाउने बेलामा अगाडिदेखि नै लागू हुने गरी गर्छन् । जस्तो कि, ०८१ सालमा नियम बनायो भने ०८० सालदेखि यस्तो हुनेछ भनिएको हुन्छ । नयाँ कानुन बन्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा त पुरानै कानुनअनुसार पो हुनुपर्छ । वर्तमान कानुनलाई बिचमै त्यसरी काट्न मिल्दैन । अहिले पनि चेक बाउन्सको कुरा आएको छ । सहकारीकै कुरा आइरहेको छ । वर्षौँदेखि सहकारी पीडितहरू माइतीघर मण्डलामा जुलुसमा बसेका छन् । पीडितले खोइ त न्याय पाएको ? के यही हो त प्रधानमन्त्रीले भनेको सामाजिक न्याय ? सरकारको काम आश्वासन दिनमै केन्द्रित छ । दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने काम हुनै सकेको छैन ।
नयाँ दलको पारा पनि त्यस्तै देखियो । विभिन्न काण्डमा नयाँ दलका नेता पनि फसेपछि अब विश्वास कसलाई गर्ने ?
घुस खानु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने दलले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयक काखी च्यापेर सदनमा पुर्याएको हो । अवैध धनलाई कर तिरेर वैद्य बनाउन मिल्छ ? भ्रष्टाचार त अब झन्झन् बढ्दै जानेछ । आज, भ्रष्टाचार गरेको अवैध धन जफत हुने दिनमा त भ्रष्टाचार यति बढ्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक पास भइसकेपछि भ्रष्टाचार जति गरे पनि आखिर आम्दानीको श्रोत देखाउन परेन, मात्र कर तिरेपछि भइहाल्छ भन्ने अवस्थामा भ्रष्टाचारको दर र मात्रा कति बढ्छ भनेर जो कोहीले पनि सहजै बुझ्न सक्छ । भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने सवालमा सबै दल नै एकजुट छन् ।
नयाँ–पुराना सबै उस्तै भएपछि विकल्प के त ?
विकल्पै नरहेको होइन । आवधिक निर्वाचनमा नयाँ दल आउने सम्भावना रहन्छ । अहिले त गठबन्धनको सरकारमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ । जनता नै भ्रष्टाचारविरुद्ध उठ्ने दिन आउन सक्छ । समय परिस्थितिअनुसार विकल्प पनि आउँछ ।
प्रधानन्यायाधीशले पनि सुशासनको कुरा गरिरहेको देखिन्छ । तपाईँले अघि पनि केही कुरा उठाउनु भयो । न्यायालयमा सुधार किन हुन सकेन ?
न्यायालयमा पनि अनियमितता छ भनेर पहिलै माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यूको प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेकै हो । सुधारको उपाय पनि सुझाइएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले गर्दा नै भ्रष्टाचार बढेको हो जस्तो लाग्छ । दलीय भागबन्डामा नियुक्ति हुने गर्दा आफ्नो दलप्रति आस्था राख्ने र, उतैतिर ढल्कने हुन्छ । कुनै पनि काम गर्दा पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । न्यायाधीश तटस्थ रहनुपर्छ ।
न्याय क्षेत्रबाटै आउनुभएका प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने न्यायालयमा सुशासन सम्भव होला नि ?
केही सुधार त भइनै रहेको छ । तर, सबै सुधार उहाँले मात्र गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जुन प्रवृत्तिको न्यायाधीशज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यही हिसाबले काम गर्ने हो । त्यही कारण जति मात्रामा सुधार हुनुपर्ने हो, सो भएको छैन । विशेष अदालतमा प्रमाण नपुर्याइ त अख्तियारले पक्कै मुद्दा दर्ता गरेको छैन होला । प्रमाण पुगेको मुद्दा त कारबाहीको दायरामा जानुपर्ने हो । तर, त्यस्तो अवस्था देखिँदैन ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिइयो । न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि सरुवा गर्ने काम भयो । यसलाई कसरी हेर्ने ?
अनियमितता गर्नेलाई सरुवा गर्ने अनि आफूलाई आरोप लाग्लाजस्तो भयो भने राजीनामा दिने गरेर अनियमित काम गर्नेले छुट पाउनु हुँदैन । दण्ड र पुरस्कार दुबै हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने प्रथा हुनुपर्छ ।
भनेपछि देशमा सुशासन कायम गर्न गाह्रो छ ?
नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्ति सुशासनको लागि प्रतिबद्ध भएमा केही गाह्रो छैन । नेतृत्वमा पुग्ने नै सुशासन कायम गर्न जाने हो । तर, नेपालमा नेतृत्वले बोल्ने र गर्ने एउटै भएन । नेतृत्वमा नातावाद, कृपावाद, पार्टीवाद एकदमै हाबी छ । पदमा बसेपछि मैले देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने नै भएन । मैले नियम, कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति नै भएन । आफू पदमा भइसकेपछि कसरी पैसा कमाऊँ, कसरी आफन्तलाई सपोर्ट गरौँ भन्ने कुरा धेरै भएको हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको हो । पदमा पुगेपछि निजी स्वार्थको लागि पदको दुरुपयोग गरेका छन् । आफ्नो अनुकूल कार्य गर्नेहरूलाई स्वार्थ बाझिए पनि भागबन्डामा नियुक्ति गरिरहेका छन् । सबै राष्ट्र सेवकहरू, न्यायाधीशहरू भ्रष्ट होइनन्, तर थोरै व्यक्तिले गर्दा सबैको छवि बिग्रेको छ । भ्रष्टाचारको विरोध गरी सुशासन कायम गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्छ ।
