एउटै मुद्दामा फरक-फरक फैसला किन ?

नेपालको न्यायालयमा विश्वासको खडेरी हुँदै गएको छ । न्यायालयप्रति अविश्वास अहिले मात्रै होइन, उहिलेदेखि नै थियो । त्यसैले त बुढापाकाले उखानै बनाए-नेपालको कानुन दैवले जानुन् ।

उखान जसले बनाए, सोचे, जाने र बुझेर बनाए । किनकि, एउटै मुद्दामा अदालतको फैसला फरक फरक आउँछ । एउटा अदालतले दोषी ठहर गर्छ, अर्को निर्दोष । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा पनि त्यस्तै भयो ।

बलात्कार मुद्दामा सन्दीपलाई जिल्ला अदालतले आठ वर्ष जेल सजाय, ५ लाख जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो । तर, उच्च अदालतले उक्त फैसला उल्टाइदियो । अर्थात् निर्दोष साबित गरिदियो ।

सन्दीपलाई सफाइ दिन उच्चले मूलतः दुई आधार देखाएको छ । पहिलो– गौशाला २६ नाबालिग होइनन् । दोस्रो-उनीमाथि जबरजस्ती करणी भएको पुष्टि हुने प्रमाण पुगेन । यसबाहेक अन्य आधार उच्चले सम्भवतः पूर्ण पाठमा खुलाउनेछ ।

एउटै विषयमा पटकपटक र फरक फरक आदेश आउँछ भने बुझ्नुपर्छ– केही गडबड छ । जुन देशको न्यायालय कमजोर हुन्छ, त्यहाँ गलत मानसिकता भएको व्यक्तिलाई हौसला मिल्छ । न्यायाधीशलाई छुनै नहुने वा उसले जति खत गरे पनि माफी पाउनुपर्छ भन्नु गलत हो । गलत गर्ने हरेक व्यक्तिलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।

जिल्ला अदालतले भनेको थियो-‘पीडितको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको देखियो, तर यौन सम्पर्क सहमतिमा भएको देखिएन । उनको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा सन्दीपले उठाए ।’

जिल्ला र उच्च अदालतको कुरा मिलन । योसँगै समाज पनि दुईतिर बाँडियो । अहिले एक जमात छ, जसको खुसीको सीमा छैन । खुसीयालीको र्याली निकालिरहेका छन् । अर्को जमात छन्-जसलाई आकाश खसेजस्तै भएको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा महिला अधिकारकर्मीहरू खुसी भएका थिए । तर, अहिले उनीहरू खुसी लुटियो । सन्दीपका समर्थकले भने दुःख पछि सुख अनुभूति गरिरहेका छन् ।

उच्चको फैसलाविरुद्ध महिला अधिकारकर्मीहरू सडक र सिञ्जामा उत्रिएका छन् । उनीहरूले गौशाला-२६ को लागि न्याय मागिरहेका छन् । ‘म हुँ गौसला-२६’ भने प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सन्दीप दोषी भएको ठोकुवा गरिरहेका छन् ।

अर्को पक्ष भने सन्दीपलाई फसाएको दाबी गरिरहेको छ । सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । अब, यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगे कस्तो फैसला आउला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
जिल्लाको फैसला उच्चले र उच्चको फैसला सर्वोच्चले उल्टाउन सक्छ । त्यो स्वाभाविकै हो । तर, हाम्रो न्यायालयले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक फरक फैसला दिने गरेको छ ।

केही समयअघि सर्वोच्चले एउटै प्रकृतिमा मुद्दामा फरक फरक फैसला सुनायो । कोशी प्रदेशमा गत वर्ष असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि बहुमत पुर्याउन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरे । त्यही हस्ताक्षरका कारण मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त भए । सो विषय सर्वोच्चसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदियो ।

गण्डकीमा पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत हस्ताक्षरमा बहुतम पु¥याएर खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्ति भए । उक्त, मुद्दा पनि सर्वोच्च पुग्यो । तर, सर्वोच्चले खगराजको नियुक्ति संवैधानिक ठान्यो । यहाँ फरक भनेको प्रदेश र मुख्यमन्त्री भएका व्यक्तिको पार्टी मात्र फरक छ, प्रकृति उस्तै छ ।

