काठमाडौँ । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहरमा पुगेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्र्तगतको विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरेको उपसमितिको निष्कर्ष विवादास्पद र रहस्यमय प्रमाणित हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार कसरी र क—कस्ले ग¥यो भन्नेबारे उसको निष्कर्ष अनुमानको भरमा मात्र नभई हावादारी ठहरिएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै उक्त प्रकरणमा पोलिएका व्यक्तिहरु निर्दोष भन्दै सच्चाउँदै जानुले उसका निष्कर्ष तथ्यमा भन्दा सतहमा अलमलिएको देखिन्छ ।
प्रारम्भमा संसदीय उपसमितिले दोषी देखाएकामध्ये पूर्व पर्यटन सचिव तथा बहालवाला गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई क्लिन चिट दिइयो । राईको कार्यकालमा वाइडबडी खरिद सम्बन्धि कुनै नीतिगत निर्णय भएको थिएन । उनीमाथि पूर्वाग्रह साँधिएपछि संसदीय उपसमिति पछि हट्न वाध्य भयो । राजनीतिक तहबाट विमान खरिदको निर्णय लिंदा वा बैना वा विमान ल्याउनका लागि एयरबस कम्पनिलाई तिर्नुपर्ने रकमबारेको निर्णय गर्दाताकाका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा सचिवहरुलाई समेत दोषी देखाइयो । समितिले पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्रनारायण देव र रवीन्द्र अधिकारी र पूर्व सचिव शंकर अधिकारी र बहालवाला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव कृष्ण देवकोटासमेतलाई दोषी ठह¥याइयो । तर, जीतेन्द्रनारायाण देव वाइडबडी खरिद सम्बन्धि निर्णय हुँदा मन्त्री नै नरहेको पुष्टि भयो । बरु, विमान खरिदका लागि किस्तावापत्को रकम पठाउने निर्णय गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेको देखियो । मिनि संसद समेत मानिने संसदीय समितिले कुन निर्णय गर्दा को मन्त्री थिए भन्ने हेक्का समेत नराखी पूर्वाग्रहका साथ दोषीहरु उल्लेख गरियो । नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी देखाइयो ।
संसदीय समितिले अपरिपक्व र बलियो आधार विना आरोपहरु तयार गर्नाले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा राजनीतिकरणको रङ्ग देखिदै गएको छ । संसदीय उपसमितिमा सांसद राजन केसीको गतिविधि रहस्यमयी पाइएको छ । वर्तमान सरकारलाई बदनाम बनाउने उद्देश्यले केही नामहरुलाई बदनाम बनाउने प्रपञ्च रचियो । साथै, काँग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अस्त्रका रुपमा वाइडबडी प्रकरणलाई उचाल्यो । देउवा स्वयंको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिनु, विगतमा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली र प्रचण्डतर्फ समेत औंला ठडिने गरी अनुमानका भरमा गलत प्रोपोगान्डा मच्चाउने आधारका रुपमा वाइडबडी खरिद सम्बन्धि संसदीय समितिको छानबिन प्रतिवेदन देखिएको छ । यो घटनामा लोकतन्त्रलाई नै बदनाम बनाउने अभिप्राय लुकेको हुनसक्ने देखिन्छ ।
कहाँ चुक्यो उपसमिति ?
