काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिको भागवण्डाका कारण प्रधानन्यायाधीशले वदनामी व्यहोर्नुपरेको पेचिलो प्रश्न खडा गर्दै कानुन व्यवसायीहरूको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार साँझ सकियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनले जारी गरेको ३८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्रमा संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई ‘आउट’ गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । बारले संविधान जारी भएको नौ वर्षमा संविधान संशोधनको विषयलाई औपचारिक एजेन्डा बनाएर पहिलोपल्ट प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । चोलेन्द्र समशेर राणा प्रधानन्यायाधीश रहेको बेला संवैधानिक अङ्गको सिफारिसमा भाग खोज्दै नियुक्ति विवादमा दर्ता भएका मुद्दा समेत पन्छाएर बदनामी कमाएका थिए ।
बारको काठमाडौं घोषणापत्रमा प्रस्ट भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकोमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।’
बारको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए प्रधानन्यायाधीशको भूमिका खुम्च्याउने छ । प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट हटाउनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल प्रधानन्यायाधीश परिषदका पदेन सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । पूर्व न्यायाधीश फोरमले पनि परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन माग गर्दै आएको सन्दर्भमा बारको प्रस्ताव समेत थपिएको छ ।
नियुक्तिमा भागवण्डा मात्र नभै प्रधानन्यायाधीशसमेतको संलग्नतामा भएका विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तिका विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले नै छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । बारले स्वार्थ बाझिने यस्तो अवस्थालाई समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीशविनै परिषद् बनाइनुपर्ने माग उठाएको हो । संवैधानिक इजलासलाई स्थायी इजलासको रूपमा नियमित सञ्चालन गर्न अरु थप चारजना न्यायाधीश नियुक्त गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कुल संख्या २५ जना व्यवस्था गर्न समेत घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
बारले न्यायपरिषद्मा जाने आफ्ना प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने न्यायपरिषद् सदस्यले उक्त पदबाट हटेपछि नियमित अदालतमा बहस–पैरवी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्नसमेत माग गरेको छ । अहिले परिषदबाट हटेपछि पनि आफैले नियुक्त गरेका न्यायाधीश सामु वहश पैरवी गर्ने व्यथिति छ । बारले यो बिषयलाई पनि गंभिरताका साथ उठान गरेको छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरिएको छ ।
न्यायाधीशको पदावधि सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न बारले संघीय संसद् र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । यस्तै महाभियोग टुंग्याउने समयावधि सम्बन्धमा कानुन बनाउनुपर्ने माग बारको छ ।
महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनाभित्र टुंगिने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा उनीहरूका एकसगोलको परिवारका सदस्यहरूको वार्षिक सम्पत्ति विवरण दाखिल र सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
सम्पत्ति लुकाएमा वा दाखिल नगरेमा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत बारको छ ।
यसका अतिरिक्त संघको कानुनी एवम् संवैधानिक विवादहरु सर्वोच्चले किनारा लगाउनुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको विवाद उच्च अदालतबाट टुंग्याउने गरी संविधान संशोधनको माग समेत गरिएको छ ।
