बेथिति नै बेथिति

राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै समाज परिवर्तन हुन सक्दैन । समाज परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु इमान्दार र नैतिकता हुनुपर्दछ । यो कुरा मैले बारम्बार उठाउने गरेको छु । सत्तामा पुग्दा नैतिकता बिर्सने र प्रतिपक्षमा बस्दा नैतिकताको कुरा गर्ने रोग हरेक नेताहरुमा देखिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्ने नेताहरुको यही मनोरोगका कारण देश राजनीतिक रुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा छ । नेपाली युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलिरहेको अवस्था छ । हामी आफैँले फलाउन सक्ने तरुलसमेत छिमेकबाट आयात गरेर माघे संक्रान्ति मनाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिएन भने आर्थिक रुपमा देश थप जर्ज बन्दै जाने मात्र होइन, जनताले विकल्प खोज्न थाल्नेछन् । हरेक दश÷दश वर्षमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक अवस्था नै हो । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैन । त्यो राजनीतिक व्यवस्थाले देश र समाजलाई आर्थिक दृष्टिले कहाँ पु¥यायो भन्ने तथ्यांकले नै शासकको सुशासन र कुशासन मूल्यांकन गर्छ ।
३० वर्षसम्म पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाका कारण देश बर्बाद भयो भन्ने निष्कर्ष हाम्रा नेताहरुले निकाले । पञ्चायतविरुद्ध जनआन्दोलन भयो । ०४६ सालमा पञ्चायत ढल्यो । त्यसको ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । पञ्चायतको अवसान भएदेखि अहिलेसम्मको हिसाब गर्ने हो भने पनि २७ वर्ष बित्यो । यो २७ वर्षमा नेपाली जनताले समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो । तर, शासकहरुकै कुशासनका कारण देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेनौं । जनताका समस्या हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि विकराल बन्दै गइरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिएका जनता ‘जुन जोगी’ आए पनि कानै चिरेका भन्न थालेका छन् ।
यो देशमा इमान्दारलाई बाँच्न गाह्रो भएको छ । भ्रष्टाचारी र बिचौलिया जताततै हावी हुन थालेका छन् । ठूला ठेक्कापट्टादेखि महत्वपूर्ण निकायको नियुक्तिमा बिचौलियाहरुको बढ्दो चलखेलका कारण सुशासन होइन, कुशासन मौलाउँदो छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा मन्त्रीले नटेर्ने, मन्त्रीको कुरा सचिवले नटेर्ने र सचिवको कुरा त्यस मातहतका कर्मचारीले नटेर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको यस्तो बेथिति र अराजकताले प्रशासनयन्त्र पूरै पंगु बनेको छ । सरकार बनेको दश महिनासम्म कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नुको एउटा कारण अराजकता पनि हो । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता मौलायो भने जतिसुकै ठूलो बहुमत ल्याए पनि राजनीतिक दलले चाहेजस्तो काम हुन सक्दैन । अहिले भइरहेको पनि त्यही नै हो । अखबारमा दश महिनामा सरकारले गरेका प्रगति छापिन थालेका छन् । तर, ती प्रगति जनताले अनुभूत गर्न नपाएसम्म सरकारले हाम्रा लागि राम्रो काम ग¥यो भनेर कसरी मान्ने ? सरकार रेल, पानीजहाजको सपना देखाएर मात्र उम्कनु भएन, सँगसँगै जनताले दैनिक भोगिरहेका समस्याको समाधान पनि गर्नुप¥यो । फागुनमा काठमाडौँका जनताले मेलम्चीको पानी खान पाइने भयो भनेर ढुक्क थिए । तर, अन्तिममा आएर इटालियन ठेकेदारलाई मन्त्रालयका सचिवले भाग्न बाध्य बनाए । ठेकेदार र सचिवको कमिशनमा कुरा नमिलेकै कारण अन्तिम चरणमा आएर ठेकेदार भाग्न बाध्य हुनुप¥यो । मेलम्चीको काम जसरी भए पनि समयमा सम्पन्न गराउने दायित्व खानेपानी मन्त्रालयको हो । तर, एक जना सचिवको कारण यति ठूलो योजना अलपत्र परेको छ । त्यसै गरेर नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज भित्र्याइसकेको छ । ती जहाजलाई बढीभन्दा बढी गन्तव्यमा कसरी पु¥याउने भन्ने सोच सरकारमा हुनुप¥यो । सरकार दुईवटा वाइडबडी जहाजलाई कसरी सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि निगमका महाप्रबन्धकमाथि दोष थोपरेर निगम डुबाउने बाटोमा हिँडिरहेको छ । समयमै दुईवटा वाइडबडी जहाज सञ्चालनमा ल्याइएन भने त्यसले निगमको घाटा थप बढाउँदै लैजाने छ र अन्ततः निगमका शेयर विदेशीको हातमा पुग्नेछ । अहिले निगमभित्र यही खेल भइरहेको छ । नेपालको एक मात्र ध्वजावाहक नेवानिलाई जहाजविहीन बनाएर वर्षको खर्बौको व्यापार गरिरहेका विदेशी कम्पनीका लागि ‘वाइडबडी’ टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो । त्यही कारण यस अगाडि पनि सुगतरत्न कंशाकार बलिको बोको बने । अहिले पनि निगमलाई टाट पल्टाएर त्यसको स्वामित्व हत्याउन खोज्नेहरुले कंशाकारलाई बलिको बोको बनाउन खोजिरहेका छन् ।
त्यसैले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर मात्रै सरकार राम्रोसँग सञ्चालन हुने होइन । सरकार सञ्चालन गर्न सरकारमा बसेका मन्त्रीहरु, सचिवहरु र तिनी मातहतका कर्मचारीहरु जिम्मेवार र नैतिकवान हुनुपर्छ । त्यसमा विचलन आउनासाथ देश बर्बादीको बाटोमा लाग्छ । सरकारले जतिसुकै ठूलो काम गरेको तथ्यांक सञ्चार माध्यममा ल्याए पनि यो दश महिनामा जनताले अनुभूत गर्ने काम भने देखिएको छैन ।