राहतमा झारो टार्दै अर्थमन्त्री

• अशोकशरण अधिकारी

काठमाडौं, २९ चैत । यतिखेर पूरै सरकार आफैँले चलाएको शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोरोनाको महामारीबाट जोगाउन अपनाइएको लकडाउनले आक्रान्त नागरिकलाई राहत दिने घोषणा गर्छ । तर, अर्थमन्त्रीले तयार पारेको कोरोना प्याकेजमा स्थानीय निकायले आफ्नै बजेटबाट राहत दिने उल्लेख हुन्छ ।

परिणामतः आज कतिपय स्थानमा झाराटार्ने शैलीमा राहत सामग्रीको ओइरो छ । त्यो राहत हो की, विपन्न वर्गको लागि आहत हो ? सरकारले अनुगमन कहिल्यै गरेको छ ? कतिपय स्थानीय निकायले कुहिएको चामल र सिद्राको एक प्याकेट राखेर बाँडेको राहत प्याकेजको गुणस्तर र मूल्य कति होला ? के संघीय सरकारको राहत प्याकेजमा च्यूरा, चिनी, चाउचाउ र दालमोठ मात्रै थियो ? होइन भने, विश्वका अधिकांश राष्ट्रले घोषणा गरेझैं नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको राहतमा कति रकम खर्च गर्यो ?
यतिखेर उद्योगी, व्यवसायी, बैंकरका साथै सबै तहका व्यापारी, कर्मचारी र मजदूर आ–आफ्नै ब्यथा भागिरहेका छन् । नेतृत्व नभएको मौका छोपेर राष्ट्र बैंकलाई चैत दोस्रो साता दिएको अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनले यतिखेर लकडाउनमा पनि बैंकहरू कर्जाको ब्याज छुटमै ब्यस्त छन् । कोरोनाको महामारीले कहिलेसम्म र कहाँसम्म अनि कस्तोसम्म असर पार्छ भन्ने विषयलाई अर्थमन्त्रालयले हलुका ढंगले गरेको विश्लेषणको परिणाम हो यो ।
पर्यटन, वायुसेवा, उद्योग, कलकारखानामा पारिसकेको गम्भीर असरलाई मत्थर पार्न राहतको आश गरेका ती क्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि अर्थमन्त्रीको एउटै वचनबाट मर्माहत भएका छन् । हालै वहाँले महँगा सवारी साधन चढ्ने पर्यटन व्यवसायीहरूलाई राज्यले विशेष राहत दिन नसक्ने ओठे जवाफ दिएको खबर बाहिरिएको थियो ।
कोरोनाको महामारीपछि नेपाली वायुसेवा कम्पनीका विमानहरू स्वदेशी आकाशमा उडाउन भन्दापनि चालुवर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको आकस्मिक रूपमा ल्याण्ड गर्नसकिने सडकमा नै पखेँटा झिकेर पो गुडाउने होकी भन्दै व्यवसायीहरूले ब्यंग्य गरेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘अब राज्यको कोरोना राहतले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विमानमा उडेर भन्दापनि गुडेर सयर गर्ने विलाशी पर्यटकको ताँतीलाई आकर्षण गर्नेछ ।’
शुक्रबार मन्त्रालयमा गएको उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधीमण्डललाई पनि ढोकाबाट छिर्दा नछिर्दै गरेको प्रतिप्रश्नले अर्थमन्त्रीको अनुदार रूपलाई थप उजागर गरिदिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि खर्च हुन नसकेको अरबौँको पुँजीगत बजेट, विभिन्न विपद् कोषमा रहेको अरबौं रकम, चालु आर्थिक वर्षको अनावश्यक बजेट शीर्षकको रकमले तपाईं के गर्नुहुन्छ ? कोरोनाले पार्ने असरबाट अर्थतन्त्र जोगाउन विश्व बैंक र मुद्रा कोषसँग हालै लिइएको अरबौंको बजेटलाई पनि आखिर खर्च नै गर्नुपर्ला ? उता, सरकारले लकडाउनसँगै घोषणा गरेको कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा भएको अरबौं रकमलाई पनि के गर्नुहुन्छ ? सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दा अधिकांश शीर्षक र कार्यक्रममा कोरोनाकै नाममा बजेट छुट्टयाइने पक्कापक्की छ ।
त्यसो हो भने, अहिलेको यो आपत्मा आमनागरिक, व्यवसायी र सम्बद्धपक्षमाथि राज्यको भूमिका चाँहि के रह्यो त ? के राज्यको काम भनेको हप्तैपिच्छे लकडाउन अवधी थप्नु मात्र हो ? अन्यथा, संसार नै त्रासमा बाँचेको यो क्षणमा हाम्रो सरकारले आमनागरिक, व्यवसायी र सबै क्षेत्रलाई भोलीको दिनमा पनि सहज तवरले बाँच्नको लागि आश्वस्त तुल्याउन किन कञ्जुस्याईं गरिरहेको छ ? राज्यले आफ्नो कोषमा थुपारेको खर्बौं रकम कथम्कदाचित् महामारीबाट धेरै नै जनता मरिहाले भने के कात्रो किन्नलाई साँचिएको हो मन्त्रीज्यू ? होइन भने कात्रो धेरै किन्न परेपनि राज्यकोषको खर्च धेरै हुँदैन । तसर्थ, नडराइकन खोल्नुहोस् राज्यथैलीको सुर्केनो । व्यवहारिक र उदार अर्थशास्त्री बन्ने मौका नगुमाउनुहोस् । नहुनुहोस्, केवल कोरा ‘सैद्धान्तिक अर्थशास्त्री’ । मेटाउनुहोस् तपाईंलाई लाग्दै आएको त्यो दाग ।