सार्वजनिक लेखा समिति अन्र्तगतको विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरेको उपसमितिले निगमलाई ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी भएको उल्लेख गरेको छ । विमानको खरिद गर्न सकिने मूल्यभन्दा उक्त रकम बढी तिरेर कमिशनको खेल गरिएको आशंकासहितको अनुमान गरिएको छ । दुवै वाइडबडी खरिद गर्दा उडानका बखत संरचनात्मक अधिकतम् डिजाइन तौलमा परिवर्तनले नोक्शानी भएको ठहर असत्य सावित भएको छ । खरिद मूल्य सम्झौताका बखत भन्दा बढी भई ६८ लाख डलर नोक्शानी भएको उपसमितिको ठहर भ्रमपूर्ण देखिएको छ । निगम र एयरबसबीच सन् २००९ मा ए ३३०—२०० जहाज खरिदको सम्झौता हुँदाको मूल्य आठ करोड ८० लाख ९९ हजार मूल्य रहेको र उक्त मूल्यमा संशोधन सूत्र अनुसार मूल्य बढ्ने उल्लेख थियो । नयाँ विमान खरिद सम्झौता गर्दा निर्माण समय लाग्ने भएकाले मूल्यमा संशोधनको सूत्र लागू हुन्छ । निश्चित प्रतिशत मूल्य बढ्ने सम्झौतामा उल्लेख हुन्छ । सम्झौतामा २.७७ प्रतिशत प्रतिवर्षको दरले मूल्य बढ्ने उल्लेख थियो । जस अनुसार विमान नेपाल ल्याउँदाको अवधिसम्म एक विमानको मूल्य ११ करोड १७ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर हुन आएको थियो । सम्झौता अनुसार संशोधनको सूत्र र मूल्य बढ्दै जाने विषयलाई छोपेर संसदीय उपसमितिले दुइ करोड ३६ लाख डलर थप नोक्शानी पु¥याएको उल्लेख गरिदियो । यस मामलामा पनि उपसमिति चुक्दा नोक्शानी पु¥याएको प्रमाण पुष्टि हुने आधार देखिएन ।
मूल्यांकन उपसमितिले एयरबसको मूल्य बढ्ने सूत्र अनुसरण गरी विगत पाँच वर्षको प्रतिवर्ष औसत वार्षिक मूल्य वृद्धि दर २.७६९९ प्रतिशत अथवा एयरबसको वास्तविक मूल्य वृद्धि दर जुन कम हुन्छ सो दरमा मूल्य वृद्धि गणना गरी मूल्यांकन गरेपछि निगम सञ्चालक समितिबाट सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेका प्रस्तावमध्येबाट एएआर छनौट भएको र उसको मूल्य प्रति जहाज ११ करोड ३२ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ । सोही अनुसार मूल्य कायम भई खरिद भएको छ । संसदीय उपसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मूल्य बढ्दै जाने सूत्र प्रयोग गरी मूल्य निर्धारण भएको विषयलाई ख्याल नगरी थप ६८ लाख डलर नोक्शानी भएको देखाएको छ ।
संसदीय उपसमितिले जहाँ जहाँ नोक्शानी पु¥याइएको भनेको छ त्यहाँ त्यहाँ खरिद सम्झौता हुँदा नै मूल्य बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सूत्र प्रयोग भएको देखिन्छ । ठूला विमान बनाउन लाग्ने समयावधिले विमानको मूल्य कति पुग्ने निर्धारण गर्दछ । विमान खरिद सम्झौताबाट गणना हुने यस्तो सूत्र अपनाउँदा खरिदकर्ताले जतिसक्दो समयमै विमान खरिद भई प्राप्त होस् भन्ने हेतुले कार्य गर्दछ । जति अलमल हुन्छ उति विमानको मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, विमान भित्राउन ढिलाई भएमा आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । जसरी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा निर्माण लागत बढ्छ त्यसरी नै विमान निर्माण सम्पन्न भई खरिदकर्ताको हातमा पर्न ढिलाई हुन्छ त्यति नै मूल्य बढ्ने सूत्रका कारण बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्य तरिकाले अध्ययन गर्दा निगमले ५ नोभेम्बर सन् २००९ मा एयरबससँग वाइडबडी खरिद सम्झौता गर्दा मूल्य ८ करोड ८० लाख ९९ हजार अमेरिकी डलर मूल्य थियो । प्रति वर्ष २.७७ प्रतिशत मूल्य बढ्ने सूत्रका आधारमा निर्माण सम्पन्न गरी विमान भित्राउँदा सम्मको मिति जुलाई सन् २०१८ सम्म ११ करोड ७६ लाख ५ हजार डलर मूल्य पुगेको देखिन्छ । यही मूल्य बढ्ने सूत्रलाई नोक्शान पु¥याएको देखाउँदा संसदीय उपसमिति चुकेको छ ।