यसअघि २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो । सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदिएको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उक्त विषयमा पनि सर्वोच्चमै पुग्यो । तर, सर्वोच्चले विघटन बदर गरिदियो । २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । दुवै पटक सर्वोच्चले विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुने फैसला गर्यो ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । अदालतको यस्ता फैसला टन्नै छन् । यस्ता फैसलाले न्यायाधीशहरू बेलाबेला विवादको चक्रव्यूहमा फस्ने गरेका छन् । कतिपय कारबाहीमा समेत परेका छन् । कतिको जागिर नै चटै भएको इतिहास छ ।

एउटै प्रकृतिका मुद्दामा समेत फरक-फरक आदेश, एउटा न्यायाधीशबाट एक खालको र अर्को न्यायाधीशबाट अर्कै खालको आदेश आउनले न्यायालय विश्वास गुमाउँदै गएको हो ।

कुनै मुद्दा लगातार पेसीमा चढ्नु । सोचेभन्दा बिलकुलै फरक फैसला आउनु । फैसला गर्ने मिति अस्वाभाविक रूपमा सरेको सर्यै गर्नु । यो अस्वाभाविक लक्षण हुन् । त्यसमाथि पूर्व आदेशलाई नै काट्ने गरी फैसला आउनु । तर, त्यसो गर्नाका आधार, कारण र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु भनेको न्यायिक अराजकताको युगमा पुग्नु हो । जसले गर्दा न्यायालयप्रति जनताको आशा-भरोसा धर्मराएको अवस्था छ ।

अदालत अन्तिम विश्वास हो । अदालतमाथि नै अविश्वास पैदा हुने भनेको खतराको घण्टी बज्नु हो । निराशा बढ्नु हो । अराजकता र द्वन्द्वको सुरुवात हो । अदालतको गरिमा नै जनविश्वास हो । तर, अदालतको फैसला पनि न्यायाधीशको खल्तीको भएको छ ! र, न्यायालयमा विश्वासको महासंकट देखापर्दैछ ।

न्यायको पवित्र मन्दिरमा बसेर आधार र कारणबिना मुद्दाका विषयमा गरिने निर्णयले न्यायालय दिनदिनै बदनाम, कमजोर र विवादास्पद बन्दै छ । यस्तो दरिद्र मानसिकताले निर्णय तय गर्ने परिपाटीले कहाँ पु¥याउँला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
एउटै विषयमा पटकपटक र फरक फरक आदेश आउँछ भने बुझ्नुपर्छ-केही त गडबड छ । जुन देशको न्यायालय कमजोर हुन्छ, त्यहाँ गलत मानसिकता भएको व्यक्तिलाई हौसला मिल्छ ।

न्यायाधीशलाई छुनै नहुने वा उसले जति खत गरे पनि माफी पाउनुपर्छ भन्नु गलत हो । गलत गर्ने हरेक व्यक्तिलाई कारबाही गरिनुपर्छ । तर, त्यो पूर्वाग्रहरहित हुँदैन । अविश्वासै अविश्वासको वातावरणमा कसैलाई न्यायाधीश बनाइनु हुँदैन । अब, न्यायालयलाई अविश्वास नै अविश्वासको भुमरीबाट बचाउन त्यति सजिलो छैन ।

न्यायिक कामको स्तर भने किन माथि उठ्न सकेका छैनन् ? भन्ने सोच्न ढिला भइसक्यो । न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउनै हुँदैन भन्ने छैन । न्यायालयको मान राख्नुपर्छ । तर, मान राख्नुपर्छ भन्दैममा गलत फैसलालाई पनि मिडियाले ठिक भन्न सक्कदैन । संस्था सम्मानित भएर मात्रै पुग्दैन, त्यहाँका व्यक्तिले त्यो गरिमालाई कायम राख्ने काम गर्नुपर्छ । यदि व्यक्तिले संस्थाको औकात धान्न सक्दैन भने संस्थाको गरिमा घट्छ । त्यसको नजिता समग्र देशवासीले भोग्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, परिवर्तन हठात् हुने कुरा होइन । पिलो निचोरे जस्तो हुँदैन । काँडा झिकेजस्तो पनि हुँदैन । समय लाग्छ । समय यकिन गर्न सकिँदैन । तर, प्रश्नै उठाएनौँ भने, न्यायालयको मान राख्नुपर्छ भन्दैमा गलत प्रवृतिविरुद्ध बोलेनौं भने यो कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । न्यायालयले पनि आँखामा पट्टी बाँधेर होइन, आँखा खोलेर प्रमाण र कसुरको आधारमा संविधानको दफा दफा केलाएर फैसला गर्नुपर्छ ।