काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा एमालेले अड्को थापेपछि सत्ता घटक प्रमुख दलमै मतभेद उत्पन्न भएको छ । अघिल्लो साता प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई खुशी पार्ने गरी एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू फरक–फरक मतका साथ प्रस्तुत भए । संवैधानिक परिषदसम्वन्धी विधेयकमा अनौठो ढंगले सत्ताधारी प्रमुख दल माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको मुख मिलेको छ ।
६ सदस्यीय हुने संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ । परिषद्का पाँच सदस्य सहमत भए पनि अध्यक्ष असहमत भए निर्णय हुन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको असहमतिमा पनि निर्णय हुनसक्ने गरी कानुन बनाउन नसकिने अडानमा छन् । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन् ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीले चाहेको मात्रै निर्णय हुन सक्ने गरी कानुन बनाउन नहुने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्रीले नचाहे पनि बहुमत सदस्यले बैठक बोलाउन सक्ने मत एमाले सांसदले राख्दै आएका छन् ।
अध्यक्षको असहमतिका बीच पनि सदस्यहरूले बहुमत भए निर्णय लिन बाधा नहुने पक्षमा एमाले सांसदहरू देखिएका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने व्यवस्था कानुनमा राख्न खोजेको भन्दै एमालेसँग झस्किएका छन् । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको सहमति र सहभागिता बिना नै निर्णय गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने एमालेको अडान मान्न नसकिने कांग्रेस र माओवादीको भनाइ छ ।
एमालेको दाबी मान्ने हो भने संसद्बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिपदमा कर्नरमा पर्ने अवस्था आउने छ । विधेयकलाई अड्काउन यतिबेला प्रतिपक्षी दलको सट्टा सत्तारुढ दलहरूको रवैया हाबी हुन पुगेको छ । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरू भने प्रधानमन्त्रीलाई नै कमजोर वा अल्पमतमा पार्ने गरी कानुन बनाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीशको साटो कानुनमन्त्री सहभागी हुने साविककै व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७९ साल फागुनमै ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । जतिबेला माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सरकारमा सँगै थिए ।
एमालेको दाबी मान्ने हो भने संसद्बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिपदमा कर्नरमा पर्ने अवस्था आउने छ । विधेयकलाई अड्काउन यतिबेला प्रतिपक्षी दलको सट्टा सत्तारुढ दलहरूको रवैया हाबी हुन पुगेको छ । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरू भने प्रधानमन्त्रीलाई नै कमजोर वा अल्पमतमा पार्ने गरी कानुन बनाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउँदा सदस्यहरू अनुपस्थित हुने अवस्थाका कारण प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियामा झमेला उत्पन्न हुँदै आएको छ । भागवण्डा नमिले सदस्यहरू नै बैठकमा नआउने र अनिर्णयको बन्दी हुने कारण संवैधानिक परिषद् व्यथितिको शिकार बन्दै आएको छ । परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने बिषयमा माओवादी पुरानै ‘पोजिसन’ मा छ । कांग्रेस समेत माओवादीको लाइनमा उभिएपछि एमालेका सांसदहरू समितिमै अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
परिषदसम्वन्धी विधेयकमा समितिमै सत्ताधारी माओवादी र एमालेको मत बाझिएका कारण सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको राय लिएर अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १० मा भनिएको छ, ‘बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’ संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान राखेर विधेयक अगाडि बढाउन नसकिने एमालेको अडान छ ।
सत्तापक्षकै एकीकृत धारणा नआएपछि विधेयक तत्काल अघि बढाउन व्यवधान देखिएको छ । बहुमतका आधारमा हुने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा सत्तापक्षभित्रै मतभेद देखिँदा विधेयक नै फिर्ता हुने खतरासमेत छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ ।
