काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानविन गर्न गठित संसदीय समितिको कार्यविधि तय गर्न कार्यदलको बैठक अहिले बस्दैछ । बैठक दिउँसाे ३ बजे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बस्ने बस्न लागेको हो ।
संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै लगातार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार भएको हो । तर, छानबिन समिति व्यक्ति केन्द्रित अर्थात गृहमन्त्री रवि लामिछाने केन्द्रित हुने कि समग्र संकटग्रस्त सहकारीको विषयमा केन्द्रित हुने भन्ने कुरमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नामै तोके उनीमाथि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ भने सत्तापक्ष लामिछानेको नाम तोकेर छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । त्यसको विकल्पमा पनि छलफल गर्न तयार रहेको कांग्रेसले बताएको छ ।
कार्यदलमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियारले कांग्रेस आफ्नो मागमा अडान रहेपनि समितिको नाम के राख्ने, त्यसको विकल्प दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘छानबिन समितिमा रवि लामिछानेको नाम नराख्ने हो भने के हुन्छ विकल्प त्यो लिएर आउनु भनेर हामीले सत्तापक्षलाई भनेका छौँ’ उनले भने, ‘के लिएर आउनुहुन्छ थाहा छैन ।’
छानबिन समिति बनाउँदा रवि लामिछानेको नाम नराख्ने हो भने सत्तापक्षले सहमति हुन्छ भनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लामिछानेको नाम नराखी सहमति हुन्छ भने कसरी हुन्छ, त्यो पनि ल्याउनुप¥यो । अहिलेसम्म हामीले हाम्रो अडान छोडेका छैनौँ । तर, विकल्प दिएमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’
संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै गत चैत २ गतेदेखि कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यस बीचमा कांग्रेसले संसद्मा राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न समय दिएपनि त्यसमाथि छलफल हुन सकेन ।
जेठ १५ अघि सत्तापक्ष र कांग्रेसबिच सहमति हुन सकेन भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने संसदीय अभ्यासमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ । तर, अर्कोतर्फ कांग्रेस सहमतिमा नआए पेलेरै जबरजस्त अगाडि बढ्ने सत्तापक्षको योजनामा छ ।
सत्ता पक्षका एक सांसदले भने, ‘आज दिनभरमा सहमतिको प्रयास हुनेछ । यदि सहमति नभए त्यसको विकल्प खोजिने छ ।’ सरकारले यही १५ जेठमा आगामी बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्नेछ ।
