काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिट दर्ता भएको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको वारेसमा अतुल विष्टले दायर गरेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
रिटमा लामिछानेलाई निलम्बन गरेर सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएको थियो । रिटमा र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै क्लिनचिट दिएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईसहित सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई कुनै उजुरी नरहेको भन्दै क्लिनचिट दिएको पत्र संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गर्ने प्रकारको भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र प्रभावित गराउन सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको पत्रको कानुनी आधारसमेत नभएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
