काठमाडौं । जेठ १५ आउन एक हप्ता बाँकी छ । इलेक्ट्रिक भेइकल आयात गर्ने कम्पनीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिएको छ । हरेक वर्षको बजेट भाषणमा इलेक्ट्रिक भेइकलको करको दर हेरफेर हुने भएकोले पनि इलेक्ट्रिक भेइकल आयातकर्ता आत्तिन थालेका हुन् ।
प्रत्येक वर्ष बजेट आउने बेला ठूला घरानाका व्यापारीहरूले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउन चलखेल गर्ने गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुन् । उनले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न शतप्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क बढाए । जसका कारण एउटा पनि विद्युतीय सवारी साधन आयात भएन ।
खतिवडाले एमजी कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट पशुपति मुरार्रका र हुन्डाई कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट अञ्जन श्रेष्ठसँग सेटिङ गरेका थिए । यी दुई कम्पनीले बजेट भाषण आउन एक साता अगाडि ६ सयभन्दा बढी एमजी र हुन्डाई गाडी भन्सार छुटाएर ल्याएका थिए ।
गत वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ठूलो घुस दिने प्रलोभन ठूला घरानाका व्यापारीले दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतले घुस अस्वीकार गरे । अहिले पनि ठूला घरानाका व्यापारीहरूले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायलाई प्रभावमा पारेका छन् ।
व्यक्तिगत रुपमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, उनको यो अडान जेठ १४ गते रातीसम्म के हुने हो, उनैलाई थाहा छैन । किनभने, ठूला घरानाका व्यापारीहरूले बालुवाटारका विचौलियाहरूलाई प्रलोभनमा फसाइसकेका छन् ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नल्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने सरकार आफुले प्रतिवद्धता जनाएको कुराको विपक्षमा जान मिल्दैन । तर पनि विचौलिया व्यापारीहरू जसरी भए पनि विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने योजनामा छन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि राजस्व घटेकाले विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । तर, नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्दा त्यसले व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न सहयोग पु¥याइरहेको कुरालाई बिर्सिएको छ ।
वर्षौंदेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन बिक्री गरेर अर्बौं कमिशन खान पल्केका ठूला घरानालाई विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगले टाउको दुखेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष उनीहरू चलखेलमा लाग्ने गर्छन । विगतमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन बिक्री गर्दा प्रत्येक सवारी साधनमा एक लाख रुपैयाँ घुसबापत उठाउने गरेका थिए । जसको हिसाब गर्दा वर्षमा ५० औँ करोड हुन्छ ।
उक्त रकम अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभागमा घुस वापत बुझाउथे । यस विषयमा वाणिज्य विभागले छानबिन गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको पाइयो । घुसको रकमलाई विज्ञापनमा खर्च भनेर देखाइयो । यस्ता कम्पनीमाथि ठगीमा कारबाही गर्न प्रहरीमा प्रतिवेदन बुझाइयो । तर, प्रहरीमा पनि सेटिङ भएकाले कारबाही केही भएन । तिनै ठूला घराना अहिले पनि दिनरात विद्युतीय सवारीको कर बढाउन उद्यत छन् ।
