काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई सतप्रतिशत भत्ता दिने सहमति दिएपछि अर्थ मन्त्रालय विवादमा तानिएको छ । सरकारले साउनदेखि कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेकोमा अख्तियारका कर्मचारीलाई भने १ माघदेखि भत्ता दिने निर्णय भएको छ । योसँगै संसद सचिवालय र अदालतका कर्मचारीले भत्ताका लागि दबाब दिन थालिसकेका छन् । संसदमा त भत्ताका लागि आन्दोलन नै हुँदै आएको छ ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालय मातहतकै कर्मचारीले समेत भत्ताका लागि दबाब दिन थालिसकेका छन् । जसकारण अर्थको निर्णय विवादमा परेको छ ।
उता कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर पनि अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ । सामान्यले एक सातापछि कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र दिने तयारी गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने राजश्व सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन नगर्न भन्दै सामान्यलाई पत्र लेखेको छ । त्यसरी समायोजन गर्दा कर कसुली प्रभावित हुने भन्दै राजश्व सेवाका कर्मचारीहरु केन्द्र सरकारकै मातहत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, सामान्यले यसलाई मानेको छैन ।
उता सचिव पदमा बढुवाका लागि सहसचिवबीच दौडधुप सुरु भएको छ । सचिव लक्ष्मण मैनालीको अवकाशपछि रिक्त भएको पदमा दीपक सुवेदीको बढुवा सिफारिस भइसकेको छ । सचिवका अन्य दुई पद रिक्त छन् । महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले अवकाश पाएपछि त्यहाँ पद रिक्त छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक सचिवको दरबन्दी थपिएको छ । नयाँ पदमा बढुवाका लागि बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । जसमा सिनियर सहसचिवहरुबीच दौडधुप सुरु भइसकेको छ । रिक्त पदमा बढुवा सिफारिस समितिले एक पद बराबर तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकारले तीनमध्ये एकलाई बढुवा गर्न सक्ने स्वविवेकी अधिकार छ ।
उता स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेपनि सर्वाेच्च अदालतबाट सचिव डा. पुष्पा चौधरीको पक्षमा आदेश आएपछि हिस्स भएका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका चन्द्र घिमिरलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य हेर्ने गरी सरुवा गरिएको छ । स्वास्थ्यमा प्रशासन तथा जनसंख्या हेर्ने मात्र जिम्मेवारी पाएपछि केदार अधिकारीले उद्योग मन्त्रालय रोजेका हुन् ।
उता सचिव पदमा बढुवाका लागि सहसचिवबीच दौडधुप सुरु भएको छ । सचिव लक्ष्मण मैनालीको अवकाशपछि रिक्त भएको पदमा दीपक सुवेदीको बढुवा सिफारिस भइसकेको छ । सचिवका अन्य दुई पद रिक्त छन् । महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले अवकाश पाएपछि त्यहाँ पद रिक्त छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक सचिवको दरबन्दी थपिएको छ । नयाँ पदमा बढुवाका लागि बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । जसमा सिनियर सहसचिवहरुबीच दौडधुप सुरु भइसकेको छ । रिक्त पदमा बढुवा सिफारिस समितिले एक पद बराबर तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकारले तीनमध्ये एकलाई बढुवा गर्न सक्ने स्वविवेकी अधिकार छ ।
उता स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेपनि सर्वाेच्च अदालतबाट सचिव डा. पुष्पा चौधरीको पक्षमा आदेश आएपछि हिस्स भएका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका चन्द्र घिमिरलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य हेर्ने गरी सरुवा गरिएको छ । स्वास्थ्यमा प्रशासन तथा जनसंख्या हेर्ने मात्र जिम्मेवारी पाएपछि केदार अधिकारीले उद्योग मन्त्रालय रोजेका हुन् ।
