काठमाडौं । प्रहरीले नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको जग्गा विवादबारे अनुसन्धान गर्न २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भएपनि उनीहरुलाई पक्राउ नगर्ने नीति लिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमै बालमन्दिर जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेको अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला प्रहरीले भने उनीहरूलाई पक्राउ नगर्ने नीति लिएको हो ।
वैशाख २७ मा उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न उच्च राजनीतिक तहबाटै प्रहरीलाई दबाब परेको स्रोतले जनाएको छ । ‘व्यापारीहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न दबाब छ’, सिआइबी स्रोतले भन्यो ।
बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुमन शाक्य, कृष्णशंकर शाह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने र योगेन्द्रबहादुर शाही छन् ।
यसैगरी, दिपकदास श्रेष्ठ, चिरञ्जिवि तिवारी, प्रविणराज जोशी, मुरारी निधी तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा सेढाईं, अमिन सिंहानिया, सिद्धार्थ केडीया र किर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ अनुमति आएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ ।
बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष सिंहसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको भएपनि प्रहरी चुपचाप रहेको छ । सिंह कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् । उनी २०४७ देखि २०७७ सम्म बाल संगठनको अध्यक्ष थिइन् । मासिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा तोकेर पूर्वपदाधिकारीहरूले वृहस्पति विद्या सदनसँग सस्तो मूल्यमा सम्झौता गरिएको थियो । वैशाख १४ मा बसेको बाल संगठन सञ्चालक समितिको बैठकले पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
वृहस्पति विद्या सदनले बाल मन्दिरसँग सम्झौता गरेर सो जग्गा पुनः राई स्कुललाई ‘सवलिज’ मा दिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार नेपाल बाल संगठन र वृहस्पति विद्या सदनबिच २०४९, २०५३, २०५८, २०५९ र २०७२ मा न्यून भाडा दरमा सम्झौता भएको छ । बाल सङ्गठनको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा लिजमा दिँदा वृहस्पति विद्या सदन र व्यापारिक घरानासँग मिलेर पूर्व पदाधिकारीहरूले आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेपछि अनुसन्धान शुरु भएको थियो ।
२०७२ मा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहले पुरानो सम्झौता बाँकी हुँदै अर्को सम्झौता गरेको भेटिएको छ । पुरानो सम्झौता १७ वर्ष बाँकी हुँदै समय थपेर ४३ वर्षसम्मको लागि सम्झौता गरिएको थियो । २०५९ भदौ ११ मा गरेको सम्झौता समयावधि २०८९ सालसम्म कायम थियो । तर, सम्झौता अवधि १७ वर्ष बाँकी छँदै पदाधिकारीहरूले पुरानो सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चात् मात्र लागू हुने गरी पुनः ३८ वर्ष थप कायम गरेका हुन् ।
बाल सङ्गठनका तत्कालीन पदाधिकारी रिता सिंह र वृहस्पति विद्या सदनका पदाधिकारी पुरुषोत्तमराज जोशी समेतले मिलेमतो गरेर २०७२ साउन ३ मा पूरक सम्झौता गरेको आरोप छ । २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले बाल मन्दिरको नाममा ११९ रोपनी जग्गा प्रदान गरेको थियो ।
बाल मन्दिरको जग्गा राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरका परिवारलाई पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारी÷सार्वर्जनिक प्रयोजनका लागि तत्कालीन सरकारले राणाकालीन ऐतिहासिक दरबार ‘सीता भवन’ का नामले परिचित नक्सालको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेका भौतिक संरचना अधिग्रहण गरेको थियो ।
२०२१ मंसिर १७ को राजपत्रअनुसार हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवन, हाल प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्र बैंकसहितका संरचना भएको ललिता निवास, भैरवनाथ गण भएको तत्कालीन लक्ष्मी निवास, बबरमहल (कुरिया गाउँ) र पुल्चोकस्थित हरिहर भवन (हाल मन्त्री निवाससहितका संरचना) गरी ६ वटा दरबार मुआब्जा दिएर व्यक्तिबाट सरकारका नाममा ल्याइएको थियो ।
यसरी अधिग्रहण भएका दरबारमध्ये सीता भवनलाई बेसहारा र असहाय बालबालिकाको लालनपालन, संरक्षण र शिक्षादीक्षाका लागि बाल मन्दिर नामकरण गरी सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिँदै आएको थियो । २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारले बाल मन्दिर र यस मातहत देशभरका जग्गा तथा भौतिक संरचनालाई नेपाल बाल संगठन स्थापना गरी सोही मातहत राखेको थियो ।
