काठमाडौं । झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बेचबिखन गरेर आर्थिक लाभ लिने धन्दालाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
बिर्तामोड बजार विस्तार हुँदै जाँदा टी इस्टेटको जग्गा बहुमूल्य घडेरीका रूपमा बिक्री हुने भएपछि बिचौलियाहरू सल्बल्याएका थिए ।
शक्ति केन्द्रनिकट बिचौलियाहरूकै योजनाअनुसार एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन नै संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएका थिए । यो ओली सरकारले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण हो । यस्ता अनेक नीतिगत भ्रष्टाचार ओली कार्यकालमा भएका छन् । त्यही कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा नेपाल हरेक वर्ष भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्दै आएको पनि छ ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा भूमिसुधार ऐनबमोजिम चिया उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटका रूपमा भोगचलन गर्न दिइएको हो । २०२१ सालमा ल्याइएको भूमिसुधार ऐनमा एक व्यक्ति र उसको परिवारका नाममा तराईमा २८ बिघा (घरबारीसहित) भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बेचबिखन गरेर आर्थिक लाभ लिने धन्दालाई सर्वोच्चले रोकिदिएको छ । गिरिबन्धु टी इस्टेटले भोगचलन गर्दै आएको राष्ट्रिय सम्पत्ति सर्वोच्चले सुरक्षित पारिदिएको छ । प्रचण्डका लागि यो अनुसन्धान अग्नि परीक्षा बनेको छ ।
कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थाको भोगचलनमा रहेको जग्गालाई भने ऐनले छुट दिएको छ । त्यही आधारमा गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारबाट २०२९ पुस ११ मा भोगचलनका लागि पाँच सय बिघा छुट पाएको थियो ।
ऐनले हदबन्दी छुट जग्गा जुन प्रयोजनमा रहेको हो, त्यसैमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने भनेको छ । उक्त प्रयोजन सकिएपछि जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बिर्तामोड बजार फैलेर टी इस्टेटसम्म पुग्दै गर्दा घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न बिचौलियाहरू सक्रिय भएका थिए ।
उनीहरू यसमा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत प्रभावमा पार्न सफल भए । जग्गा बिक्री गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनु र ऐनसमेत संशोधन गरिनुले त्यसको पुष्टि गर्छ । मुखले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने व्यवहारमा अर्बौं कमिसनको चक्करमा डुब्ने ओलीको बोली र व्यवहार यो काण्डले उजागर गरिदिएको छ । ओलीकै गृह जिल्ला झापामा भएको यस प्रकरणले ओलीको नियत छर्लङ्ग पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ओलीको गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उल्टाइदिएको छ । सर्वोच्चको फैसला हदबन्दी छुट प्राप्त अरू जग्गा संरक्षणका लागिसमेत नजिर बन्ने छ । ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मात्रै होइन, त्यसअघि गृहमन्त्री भएको बेलामा समेत गिरिबन्धु टी इस्टेटका सम्बन्धमा निर्णय गराएका थिए । आफ्नै गृह जिल्लाको टी इस्टेटबारे ओली जानकार नहुने कुरै भएन । तर, ओलीले विषयान्तर गर्न अदालतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेसलाई पनि आरोप लगाएका छन् । तर, तथ्यले कांग्रेसले नभई ओलीले नै पटक पटक गिरिबन्धु टी इस्टेटबारे निर्णय गरेको देखाउँछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिक्री गरिएको टी इस्टेटको ५१ बिघा जग्गामा बसपार्कका साथै निजी घरहरू बनिसकेका छन् । थप जग्गा किनबेचको बाटो खुलाउने कसरत चल्दै गर्दा २०७३ सालमै स्वार्थ समूह र व्यापारीले लेनदेनको कागज गरिसकेका थिए । त्यही कागज देखाएर करिब पाँच सय जनासँग बैनासमेत उठाइएको थियो ।
जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया सुरु गरिएपछि २०७५ माघ १४ मा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । जसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७५ फागुन ६ मा भूमिसुधार ऐन २०२१ विपरीत ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन नै संशोधन गरेर गिरोहको योजनाअनुसार निर्णय गरेका थिए । ऐनमा ‘कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए दायित्व फरफारख गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सँगै, सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान पनि घुसाइएको थियो । त्यसपछि २०७८ वैशाख १३ मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले टी इस्टेटको करिब ३ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल पनि जोडिएकी छिन् । मन्त्रिपरिषदमा अर्यालले प्रस्ताव लगेकी थिइन । जसबापत मन्त्री अर्यालले आर्थिक लाभ लिएको आरोप एमालेभित्रै लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटले भोगचलन गरिरहेको जग्गा साटफेर गर्ने गरी यसअघि भएका निर्णय बदर हुने परमादेश गरेको छ । हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम जग्गा प्रयोजनमा नभए वा खाली (बाँझो) राखिएको भए पहिचान गरी तत्काल नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने कार्यको अप्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाउने गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
गिरिबन्धु टी इस्टेटले भोगचलन गर्दै आएको राष्ट्रिय सम्पत्ति सर्वोच्चको फैसलाले सुरक्षित पारिदिएको छ । यसले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टालाई सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्ने, स्वीकृति दिने तत्कालीन संसद् र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । जग्गा दिलाउने आश्वासन दिँदै सर्वसाधारणबाट लिएको बैना फिर्ताको विषय पेचिलो बनेको छ ।
टी इस्टेटको जग्गा अपचलन प्रयासका विषयमा सरकारले थप छानबिन गरेर संलग्नलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । र, उक्त प्रकरणमा संलग्न ओली सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि गिरिबन्धु टी इस्टेटको नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने बताएका थिए । सम्पादकहरूसँगको छलफलमा गत साउन अन्तिम साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जो सुकै भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठसमेत आइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले अब अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । किनकि, यो देशकै ठुलामध्येको एक ‘ल्यान्ड स्क्याम’ हो । सुशासनको नारा व्यवहारमा देखाउने यो एउटा अवसर पनि हो । प्रचण्डका लागि गिरिबन्धु टी इस्टेटको अनुसन्धान अग्नि परीक्षा बनेको छ ।
