काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा गृहमन्त्रीको नाम राख्न नसकिने बताएका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका उनले आफूहरू वचत रकम अपचलन भएका सहकारी र गोर्खा मिडिया प्रालिको नाम कार्यादेशमा राख्न सहमत भएको तर कांग्रेसले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने अडान राखेको बताए ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि उनले भने, ‘‘अब संसदीय समितिको कार्यादेशमा गेटमा रहेका सेक्युरिटी गार्डदेखि एमडीसम्मको नाम राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा छ । त्यो तहसम्म सांसदहरूलाई छानबिनका लागि पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसकारण कांग्रेसलाई पेलेको होइन, उहाँहरूले संसदमा बढी बलमिच्याईं गरिरहनुभएको छ, जबरजस्ती गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्छ ।’
‘वार्ता र संवादका लागि वातावरण बिग्रेको छैन । तर कांग्रेसले जुन प्रकारको अडान लिइरहेको छ । उहाँहरू सम्भव हुने ढंगबाट अगाडि बढिरहनुभएको छैन’, उनले भने, ‘सेक्युरिटी गार्डदेखि एमडीसम्म अनुसन्धानमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ । यसले कहाँ पुर्याउँछ ? यो सरकारमा जान नपाउँदाको पीडा मात्रै हो ।’
२५ फागुन २०८० देखि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । २८ वैशाख २०८१ देखि सुरु भएको बर्खे अधिवेशनका हरेक बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गर्दै आएका छन् ।
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच सहमति भए पनि कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम लेख्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
