काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा कुटनीतिक मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिएका छन् । मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई लिएर कुटनीतिक मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
प्रधानसेनापति शर्मालाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अन्र्तराष्ट्रिय कुटनीतिको बारेमा बोल्न लगाइएको हो कि आफै अभिव्यक्ति दिएका हुन भन्ने बारेमा खुल्न सकेको छैन ।
देशमा ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएपनि उनले अन्र्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा गरेका टिप्पणी भने कुटनीतिक भावनाविपरित रहेका छन् । नेपाली सेना आफैले अन्र्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले कुटनीतिक मर्यादा र भावनाविपरित रहेको हो ।
खासगरी सेनाको आन्तरिक जीवनमा भन्नुपर्ने विषय संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोलेपछि यसले हाम्रो कुटनीतिक अवस्थालाई कमजोर बनाएको र अन्य मुलुकलाई हेर्ने नेपाली सेनाको दृष्टिकोणमा समेत फरक पर्ने बताइएको छ ।
अमेरिका र युरोपियन युनियनबारे दिइएको अभिव्यक्तिले कुटनीतिक मर्यादा नाघेको कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘अमेरिका र युरोपियन युनियनबारे राखिएको धारणा खासगरी प्रधानसेनापतिको तहबाट आउनु शोभनीय होइन’, एक पूर्वरथिले दृष्टिसँग भने ‘यसले नेपाली सेनालाई मात्र होइन मुलुकलाई समेत घाटा लाग्नेछ ।’
प्रधानसेनापति शर्माले अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा जारी अस्थिर राजनीतिक वातावरणले नेपालको क्षेत्रमा पनि केही न केही असर पारिरहेको बताएका थिए । भारत र चीनबीच दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बढिरहेको प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा र भारतमा बढिरहेको धार्मिक र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको भावना आदिले गर्दा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र स्थिरतामा प्रभाव पारिरहेको विश्लेषण पनि सुनाएका थिए ।
‘त्यसको असर अवश्य पनि हाम्रोजस्तो देशलाई पर्दछ,’ संसदीय समितिमा सेना प्रमुखको भनाइ थियो, ‘म्यान्मारको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपालमा रोहिंग््या शरणार्थी आएर बसेका कारण तिनले सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्छन् ।’
प्रधानसेनापति शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि छिमेकी देशहरू भारत र चीनलाई कहिल्यै पनि चिढ्याउन नहुने बताए । यद्यपि, उनीहरूले नचाहिँदो कुरा गरेमा त्यसको विरोध गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालमा युरोपेली संघ र अमेरिकाको पनि चासो रहेको भन्दै उनले सबैलाई सन्तुलन मिलाएर लानुपर्ने विचार राख्दै गर्दा अमेरिका र युरोपियन युनियनले जे भन्यो त्यही गर्ने होइन भनेर सार्वजनिक रुपमा उनीहरूको हस्तक्षेप रहेको जस्तो गरी थ्रेट गरेका थिए ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल उठ्दा हामीले दुईवटा देश आफ्ना छिमेकीहरूलाई कहिल्यै पनि चिढ्याउनुहुँदैन । र, उनीहरूले नचाहिँदो कुरा गरे भने विरोध पनि गर्नुपर्छ । नेपालमा युरोपियन युनियन र अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट छ । उनीहरूसँग पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ।
चीन, भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाले जे भन्यो, त्यो गर्ने होइन कि हामीले यी छिमेकीलाई चिढ्याउनुहुँदैन,’ उनले भनेका थिए । नेपाली सेनालाई सैन्य सहयोग गर्ने प्रमुख मुलुकमध्ये एक अमेरिका पनि हो ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानसेनापति शर्माले देशमा ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएपनि सात चुनौतीको व्याख्या गरेका थिए । संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था, खुला सिमाना, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, साइबर थ्रेट, एआई प्रविधिबाट सिर्जित सुरक्षाका केही चुनौतीहरू देखापरे पनि समाधान नै गर्न नसक्ने प्रकारका कुनै पनि चुनौती नरहेको दाबी गरेका थिए ।
उनले कहिलेकाहीँ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचानको आधारमा केही घटनाहरू हुने गरे पनि ती समस्यालाई स्थानीयस्तरमै राजनीतिक दलहरूले मिलाउने गरेको बताएका थिए । ‘नेपालको सन्दर्भमा संवेदनशील भूराजनीति, खुला सीमाना, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, साइबर थ्रेट, एआई प्रविधिबाट सिर्जित सुरक्षाका केही चुनौतीहरू देखापरेका छन् ।
यसका साथसाथै कहिलेकाहीँ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जातीय पहिचानको आधारमा सञ्चालन भएका सानातिना घटनाहरू र गतिविधिले गर्दा हाम्रो एकतामा कतै खलल पुग्छ कि भन्ने परिवेशको आकलन पनि गरेको छौँ । तर, अहिलेसम्म हाम्रो एकतामा कुनै असर पुगेको छैन’, उनले भनेका थिए ।