उसले एयरबस खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनेको छैन । नोक्शान पु¥याएको भन्ने जुन तर्क पेश गरेको छ त्यसमै चुकेको छ । कमिशनको खेल भएको विषय उठाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो चलखेल कसरी भयो भन्नेबारे सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमिति मौन छ । अमूर्त ढंगले आरोपहरु लगाइएको छ । भ्रष्टाचार नै भन्न नसकेकाले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा दायर गर्न प्रमाण कमजोर मात्र नभई प्रमाण नै नरहेको अवस्था देखिन्छ ।
निगम डुबाउने खेल
नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिदपछि यसको आयआर्जन मात्र बढेन नयाँ गन्तव्यहरु निक्र्यौल भयो । निगमले वार्षिक दश अर्ब बराबरको आम्दानी वृद्धि गर्ने स्पष्ट भएपछि यसविरुद्ध चलखेलहरु भए । निगमको सकारात्मक पक्षमा कालो बादलले ढाक्न र प्रगति रोक्ने योजनावद्ध षड्यन्त्रमा लागेका हवाई माफियाहरुले निगम डुबाउन लागेका छन् । निगमभित्रको आन्तरिक संरचना ध्वस्त बनाउने देखि निगमलाई नै बर्बाद बनाउने षड्यन्त्रहरु भएका छन् । यी सबै षड्यन्त्र छोप्न वाइडबडी प्रकरण उचालिएको निगमको विश्वस्त सूत्रले बताएको छ । केही महिनाभित्र निगम डुबाउने खेल प्रमाणित हुँदै जानेछ— स्रोतले भन्यो ।
वाइडबडी स्वदेश आएपछि त्यसको जस लिन राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरु सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए । तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्र्तगतको उपसमितिले भ्रष्टाचार भएको आशयसहित नोक्शानी भएको ठहर गरेपछि अपजसको भारी बोक्नुपर्ने भयले सबै तर्किएका छन् । विमान खरिदसम्बन्धि निरन्तरको प्रक्रियाको नीतिगत निर्णयमा प्रत्यक्ष सहभागी नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत तर्कन खोजेका छन् । देउवा भ्रष्टाचार भयो भन्दै उचालिइरहँदा खरिद प्रक्रियामा उनको समेत संलग्नता रहेको तथ्य भेटिएपछि आत्तिएका छन् ।
कस्को पालामा के भयो
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जीवनबहादुर शाही नागरिक उड्डयनमन्त्री हुँदा नेपाल वायु सेवा निगमको बोर्डले विमान खरिदको निर्णय गरेको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकार विमान खरिदका लागि जमानी बस्ने निर्णय भयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा विमान खरिदका लागि पहिलो किस्तावापत्को रकम पठाइएको थियो । त्यसपछि, दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापत्को रकम वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको हो ।
निर्णयहरु सबै नेपाल वायु सेवा निगमको बोर्ड बैठकले गरेपनि राजनीतिक तहबाट समेत भूमिका खेलिएको थियो । सरकार जमानी बस्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् निर्णय गरिएको थियो । निर्णयहरु गर्दाको समयदेखि सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धकको पदमा रहँदै आएका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उनीमाथि कारबाहीको सिफारिश गरेको छ भने तत्कालीन र बहालवाला सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई नैतिक रुपमा दोषी ठहराएको छ । दोषी देखाएपनि संसदको समितिले उल्लेख गरेका विषयहरु तथ्यमा आधारित नभएर आशंकामा आधारित भएकाले घटना रहस्यम बन्दै गएको छ ।
